http://www.nepalidarpan.com/

‘दुर्लभ कलेजो भएका मान्छे शम्भु थापा’ (उमेश चौहान)

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र भदौ २४ बीच भयानक संयोग रहेछ । सात वर्षअघि आजैका दिन कोटेश्वरबाट आठ वर्षीय अबोध बालक विवेक लुइँटेलको अपहरण भएको थियो, टाउको एकातिर र ढाड अर्कोतिर पारेर धोबीखोलामा फालिएका बालक विवेकको हत्या खबरले सिंगो देश रोएको थियो । विवेकका बाबुआमाप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै देशका लाखौँ बाबुआमाले अपहरणकारीलाई फासी देऊ भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । तर, सिंगो देशले बगाइरहेको आँसुको भेलबीचबाट एउटा असाधारण मुटु भएको मान्छे निस्कियो, जसले अपहरणकारी समूहकी नाइके पतेनी लामालाई कानुनको पन्जाबाट छुटाउन मुद्दा लड्ने जिम्मेवारी लियो । पतेनी लामा जसले आठ वर्षीय बालकलाई दुई टुक्रा पार्न पेसेबर हत्यारालाई हतियार दिएकी थिइन्, तिनैलाई निर्दोष साबित गर्न कसम खाने दुर्लभ कलेजो भएका मान्छे शम्भु थापा नै हुन् । कोटेश्वरनिवासी थापाले आफ्नै छिमेकी बालक वियोगमा बाबुआमाको रोदन नसुनेपछि छिमेकीहरू नारा–जुलुस गर्दै उनको घर घेराऊ गर्न बाध्य भएका थिए । उनै थापा वरिष्ठ अधिवक्ता, नागरिक समाजका अगुवा तथा न्याय र कानुनको संरक्षकका रूपमा सधैँ चर्चामा छन् । तर, सात वर्षपछि अर्को भदौ २४ मा दुनियाँले शम्भु थापालाई फेरि चिन्ने मौका पाएको छ । आजै सर्वोच्च अदालतमा उनी असाधारण रुप लिएर भन्दै छन्, ‘म यो देशको वरिष्ठ अधिवक्ता हुँ, मेरो कार्यालयमा छापा मार्न पाइँदैन ।’

शम्भु थापा कानुन व्यवसायी हुन्, सज्जन अथवा दुर्जन जोसुकैको विषयमा मुद्दा लड्न पाउनु उनको पेसागत अधिकार हो । थापाले पूर्वमन्त्री खुमबहादुर खड्का भ्रष्टाचारी होइनन् भनेर पनि सर्वोच्चमा मुद्दा लडेकै हुन् । प्रहरी अधिकारी दुर्जकुमार राई जनआन्दोलनका दोषी होइनन् भनेर पनि सर्वोच्चमा पैरवी गरेकै हुन् । अझ यी र यस्ता विषयभन्दा माथि उठेर यो देशमा कानुनको शासन हुनुपर्छ भन्दै माइतीघर मण्डलामा भाषण गर्ने पनि यीनै शम्भु थापा हुन् ।

कानुनको राज हुनुपर्छ भनेर वकालत गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले आफ्नो ल फर्ममा राजस्वले छापा मार्दा भने उत्पातै मच्चाएका छन् । थापा मात्र होइन, नेपाल बार एसोसिएसनले पनि वक्तव्य निकालेर ठाडै भनेको छ, ‘जानकारी नदिई छापा मारेर सरकारले कानुन उल्लंघन गरेको छ, अझ कानुन व्यवसायीको कार्यालयमा छापा मार्नु कानुनको अपमान हो ।’ छापा मार्दा पूर्वजानकारी हुनुपर्छ भन्ने तर्क अघि सारेर कानुन व्यवसायीले आफ्नो दु:खी चेहरा आफैँ देखाएका छन् । छापा मार्ने भनेको ‘आकस्मिक निगरानी हो’ भनेर जान्न र बुझ्न यो संसारमा कानुनको ज्ञाता भइरहनुपर्दैन ।

