नेस्वससेको सहयोगमाकाठमाडौँ, बैसाख ६/भारतको उत्तरप्रदेश सरकारले नवलपरासीमा गण्डक बाँध सम्बन्धित संरचनाहरूको मर्मत सम्भार, नारायणी नदीमा ठोकर मर्मतका लागि करोडौँ रकमको अनियमितता गरेको थाहा भएको छ ।

गण्डक बाँध सम्बन्धित संरचनाहरूको मर्मत सम्भारलगायतका काममा गुणस्तरहिन सामान प्रयोग गरी उत्तरप्रदेश सरकारले करोडौँ रकमको अनियमितता गरेको पाइएको हो । उत्तरप्रदेशले नेपालमा गण्डक नहर मर्मत र सम्भारसहित अरु काम गर्न भारतीय २८ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको भए पनि त्यसको विवरण नेपाली पक्षलाई अहिलेसम्म उपलब्ध गराएको छैन । २०६४ असार १२ गते नेपाल भारतका अधिकारीबीच भएको सहमति अनुसार बाँध, नहर मर्मत कार्यमा बुटवलको बालुवा प्रयोग गनुपर्ने भए पनि त्रिबेणीको नै गुणस्तहिन बालुका प्रयोग गर्दै आएकोसमेत बताइएको छ ।

त्यस्तै सहमति विपरित भारतले ठोकर १० मिटर बढाउनुपर्नेमा ५ मिटर बढाएको, एक मिटर जालीको उचाई हुनुपर्ने भएपनि सो नभएको, बालुवा गिट्टी, सिमेन्टको तुलना नभइकिन सहमति विपरित काम गरेको छ । भारतले काम गर्ने जिम्मा दिएका ठेकदार एक दिन पनि काम गर्ने स्थानसम्म नआइकन स्थानीय ठेकेदारहरूलाई कम रकम दिई गुणस्तरहिन काम गर्राई भारतीय पक्षले करोडौँको भ्रष्टचार गरेको गण्डक सङ्घर्ष समितिका प्रवत्ता प्रेमचन्द्र गुप्ताले बताए ।

गत २०६४ असार १२ गते बाल्मिकीनगरमा नेपाल र भारतीय अधिकारीबीच भएको २१ बुँदे सहमतिका अनुसार नेपालमा काम गर्नु पूर्व नेपाली पक्षले सो को लिखित जानकारी हुनुपर्ने भए पनि कामको बारे नेपाली पक्षलाई कुनै जानकारी दिएको छैन । गण्डकमा कामको प्रकृति अनुसार नाप नक्सा र विवरण (इष्टिमेट) गरी नहरमा मर्मत सम्भार र अन्य काम गर्नुपर्ने भए पनि भारतीय पक्षद्वारा सहमति बिपरित काम गरिरहेको समितिका प्रवक्ता गुप्ताले बताए ।

सहमतिअनुसार खर्च विवरण नेपाली पक्षलाई नदिँदा र गण्डक नहरमा सहमतिअनुसार काम नहुँदा भारतीय पक्षबाट करोडौँको भ्रष्टचार भएको हुने, काम गुणस्तरहिन हुने गण्डक सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष रामबरण केवटले बताए । अहिले गण्डक बाँध सम्बन्धित संरचनाहरूको मर्मत सम्भार, त्यस्तै नारायणी नदीमा ठोकर मर्मत काम सुरु भएको एक महिना भएपनि भारतीय पक्षद्वारा खर्च विवरण (इष्टीमेट) बारे नेपाली पक्षलाई जानकारी नै नदिइकन काम भइरहेको छ ।

गण्डक बाँध सम्बन्धित संरचनाहरूको मर्मत सम्भार, नारायणी नदीमा ठोकर मर्मतकालागि भारतले २८ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरे पनि भारतीय पक्षले नेपाली प्राविधिकहरूसँग कुने सहकार्य नै नगरी मनोमानी ढङ्गले काम सुरु गरेको हो । यस बारे जिल्ला प्रशासनमा खर्चको विवरण साथै गण्डक नहरमा भारतीय पक्षबाट भइरहेको कामको कुनै जानकारी नआएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बालकृष्ण पन्थीले बताए । गण्डक सङ्घर्ष समितिले यस अगावै पनि गण्डक बाँधका कारण नवलपरासीको विभिन्न १२ वटा गाविसमा डुबान कटान गर्दै आएकोले बाली र जग्गाको क्षतिपूर्ति, नारायणी नदीको 'ए' ग्याप र 'बी' ग्याप बाँधमा रहेको ठोकर (स्पर) हरू नदीले कटान गरेकाले निर्माण गर्नुपर्ने, बाँधको उचाई थप २ मिटर बढाउनुपर्ने लगायतका माग अघि सारेर आन्दोलन गरेका थिए ।

नेपाल गण्डक पश्चिम नहरमा सम्झौता अनुसारको ३ सय क्युसेक पानी भारत सरकारले दिनुपर्ने, गण्डक संयन्त्र भित्र जीर्ण बन्दै गएको पुल, साइफन, र्यालिङ, र्सर्भिस रोड मर्मत र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने लगायतका २१ सुत्रीय माग राखि गत २०६४ बैसाख महिनामा नहर बन्द गरी डेढ महिना आन्दोलन गरेका थिए ।