‘बालबालिकाका क्षेत्रमा सरकारको बजेट नगन्य’

सरकार अहिले आर्थिक वर्ष ०७०/७१ को बजेट ल्याउने तयारीमा छ । बजेटमा बालबालिकाका लागि छुट्याइने रकमका विषयमा लामोसमयदेखि बालअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील बालअधिकारकर्मी शान्ति अधिकारीसँग नेपालवाणीका लागि शम्भु रेग्मीले गरेको कुराकानी ।

सरकारले ०६९/७० को बजेट ल्याउँदै छ । बालबालिकाको क्षेत्रमा आउने बजेटका विषयमा तपाईंहरूको केही तयारी छ ?
यसका लागि नेपाल सरकार नै सचेत हुनुपर्ने हो । सरकारले बालबालिकाका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्ने हो । तर, नेपालमा बालबालिकाका क्षेत्रमा नगन्य मात्रामा बजेट छुट्याउने गरिएको छ । वास्तवमा सरकारले आवश्यकताअनुसारको बजेट छुट्याएको छैन । विगतका दिनमा सांसदहरू गएर बालबालिकाका क्षेत्रमा छुट्याइने बजेटका लागि आफ्ना कुरा राख्ने र बजेट छुट्याउन दबाब दिने प्रचलन पनि थियो । अब यसपालि त त्यो पनि नहुँदा सामान्यतया संघसंस्थाहरू जाने गरेका छन् । केही संघसंस्थाहरू गएका पनि छन् । तर, संघसंस्थाहरूको आवाजको सुनुवाइ हुन्छ होला भन्ने मलाइ त विश्वास पनि छैन । तर, पनि हामीले विगतमा सभासद्हरूको एउटा मञ्च बनाएका थियौँ र मञ्चका तर्फबाट युवानेता गगन थापाले गएर बालबालिकाका लागि बजेट छुट्याउन आग्रह गरिसक्नुभएको छ । यस्तै मञ्चका तर्फबाट भोलि या पर्सि एउटा समूह नै अर्थ मन्त्रालय गएर प्रेसर दिने सोच बनाएका छौँ ।

त्यसो हो भने राज्यले बालबालिकाका लागि बजेटमा प्राथमिकता नदिएको हो भन्ने बुझ्दा हुन्छ ?
हजुर, एकदमै बुझ्दा हुन्छ । किन भने बालबालिकाका लागि बजेट नै ल्याउने प्रचलन हाम्रो देशमा छैन । किन भने बालबालिकाका लागि बजेट छुट्याउनु कुनै विकास बजेट नै हो भन्ने मूल्य र मान्यता हाम्रो सरकारको मानसपटलमा छिर्न नसकेको मैले प्रत्यक्ष अनुभव गरेकी छु । हाम्रो देशमा यतिधेरै बालश्रम छ । कमसेकम बालश्रम अन्त्यका लागि भनेर अथवा, बालबालिकाको शिक्षाका लागि अथवा समग्र रूपमा बालविकासका लागि भनेर बजेट छुट्याएको हामीले पाउँदैनौँ तर विगतको दुई–चार वर्षदेखि केही रकम विभिन्न संघसंस्था र बालअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले गएर प्रेसर गरिसकेपछि केही रकम अलिअलि छुट्याउने सुरुआत भएको छ । तर, बालबालिकाका लागि तथा बालविकासका लागि भनेर बजेट छुट्याएको पाइँदैन ।

