काठमाडौं/ न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाजको आयोजनामा काठमाडौंमा द्वन्द्वपीडितहरूको न्याय र परिपूरणका लागि राजनैतिक दलहरूको चुनावी प्रतिवद्धता कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ ।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनका सिलसिलामा विभिन्न राजनैतिक दलहरूले मानवअधिकार, कानुनी शासन तथा द्वन्द्वपीडितहरूको न्याय र परिपूरणका सम्वन्धमा घोषणापत्र मार्फत सार्वजनिक गरेका प्रतिवद्धताहरू इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नका लागि दलहरूलाइ स्मरण गराउन, पीडितहरूलाइ न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्न र जारी शान्ति प्रक्रियालाइ सफल पार्नका लागि सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूवीच सहकार्य बढाउने उद्देश्यले उक्त अन्तक्र्रिया आयोजना गरिएको आयोजक संस्थाका अध्यक्ष जनकबहादुर राउतले बताउनुभयो ।

अन्तरक्रियामा दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा मानवअधिकार तथा द्वन्द्वपीडितहरूको न्याय र परिपुरणका लागि जाहेर गरेका प्रतिवद्धताहरू र न्याय एवं परिपुरणको विद्यमान् अवस्था सम्वन्धमा द्वन्द्वपीडित टुहुरा समाजका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले कार्यपत्र पेस गर्दै पीडितको मनोभावना बोकेर वर्षौसम्म न्यायका लागि भौतारिरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि दलहरूले घोषणापत्रमा जाहेर गरेका प्रतिवद्धताहरू इमान्दार पूर्वक कार्यान्वयन गर्नका लागि अनुरोध गर्नुभएको थियो ।

अधिवक्ता गोविन्द शर्माले संक्रमणकालीन न्यायका प्रस्तावित उपायहरू र चुनौतीहरू विषयमा कार्यपत्र पेश गर्दै गम्भीर अपराधहरूमा माफी नदिने सिद्धान्त बमोजिम दलहरूको घोषणापत्र आएको भए पनि कार्यान्वयनका क्रममा समस्या रहेको बताउनुभयो । दलहरू वीच फेरि पनि राजनैतिक सहमतिमा आयोग गठन गर्ने सहमति हुन लागेकोप्रति इङिगत गर्दै शान्तिप्रक्रियाका सम्वन्धमा सन् १९७० देखि शुरु भएको आममाफीको अवधारणा दिगो शान्ति स्थापनाका लागि असफल भएकोले सन् १९९० बाट आममाफीको अवधारण हटेको भए तर नेपालमा भने आममाफीकै बाटो पछ्याउन खोजिएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतले आफुले पनि द्वन्द्वको केही पीडा भोगेको स्मरण गर्दै पीडितले न्युनतम् चित्त बुझाउने वातावरण बनाउनुपर्ने र मानवअधिकारका मान्यताहरू नाघेर गरिएका अपराधहरूमा आममाफी हुनै नसक्ने बताउनुभयो । लडाकुहरूको व्यवस्थापन भए पनि माओवादीहरूका कारण सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि हिजोको संसदबाट टुगिंन नसकेकाले द्वन्द्वपीडितहरूलाइ यतिका वर्षसम्म पनि न्याय दिन नसकिएको स्वीकार्दै विदेशमा गएर अभियोजन गर्ने अवस्था आउन नदिनका लागि स्वदेशमै न्याय सम्पादन गर्नका लागि नेपाली कांग्रेस प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो ।