काठमाडौं/ हिमाली र दुगर्म पहाडी २२ जिल्लाका विभिन्न चार दलका पूर्व सभासद तथा नेताहरूले जनसंख्यालाई आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि भइरहेको प्रयासको विरोध गरेका छन् ।

उनीहरूले आज मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई भेटी क्षेत्र निर्धारण गर्दा भूगोललाई पनि प्राथमिकतामा पार्न ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । केही मधेसवादी राजनीतिक दलवाट जनसंख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारणका लागि दवाव आउन थालेपछि विभिन्न २२ जिल्लाका पूर्वसभासद तथा नेताहरू यसको विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

पहाडी र हिमाली जिल्लामा घटाएर भए पनि तराईको सिट संख्या बढाउनुपर्ने माग उठेपछि एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काग्रेस, नेकपा एमाले र राप्रपाका नेताहरूले क्षेत्र निर्धारणका सम्वन्धमा अन्य आधारलाई छायामा पारी जनसंख्लाई मात्र महत्व दिई एक पक्षीय ढंगले दवाव सिर्जना गरिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उनीहरूले विकाशका पूर्वाधार नहुदा पहाडी र हिमाली क्षेत्रवाट मानिसहरू विस्थापीत हुन परेको भन्दै नेताहरूले ति क्षेत्रको प्रतिनिधित्व बढाउन माग गरेका छन् ।