बालिकामाथिको यौन हिंसा बढ्दो
- यौन हिंसा नियन्त्रणका लागि सञ्चार क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड
- छुट्टै बिट स्थापना भए काम प्रभावकारी हुने
केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको आयोजनामा राजधानीमा सञ्चारकर्मीसँगको गोष्ठीमा यस्तौ औंल्याइएको हो । समितिले बालबालिकामाथि हुने व्यावसायिक यौन शोषणविरुद्ध जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । जसअन्तर्गत सञ्चार क्षेत्रले पनि यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
केन्द्रीय बालकल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालले नेपालमा व्यावसायिक बाल यौन शोषणको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । उनका अनुसार बाल यौन शोषणमा बाल बेश्यावृत्ति, अश्लील चित्र देखाउनु, यौन शोषणका लागि बालबालिकाको ओसारपसार गर्नु प्रमुख रहेको जानकारी दिए । विभिन्न स्वरूपमा स्थापित स्थानहरूमा बाल बेश्यावृत्ति हुने गरेको छ । यस्तै सडक र सार्वजनिक स्थानमा यौन व्यवसाय चलेको पाइएको छ । यस्त्ै मनलाग्दी खर्चका लागि यौनकार्यमा बालिकालाई संलग्न गराइएको पाइएको छ । यस्तै बालिकालाई अश्लील चित्र देखाएर पनि यौन हिंसा गरेको पाइएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक धितालका अनुसार बालबालिका स्वयं वा तेस्रो पक्षलाई कुनै पनि नगद वा जिन्सी सामग्रीका रूपमा आर्थिक लाभ हुने गरी बालबालिकालाई यौनजन्य क्रियाकलापमा लगाउनु व्यावसायिक बालयौन शोषण हो । बाल यौनशोषण हुने मुख्य स्थानमा सडक, सार्वजनिक स्थान, होटेल, गेस्ट हाउस, रेस्टुरेन्ट, वयस्क मनोरञ्जनका क्षेत्रहरू पर्छन् । मनोरञ्जनका क्षेत्रका रूपमा डान्सबार, भट्टी पसल, खाजाघर, केही चियापसल, मसाज पार्लर आदि पर्छन् । बालिकामाथि हुने यौन हिंसाका पीडकलाई कारबाही हुन आवश्यक देखिएकाले यसमा सञ्चारमाध्यमले सशक्त रूपमा कलम चलाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
धितालका अनुसार व्यावसायिक बाल यौन शोषणको अवधिक एकीकृत तथ्यांकको अभाव छ । तैपनि काठमाडौं उपत्यकामा अन्दाजी ११ हजारदेखि १३ हजार महिला यौन व्यवसायमा संलग्न छन् । सन् २०१० को एक अध्ययनअनुसार एकतिहाइ १८ वर्षमुनिका बालिका छन् । मनोरञ्जन व्यवसायमा संलग्न महिलामध्ये ३३ प्रतिशत १८ वर्षमुनिका बालिका रहेको तथ्यांकले जनाएको छ ।
शक्ति समूहले सन् २००८ मा गरेको अध्ययनअनुसार मनोरञ्जन व्यवसायमा संलग्न महिलामध्ये ३३ प्रतिशत १८ वर्षमुनिका बालिका छन् । मनोरञ्जनका क्रममा ९३ प्रतिशतले कामका क्रममा यौनदुव्र्यवहार सहनुपर्छ । ३७ प्रतिशत बालिकाले ग्राहकलाई यौन सेवा प्रदान गर्ने शक्ति समूहले गरेको अध्ययनको तथ्यांकमा छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सन् २०१६ को प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा रहेका मनोरञ्जनका उद्योगहरूमा कार्यरत महिलाहरू बेचबिखनको जोखिममा रहेका छन् ।
कार्यक्रममा बाल यौन हिंसा न्यूनीकरणमा सञ्चार क्षेत्रले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, यसका चुनौती लगायतका विषयमा पनि जानकारी दिइएको थियो । बालबालिकाको बिटमा कलम चलाउने सञ्चारकर्मी, अभियानकर्ता तथा बालबालिकाकै क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी कार्यक्रममा बालबालिकाको सर्वांगीण विकासका लागि गर्न सकिने क्षेत्रका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । बालबालिकाका समाचार सम्प्रेषणमा अपनाउनुपर्ने सजगताका विषयमा पनि जानकारी दिइएको थियो ।
कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक धितालले सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको औल्याउँदै भने, ‘सञ्चारले नकारात्मक कुरा मात्रै होइन सकारात्मक कुरालाई पनि स्थान दिनुपर्छ । सकारात्मक कुराले नै समाज परिवर्तनमा मद्दत पुग्छ ।’ उनले बालबालिकामाथि भएका यौनहिंसाका घटना सार्वजनिक गरेसँगै सञ्चारमाध्यमले पीडकलाई कारबाहीको दायरासम्म ल्याउन भूमिका खेल्न आवश्यक रहेको बताए । ‘अझै पनि बालिकामाथि हुने हिंसाका घटना भइरहेकै छन् । हाम्रो आँखा चिम्लने प्रवृत्ति हटाएर पीडकमाथि कारबाही हुनेसम्मको अवस्थामा पुर्याउन दायित्व सम्झन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘ हिंसामा परेका बालबालिकाको उद्धार मात्रै नभई पीडकलाई कारबाही र पीडितको भविष्य सुनिश्चित बनाउन तर्फ अग्रसर हुनुपर्छ ।’
कार्यक्रमका सहभागीले पनि सरकारी निकाय सञ्चारमैत्री नहुँदा पनि बालबालिकाको विषय राम्रोसँग उठान हुन नसकेको आरोप लगाए । केन्द्रीय बालकल्याण समिति, बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी निकाय तथा सरोकारवाला निकायले हिंसामा परेका बालबालिकाको यकिन ताजा तथ्यांक तयार गर्नका लागि सुझाव दिए । उनीहरूले सबै सञ्चार क्षेत्रमा बालबालिकाको बिटको विकास भए बाल हिंसाका घटनामा पनि कमी आउनेमा जोड दिए । यसको जवाफमा केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका अध्यक्ष डिल्लीराम गिरीले चाँडै विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तथा मालिकसँग बसेर बिटको व्यवस्था गर्न प्रस्तव राख्ने बताए । गिरीले पनि बालबालिकाका छुट्टै बिट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बनेका नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले पनि अन्य बिट जस्तै बालबालिकाको पनि अलग्गै बिट हुनुपर्ने बताए । उनले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय फितलो हुँदा पनि बालबालिकाको क्षेत्रमा गरिएको काम धेरै प्रभावकारी नभएको जानकारी दिए । अध्यक्ष विष्टले महासंघ केन्द्रीय बाल कल्याण समितिसँग सहकार्य गरी बालबालिकाको हिंसा न्यूनीकरणमा हातेमालो गर्न तयार रहेको बताएका थिए । उनले बालबालिकाका समाचार तयार गर्दा संवेदनशील हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘बाल संवेदनशील पत्रकारिता कसरी गर्ने भन्नेमा सञ्चारमाध्यमको उत्तिकै भूमिका रहन्छ, सबै सचेत भई रिपोर्टिङ गर्दा थालिएको अभियानले पनि सार्थकता पाउनेछ । बालबालिका हिंसा अन्त्यका लागि निर्देशिका तयार भइसकेको र चाँडै सार्वजनिक हुने कुरा पनि अध्यक्ष विष्टले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका अध्यक्ष डिल्लीराम गिरीले बालबालिकामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि थप आचारसंहिता बनाउन आवश्यक रहेको औंल्याए । अध्यक्ष गिरीले मुलुकका १४ अञ्चलकै सञ्चारकर्मीसँग समन्वय, सहकार्य गरी अभियानलाई तीव्रता बनाउनेमा जोड दिए । ‘बालबालिका हिंसा अन्त्यका लागि केन्द्रीय बालकल्याण समिति आउने सबै चुनौती सामना गर्न तयार छ,’ अध्यक्ष गिरीले भने, ‘हामी सबै एकजुट भई बालबालिकामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि आवाज उठाउन आवश्यक छ । सबैको हातेमालोबाट नै यो सम्भव छ ।’
बालबालिकामाथि हुने व्यावसायिक यौन शोषणविरुद्ध जनचेतनामूलक अभियानअन्तर्गत आयोजित कार्यशाला गोष्ठीमा बालबालिकामाथि रिपोर्टिङ गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानीका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
बालबालिका हिंसा अन्त्यका लागि मुलुकमा रहेका केही कानुनी प्रावधान
– नेपालको संविधान २०७२
– बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८, नियमावली २०५१
– बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन २०५६ र नियमावली २०६२
– बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६९
– मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०२३
– कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण), ऐन २०७१
– श्रमजीवी महिलाहरूप्रति डान्स रेस्टुरेन्ट, डान्सबार जस्ता कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पीडित नियन्त्रण गर्न जारी गरिएको निर्देशिका , २०६५
– विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३
- एस रेग्मी, काठमाडौं ।
 |
0 comments
Write Down Your Responses
Thanks for Your comment.