तर, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका प्रवक्ता उपेन्द्र अधिकारीले बालबालिकाका लागि भनेर अघिल्लो वर्षको भन्दा बढाएर बजेट ल्याउने तयारी रहेको बताउनुभएको छ यसलाई कसरी लिन सकिएला ?
अब अलिकति भनेर केलाई मान्ने । अलिकति भनेको १५/२० हजारलाई मान्ने कि केलाई मान्ने ? समग्र रूपमा हामीले कसरी बुझ्नुपर्‍यो भने, टोटल बजेटको कति प्रतिशत बालबालिकाका लागि छुट्याइएको छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ । म पनि अहिले ठक्याक्कै प्रतिशतमा त भन्न सक्दिन । तैपनि २/४ प्रतिशत वा ५/७ प्रतिशत छुट्याइएको होला भन्ने मलाई लाग्दैन । र उहाँहरूले बालबालिकाका लागि छुट्याएको बजेटमा कसरी पनि हिसाब गर्नुहुन्छ भने समग्र रूपमा शिक्षाका लागि छुट्याइएको बजेट भइसकेपछि त्यसको ‘सर्टेन प्रसेन्ट’ बालबालिकाले पनि पढ्छ नि भन्ने किसिमले लिने अर्थात् स्कुलमा खर्च भएका बजेटलाई यो बालबालिकालाई पनि हो भन्ने किसिमले लिने, यो किसिमले भन्ने हो भने त अर्कै कुरा हो । तर, मैले यहाँ जोड दिइराखेको कुरा के हो भने बालविकासका लागि नै भनेर छुट्याउने बजेट भनेको विभिन्न कुरा हुन सक्छन्, जस्तै इसिडीका लागि बजेट छुट्याउने कुरा भो, अथवा बालश्रम अन्त्यका लागि छुट्याउने बजेट, बालबालिकाका लागि पार्कहरू बनाउन छुट्याउने बजेट भयो, बालमैत्री शिक्षाका कुराहरू भए यस्तायस्ता कुरामा बजेट छुट्याउनुलाई हामीले बालबालिकाका लागि बजेट छुट्याएको भनेर बुझ्नुपर्दछ । नत्र भने बालबालिकाकै लागि भनेर कसरी बुझ्ने त ? वास्तवमा बालविकासका लागि, बालअधिकारका स्थापनाका लागि, बालश्रम मुक्तका लागि भनेर नै विशेषखालको बजेट छुट्याउनुलाई हामीले बालबालिकाका लागि छुट्याएको बजेट भनेर मान्ने हो भने यो अति नै नगन्य छ । र, यसपालि बढाइन्छ भने यो खुसीको कुरा हो । तर, कति प्रतिशतले बढाइन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।

जनसंख्याको ठूलो हिस्सा बालबालिकाको भए पनि राज्यका नजरमा प्राथमिकतामा पर्न नसक्नुलाई के मान्न सकिएला ?
बालबालिकाको विकास अर्थात् बालबालिकाप्रति संवेदनशीलता नभएको अथवा बालविकासको महत्त्वलाई नै नबुझेको भन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई । किनभने हाम्रो देशमा बजेट छुट्याइराख्दा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरूले बढी दबाब दिएर आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने । यस्तै विकासमा, सडक, पुलमा अलि जोड दिने । तर, देशकै समग्र विकास केमा भरपर्छ ? र भोलि बालविकासमा लगानी गर्दा त्यसले भोलि दिने रिजल्ट केहो भन्ने नजानेर । हाम्रा प्रचलन विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताको दबाबमा बढी भर पर्ने कारणले गर्दा पनि यस्तो हो भन्ने मलाई लाग्छ । बालबालिकाको विकासका लागि गरिएको लगानी गर्दाको प्रतिफल अहिले देखिँदैन । यो भनेको अलि लामो समयपछि देखिने कारणले गर्दा अथवा बालबालिकाको आफ्नै आवाजले पनि नपुग्ने, उनीहरू आफैँले पनि दबाब दिन नसक्ने अवस्था छ । यस्तै कतिपय पहुँचवालाका बालबालिका कुनै पनि अभावमा हुँदैनन् । यसर्थ पनि उहाँहरूमा बालविकास र बालश्रमप्रति पटक्कै संवेदनशील हुँदैन र महत्त्व पनि नराख्ने भन्ने मलाई लाग्छ ।

बालबालिकाका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउन संघसंस्थाले उठाएको आवाज सरकारले नसुनेको हो कि नटेरेको हो नि ?
हो, राज्यलाई संघसंस्थाको कुरा सुन्नुपर्छ, उहाँहरूका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने लाग्दैन । राज्यले संघसंस्थालाई सुझाब दिन आउनुभयो, धन्यवाद भनेर पठाउने मात्रै गरेको छ, मागबारे ध्यानदिने चेष्टा भने गर्दैनन् । यसलाई दबाबका रूपमा राज्यले पटक्कै नलिएको अवस्था हो । यस्तै बालबालिकाका क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनका लागि दबाबदिनेहरू पहुँचवाला नभएकै कारणले पनि राज्यले उपेक्षा गरेको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ । बालबालिकाका लागि बजेटका पर्याप्त हुनुपर्ने भन्दै संघसंस्थाहरू गए पनि राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण भने ठीक छैन । राज्यले संघसंस्थालाई डलरको खेती गर्ने मात्रै हुन् भनेर दमित मानसिकताले सोच्ने गरेको पाइन्छ ।
साभार : नेपालवाणी

Labels: कुराकानी, प्रमुख समाचार, बाल सरोकार