छिटो सहमतिमा पुग्न राष्ट्रपतिको दबाब, दलहरूको अडान कायमै
रवि प्याकुरेलकाठमाडौँ, २७ पुस/ राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सरकार र निर्वाचनका विषयमा छिटोभन्दा छिटो सहमतिमा पुग्न पुन: दलहरूलाई दबाब दिनुभएको छ ।
शुक्रबार शीतलनिवासमा विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छलफल गर्दै राष्ट्रपति डा. यादवले मुलुकमा जारी गत्यरोध अन्त्य गर्दै नयाँ जनादेशमा जानका लागि सरकार र निर्वाचनका विषयमा छिटोभन्दा छिटो सहमतिमा पुग्न दबाब दिनुभएको हो ।
आफूले पटक–पटक दिएको समयसीमामा पनि दलहरूबीच सहमति हुन नसकेको भन्दै चिन्तित राष्ट्रपति यादवले निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनी तथा संवैधानिक अड्चन फुकाउन पनि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आगामी जेठभित्रै चुनाव सम्पन्न गर्न एक–आपसमा सहमति गर्दै राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
पुस मसान्तभित्र पनि दलहरूबीच सहमति नभए सरकार गठनको नयाँ विकल्प रोज्न आफू बाध्य हुने राष्ट्रपतिको भनाइ रहेको शीतलनिवास स्रोतले जनाएको छ । छलफलका क्रममा सत्तापक्षीय दलका नेताहरूले प्याकेजमा सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए भने विपक्षी दलका नेताहरूले भने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजीनामा नदिएसम्म सहमति हुन नसक्ने अडान व्यक्त गरेका थिए ।
छलफल पनि बाहिरिँदै एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दलहरूबीच सहमतिको प्रयास जारी रहँदै आएकाले सहमति हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नयाँ सरकार तथा निर्वाचनका विषयमा सहमति जुटने बताउनुभयो ।
तर, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने सहमतिको बाधक वर्तमान सरकार रहेको आरोप लगाउनुभयो । एकीकृत माओवादीले निषेधको राजनीति गरेको भन्दै कांग्रेसलाई बहिष्कार गरेर कुनै सहमति हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै नेकपा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पुस मसान्तभित्रै सहमतीय सरकार गठन हुने सम्भावना न्यून भए पनि सहमतिको प्रयास भने जारी राख्ने बताउनुभयो । उहाँले हठ त्यागेर सहमतिको वातावरण बनाउन एकीकृत माओवादीलाई आग्रह गर्नुभयो ।
छलफलमा साना दलका प्रतिनिधिले अन्तरिम संविधानलाई आधार बनाएर दिइएको समयसीमामा सहमति हुने सम्भावना न्यून रहेको भन्दै अन्य विकल्पबाट भए पनि प्रधानमन्त्री चयन गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका थिए । छलफल पनि राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले विवदित विषयलाई कार्यदल बनाएर एजेन्डागत रूपमा छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
मुलुकमा जारी गत्यावरोध अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिले नै उचित कदम चल्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । आठौँपटक पनि दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि राष्ट्रपति यादवले बिहीबार नवौँपटक पनि म्याद थप गर्नुभएको छ । तर, दलहरूबीच सहमतीय सरकार गठनका विषयमा भने कुनै सहमति हुन सकेको छैन ।
यसबीच एकीकृत माओवादीले स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव ल्याएको छ । तर, विपक्षी दलले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । सरकारको नेतृत्वका विषयमा दलहरूले आ–आफ्नो दाबी गरेपछि राजनीतिक गतिरोध भने कायमै छ । माओवादी प्रस्ताव अस्वीकार गरेका विपक्षी कांग्रेस–एमालेले कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने बताएका छन् ।
यद्यपि, कोइरालाको नाममा सहमति हुन नसके विकल्प सोच्नुपर्ने स्वरहरू एमाले पार्टीभित्र आउन थालेका छन् । राष्ट्रपति डा. यादवले गत मंसिर ८ गते अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा ३८ उपधारा (१) अनुसार सहमतिमा प्रधानमन्त्रीको नाम दिन दलहरूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यसयता मंसिर १४, २१ र २८ तथा पुस ३, ९, १५ र २० गते समय थप गर्नुभएको थियो ।
Nepalbani.com
 |