कानुन व्यवसायीको कार्यालमा छापा मार्न पाइँदैन भन्ने तर्क सुन्नेहरू पनि हाँस्ने कि रुने भनेर बिलखबन्दमा परेका छन् । यस्तो तर्क मान्ने हो भने कानुन व्यवसायी कानुनका संरक्षक भएकाले उनीहरूलाई छुन पाइएन । पत्रकार सूचनाका संबाहक भए, उनीहरूलाई छोए लोकतन्त्र र मासिने भयो । सेना–प्रहरी जनता र देशका सुरक्षाकर्मी भए, उनीलाई चलाए देश संकटमा पर्ने भयो, राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई छोए राष्ट्रले नै सराप्ने भयो । अनि यी सबैलाई माफ गरेर राज्यले के गर्ने ? कि असनका भरियाको लँगौटीमा छापा मार्ने ? अरूले यसो भने ठीकै थियो, कानुनका ज्ञाता हौँ भन्दै कालो कोटमाथि कालो झोला झुन्ड्याएर हिँड्ने कानुन व्यवसायीले यसो भन्दा सर्वसाधारणले मुर्छा नपरेर के गरुन् ?

शम्भु थापा यो देशका विभूति होइनन्, उनी पेसाकर्मी हुन् । उनले सुन्नु र सिक्नुपर्ने एउटा उदारहण फुटबलका महान् खेलाडी लियोनल मेसीले भर्खरै प्रस्तुत गरेका छन् । मेसीले संसारमा अर्जेन्टिनाको नाम गौरवपूर्ण बनाइदिएका छन्, आफ्नो स्पेनी क्बल बार्सिलोनाको नाम विश्वमा चम्क्याइदिएका छन् । करोडौँ अर्जेन्टाइन र अर्बभन्दा बढी फुटबल प्रशंसकका आदर्श मेसीको निवासमा केही महिनाअघि राजस्वले छापा मार्‍यो । उनको घरका कम्प्युटर र अन्य कागजपत्र सरकारले लग्यो । तर, मेसीले छापा मार्ने अधिकारीहरूले मेरो खेल जीवन ध्वस्त गराउन खोजेका हुन् भनेर प्रतिवाद गरेको सुनिएन । उनले पहिले छानबिनमा सहयोग गरे, पछि करिब दुई करोड युरो राजस्व तिरेर यो विवादबाट मुक्ति लिन राजी भए । राजस्वले छापा मार्दा पनि मेसीले धैर्य गुमाएनन् । मेसी फुटबलका खेलाडी हुन्, त्यसैले उनले कानुनको सामना गर्ने बाटो रोजे । तर, हाम्रा शम्भु थापा कानुनका खेलाडी हुन्, कानुनसँगै खेलबाड गर्न खोज्दै छन् ।

शम्भु थापा सजिलै भन्दै छन्, ‘लोकमानसिंह कार्कीको निर्देशनमा छापा मारिएको हो, त्यसैले कारबाही रोकिनुपर्छ ।’ यो देशमा शम्भु थापालाई मन नपरेका लोकमानसिंह कार्की अख्तियारका प्रमुख छन्, त्यसैले अख्तियारले काम गर्न पाउँदैन । यो देशमा मुकुन्दलाई मन नपरेका खिलराज रेग्मी सरकार प्रमुख छन्, त्यसैले सरकारले गरेको काम मान्य हुँदैन । गोविन्दलाई मन नपरेका प्रहरी प्रमुख छन्, प्रहरीले कसैलाई गिरफ्तार गर्न पाउँदैन । यस्ता यस्ता तर्क अघि सार्दै जाने हो भने राज्य विघटन गरेर भीडको जिम्मा लगाउनु पर्ने छ । होइन भने शम्भु थापाको ल फर्ममा राजस्वले छापा मार्‍यो भन्दैमा देशमा लोकतन्त्र नै हरण हुन थाल्यो भनेर प्रचार गर्दै आन्दोलन गर्नुपर्ने कारण केही छैन । राजस्वले छापा मारेर शम्भु थापालाई एउटा अवसर दिएको छ, यसलाई सदुपयोग गर्दै उनीजस्ता विद्वान्ले खुला चुनौती दिनुपर्ने हो– ‘ल मेरा एक–एक कागजपत्र हेर, मैले कतै ठगी गरेको छु भने मलाई कारबाही गरेर देखाऊ ।’ शम्भु थापाको ल्यापटपमा गैरकानुनी कामको कुनै प्रमाण छैन भने उनी यति आतंकित हुनपर्ने अवश्य छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यो देशको संवैधानिक आयोग हो, जसको नेतृत्वमा को बस्छ भन्ने प्रश्न गौण हो, त्यो संस्थाले भ्रष्टाचारीलाई निरुत्साही गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न मुख्य हो । त्यस्तै राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको एउटा अधिकारसम्पन्न विभाग हो जसको नेतृत्व नेपालका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले गर्छन् । नेपाल सरकारको अधिकारसम्पन्न विभागका जिम्मेवार निकायले छापा मारेपछि त्यसको जवाफ कानुनी रूपमा दिनु कानुन व्यवसायी थापाको प्रमुख दायित्व हुन्थ्यो । तर, उनी नेपाल सरकारको विशिष्ट अधिकारीको लेखोजोखो नै नगरी थापा भन्दै छन्, ‘यो सब लोकमानको इसारामा भएको हो ।’ के शम्भु थापा भन्न सक्छन्, यो देशमा लोकमानको इसारामा चल्नेबाहेक कुनै सरकारी अधिकारीले स्वविवेकले, कानुनले र सिद्धान्तले चल्नै हैसियत राख्न सक्दैनन् ? होइन, लोकमानले नै प्रतिशोधपूर्ण कारबाही गराएका हुन् भने बहादुरीपूर्वक थापाले किन भन्न सक्दैनन्, ‘लौ लोकमान मलाई दोषी प्रमाणित गरेर देखाऊ ।’ होइन सरकारी अधिकारीलाई मानमर्दन गरेर उम्कन खोजेका हुन् भने पनि शम्भु थापालाई त्यति सजिलो छैन । कारबाहीबाट उम्किए पनि सर्वसाधारणको नजरबाट उम्कन त असम्भव नै छ ।

शम्भु थापाको ल्यापटप लग्दा उनको मुद्दासँग जोडिएका फाइलहरू पनि सँगै गए भनेर उनले मुद्दालाई अर्कै मोड दिन खोजेको पनि देखिन्छ । तर, सरकारी अड्डाले छापा मारेपछि छानबिनको घेरामा भएको व्यक्तिले पहिलेजस्तै सुविधा पाउन कुन देशमा सम्भव छ ? कार्यालयमा जुन कम्प्युटर थियो, राजस्वले त्यही लग्यो । अब त्यसमा कसैका मुद्दाका फाइल हुन सक्छ, कसैका अंशवण्डाका कागज हुन सक्छन्, कसैका बाबुले लेखेका अन्तिम कविताको पाण्डुलिपि हुन पनि सक्छ । यी सबै महत्त्वपूर्ण हुन् तर छापा मारेपछि स्वाभाविक रूपले सँगै जान्छन् । अझ राजस्वले लगेका कम्प्युटर इजलासमा पेस गर्न सर्वोच्चले आदेश दिइसकेकाले अब यो विषयमा उनले धेरै चिन्ता गर्ने ठाउँ देखिने छैन ।

तर, अदालतको निर्णय आफ्नो पक्षमा आउँछ कि आउँदैन भन्ने प्रश्न अहिले महत्त्वपूर्ण बन्ने गरेको छ । किनकि शम्भु थापा र उनीजस्ता कानुन व्यवसायीका कारण अदालतप्रति पनि ठूलै भ्रम परेको छ । उनै शम्भु थापाहरू कहिले भन्छन्– अदालतको फैसलाको विषयमा प्रश्न गर्न पाइँदैन, जसले गर्छ त्यसले कानुनी शासनको खिल्ली उडाउन खोजेको हो । फेरि उनै शम्भु थापाहरू कहिले भन्छन्– सर्वोच्च अदालतले मनलाग्दी फैसला गर्‍यो, त्यस्तो फैसला हामीलाई स्वीकार्य छैन । हुँदाहुँदा शम्भु थापाजस्ता वकिलहरू आइतबार त सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध मुखमा कालोपट्टी बाँधेर नाराजुलुस पनि गरे । अब यो स्पष्ट पार्ने जिम्मेवारी पनि शम्भु थापाहरूकै काँधमा आएको छ, उनीहरूले प्रस्ट पारिदिनुपर्छ– अदालतको फैसलाको विरोध को–कोले गर्न पाउने हुन्, नेपाल बार एसोसिएसनजस्ता संस्थाले नै त्यस्तो सूची जारी गरिदिए विशेषाधिकार पाएकाले अदालतको फैसलाको विरोध गर्थे, अरूले चित्त नबुझे पनि चुप लागेर बस्थे । कम्तीमा यो भ्रमको निवारण हुने थियो । (नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार)