देश र जनता यतिबेला गम्भीर संकटबाट गुजिनुपरिरहेको कुरा सबैलाई विदितै छ । मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएको ५ वर्ष नपुग्दै नेकपा (माओवादी) ले सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्वले जन्माएको हिंसा र प्रतिहिंसाको क्रममा अहिलेसम्म १२,००० भन्दा बढी नेपाली नागरिकको ज्यान गइसकेको छ, सयौं मानिस बेपत्ता भएका छन्, हजारौं मानिस अपांग बनेका छन् र लाखौंको संख्यामा विस्थापित छन् । यो समस्याको राजनीतिक समाधान पहिल्याउनुपर्ने आवश्यकताविपरीत माघ १९, २०६१ मा राजाबाट बलात् शाही घोषणामार्फत प्रत्यक्ष रूपमा सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा लिने काम भयो । त्यसपछि मुलुकको स्थिति झन् द्वन्रूग्रस्त र जटिल बन्दै गएको छ । देश राजनीतिक रूपमा झन् बढी विभाजित हुँदै गएको छ । जनताका मौलिक हक निलम्बित गरिएका छन् । राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता, संचारकर्मी, मानव अधिकारवादी र प्रजातन्त्रको पक्षमा आवाज उठाउनेहरू बन्दी बनाइएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नाममा असंवैधानिक तवरले शाही आयोग गठन गरी राजनीतिक नेता, कार्यकर्तासमेतको तेजोबध गरिने क्रम सुरु भएको छ । प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाइएको छ । नेपाली नागरिक राज्यको अवाञ्छित दबाब र बन्देजबाट पीडित छन् । यही कारणले गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र प्रतिष्ठामा समेत गम्भीर क्षति पुग्न गएको छ । मुलुकमा लगाइएको संकटकाल हाल आएर हटाउन बाध्य भए पनि देशको समग्र स्थितिमा कुनै सुधार भएको छैन ।
१८ असोज २०५९ को असंवैधानिक र प्रतिगामी शाही घोषणाका विरुद्ध राजनीतिक दल, पेशागत संघ-संस्था, नागरिक समाज र नेपाली जनता आ-आफ्ना ढंगले आन्दोलित रहँदै आएका थिए ।
माघ १९, २०६१ को शाही घोषणा राजाद्वारा निरंकुश रूपमा प्रत्यक्ष शासन चलाउन गरिएको घोर अप्रजातान्त्रिक, असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम हो । यसका विरुद्ध सात राजनीतिक दल शान्तिपूर्ण, संयुक्त र सशक्त जनआन्दोलनको आवश्यकतामा सहमत भएका छौं । यसै पृष्ठभूमिमा हामी राजनीतिक दल पूर्ण प्रजातन्त्र एवं दिगो शान्तिको स्थापना, मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गर्दै देशलाई अग्रगमनतर्फ डोर्‍याउन निम्न बमोजिमको साझा सहमति र प्रतिबद्धताका आधारमा एकताबद्ध भएको घोषणा गर्दछौं ।
विगतको संक्षिप्त मूल्याङ्कन२०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनले मुलुकमा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याएको थियो । त्यसले देशमा प्रजातान्त्रिक र राष्ट्रिय विकासको प्रक्रियालाई एउटा नयाँ उचाइमा उठाएको थियो । देशमा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अघि बढाउने, कानुनी राज्यको अवधारणा र विकेन्द्रीकरणको प्रक्रियालाई विस्तार गर्दै लाने, साधनको बाँडफाँड गर्ने परिपाटीमा परिवर्तन ल्याउने, विकासका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, विजुली र खानेपानीको विकास र विस्तार गर्ने क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएका छन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि महिला, जनजाति, दलित, मधेशी समुदाय, पिछडिएका क्षेत्र, गरीब र विपन्न वर्गलाई परिवर्तनको व्यापक अनुभूति दिलाउने गरी प्रजातन्त्रलाई अझ गहिरो, व्यापक, उन्नत र समावेशी बनाउने तथा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने दिशामा कमी-कमजोरी रहन गए । यस अवधिमा संसदद्वारा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दिशामा संस्थागत व्यवस्था गरियो । तर पनि भ्रष्टाचारका समस्या हाम्रो समाजमा विद्यमान रह्यो । हिंसात्मक द्वन्दको व्यवस्थापन गर्ने र प्रतिगमनको खतरालाई समयमै महसुस गरेर त्यसका विरुद्ध सजग र सतर्क हुनुपर्ने कुरामा पनि कमी-कमजोरी रहन गए ।
आ-आफ्ना कमी-कमजोरीप्रति आत्मआलोचित हुने र तिनीहरूलाई फेरि दोहोरिन नदिने संकल्प गरी २०४६ सालको आन्दोलन तथा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिका वर्षहरूको उपलब्धिको रक्षा गर्दै हामी प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय विकासको प्रक्रियालाई अझ उन्नत बनाउन संयुक्त प्रयासलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछौं ।
१. अतिवाद होइन- प्रजातान्त्रिक मार्गको अवलम्बनयतिबेला नेपाली जनता र राष्ट्र राजाको प्रत्यक्ष शासनबाट सुरु गरिएको दक्षिणपन्थी अतिवाद र नेकपा (माओवादी) ले सञ्चालन गरिरहेको उग्रवामपन्थी अतिवादबाट आक्रान्त बनेका छन् । यी दुवै अतिवादबाट मुलुकलाई मुक्त गरी संवैधानिक र जनप्रतिनिधिमूलक शासन र प्रजातान्त्रिक मार्गतर्फ नलगुन्जेल देश र जनताका कुनै पनि समस्या समाधान गर्न सकिन्न । प्रजातन्त्र र जनप्रतिनिधिमूलक शासन नै राष्ट्रिय राजनीतिमा कार्यरत सबै शक्तिबीचको राष्ट्रिय सहमतिको मूल आधार हो ।
२. राजाको निरंकुश शासनको अन्त्य- आजको आवश्यकता
राजाको प्रत्यक्ष शासनले संविधान र संसदको सर्वोच्चता र जनअधिकारलाई लत्याएर देशलाई निरंकुशतातर्फ डोर्‍याएको छ । एक्काइसौं शताब्दीको नेपालमा पनि निरंकुशताको पुरातन र बर्बर प्रयोग हुनुले नेपाल र नेपाली जनताको राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई विश्व जनमतका सामु गम्भीररूपमा क्षति पुर्‍याएको छ । त्यसैले मुलुकलाई संवैधानिक र प्रजातान्त्रिक राजनीतिक मार्गतर्फ उन्मुख गराउन सर्वप्रथम सम्पूर्ण राजनीतिक बन्दीको रिहाइ, मौलिक हक तथा प्रेस स्वतन्त्रताको बहाली र सम्पूर्ण दललाई निर्वाध रूपले क्रियाशील हुने उन्मुक्त वातावरणको निर्माण र निरंकुश शासनको अन्त गरी संविधानलाई क्रियाशील बनाउने र जनप्रतिनिधि शासनको बहाली गर्दै अग्रगामी दिशातर्फ अघि बढ्नुपर्दछ । मुलुकको शासनाधिकार जनतामा रहनुपर्दछ र जनप्रतिनिधि संस्था क्रियाशील नरहेको अवस्थामा नेपालको समग्र परिवर्तन र विकासमा ऐतिहासिक भूमिका पूरा गरेका र जनअनुमोदित दलहरू नै जनताका प्रतिनिधि हुन् भन्ने वास्तविकतालाई स्वीकार गरिनुपर्दछ । वर्तमान परिस्थितिमा जनताको शासनाधिकारको माग गर्ने दलहरूको यो सहमति र प्रतिबद्धताले जनताको अधिकार र आकांक्षालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
३. जनप्रतिनिधि शासनका लागि प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना
देश जनप्रतिनिधिविहिन भएको मौका पारेर अहिले निरंकुशता थोपरिएको छ । राजाको प्रत्यक्ष शासनले समग्र संवैधानिक व्यवस्था र जनअधिकार क्षतविक्षत भएको छ । यसका साथै विद्यमान असुरक्षाको भयावह स्थितिमा जनप्रतिनिधिहरूको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था छैन । यस्तो स्थितिबाट मुलुकलाई मुक्त गरी संविधानलाई पूर्णरूपमा क्रियाशील गराउन, अवरुद्ध भएको प्रजातान्त्रिक एवं विकास प्रक्रियालाई गतिशील बनाउन, हिंसात्मक द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्दै स्थायी शान्ति स्थापित गर्न तथा मुलुकलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अग्रगमनतर्फ लैजाने जस्ता उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसदको उपस्थिति र क्रियाशीलता अपरिहार्य भएकाले विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना अहिले देशको साझा माग र अनिवार्य आवश्यकता भएको छ भन्ने कुराप्रति हामी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौ ।
४. राष्ट्रिय संकट समाधानका निम्ति केही प्रमुख कार्यसूची
मुलुकको विद्यमान संकट समाधान गर्ने दिशामा पुनःस्थापित संसदले दल र नागरिक समाजको व्यापक शक्ति र समर्थन प्राप्त गर्दै निम्नबमोजिमका कार्य सम्पादन गर्नेछ -
(क) संसदप्रति उत्तरदायी सरकार - मुलुकमा विद्यमान सबै खाले द्वन्द्वको समाधान गर्न, राजनीतिक स्थायित्व र अग्रगामी परिवर्तनलाई अघि बढाउन पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाद्वारा संसदप्रति उत्तरदायी व्यापक सहमतिको सर्वदलीय सरकारको गठन गरिनेछ ।
(ख) हिंसात्मक द्वन्द्वको व्यवस्थापन र दिगो शान्तिको स्थापना - माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको व्यवस्थापन र दिगो शान्तिको स्थापना अहिलेको एउटा प्रमुख राष्ट्रिय आवश्यकता हो । अग्रगामी राजनीतिक निकासद्वारा जनतालाई पूर्णरूपले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउँदै हिंसात्मक द्वन्द्वको व्यवस्थापन र दिगो शान्तिको स्थापना नै संसद र सर्वदलीय सरकारको मूल एजेन्डा हुनेछ । मुलुकका विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक प्रश्नको समाधानका लागि प्रजातान्त्रिक निकासको साझा प्रस्ताव निर्माण गरी माओवादीलाई शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा सरिक हुन आवश्यक वातावरण सिर्जना गरिनेछ । यस सन्दर्भमा मानव अधिकार आचारसंहिताको निर्माण गरी द्वन्द्वरत सबै पक्ष सहमत हुने र शान्ति प्रक्रियामा क्रियाशील सबै जिम्मेवार राजनीतिक दल र नागरिक समाजले सकारात्मक योगदान गर्न सक्ने वातावरण तयार गरिनेछ ।
(ग) अग्रगमनको कार्यक्रमसम्बन्धी प्रतिबद्धता - प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा अघि बढ्दा वा द्वन्द्व व्यवस्थापन र दिगो शान्तिका लागि राजनीतिक समझदारी र प्रबन्धमा जाँदा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, जनता नै राजकीय शक्तिको स्रोत रहने मान्यताको अक्षुण्णता, बहुदलीय संसदीय शासन प्रणाली, हिंसा एवं त्रासबाट मुक्त बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, कानुनको शासन तथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कहिल्यै अपहरित नहुने गरी पूर्णतः सुनिश्चित गरिनेछन् । यसका साथै राष्ट्रिय महत्वका विषयमा जनमतसंग्रहको प्रावधान, सेना जननिर्वाचित सरकारप्रति जवाफदेही हुने व्यवस्था, राज्यको पुनर्संरचना गरी यसलाई थप सहभागितामूलक, प्रतिनिधिमूलक र मुलुकका सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, जातीय र भाषिक विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी समावेशी बनाउने प्रबन्ध, स्थानीय स्वशासन र असल प्रशासनको सुनिश्चितता, पूर्णरूपले पारदर्शी आर्थिक प्रशासनको स्थापना, भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण, महिला, दलित, पिछडिएका जनजाति, मधेशी समुदाय, पिछडिएका क्षेत्र र जनताका निम्ति न्यायपूर्ण आरक्षणको व्यवस्था, उपयुक्त आधार वर्ष तय गरी नागरिकता समस्याको समाधान, समानुपातिक विकासको अवधारणा, प्रगतिशील भूमिसुधार, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुलभ र समुचित बन्दोबस्त, राजनीतिक दलहरूको पारदर्शी, प्रजातान्त्रिक एवं उत्तरदायित्वपूर्ण संचालन लगायतका विषय पनि भावी संवैधानिक संरचनाका विषय बनाउने कुराप्रति हामी प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछौं ।
(घ) संविधानसम्बन्धी प्रश्नको निरुपण - नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले जनतालाई राज्य शक्तिको स्रोत मान्नुका साथै सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा नै निहित रहेको तथा तिनको प्रयोग संविधानबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । २०४६ सालको आन्दोलनको यो मूल उपलब्धि कुनै पनि बहानामा नखोसिने गरी जनतालाई थप सबल तथा पूर्णरूपले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउन र देशलाई अग्रगमनतर्फ लैजान ठोस आधार तयार गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछौं ।
मुलुकका सबै शक्तिलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन अग्रगमनको साझा कार्यक्रमका आधारमा संविधानसम्बन्धी प्रश्नको निरुपण गरिनुपर्दछ । मुलुकमा विद्यमान सबै द्वन्द्वलाई समाधान गर्न संविधानसभालगायत सबै प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्न तयार रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं ।
५. अग्रगमनको आधार नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ - नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई आधार मानी मुलुकको राजनीतिक संकटको निकास र अग्रगमनतर्फ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछौं ।
६. राष्ट्रिय निर्वाचनको आयोजना - संवैधानिक प्रश्नको निरुपण गर्दै निश्चित अवधिभित्र राष्ट्रिय निर्वाचनको आयोजना गरिनेछ । यस्तो निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष, भयमुक्त र सुव्यवस्थित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन र सहयोगसमेत सुनिश्चित गर्न सकिनेछ ।
साझा सहमति र प्रतिबद्धताको यस प्रक्रियाबाट मुलुकको वर्तमान गम्भीर संकटको निकास निस्कन सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । यो प्रक्रियाबाट मुलुकको संकट समाधान गरी पूर्ण प्रजातन्त्रको स्थापना गर्नु नै शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको लक्ष्य हो । यस्तो लक्ष्य लिएर संयुक्त जनआन्दोलनमा अघि बढेरमात्र निरंकुशतन्त्रलाई अन्त्य गर्न सकिनेछ । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न हामी निम्नलिखित दल आन्दोलनको साझा कार्यक्रम र आचारसंहिता निर्माण गरी शान्तिपूर्ण आन्दोलनका निम्ति प्रतिबद्ध भएको घोषणा गर्दछौं ।
नाम
१. नेपाली कांग्रेस- गिरिजाप्रसाद कोइराला, सभापति
२. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)- माधवकुमार नेपाल, महासचिव
३. नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)- गोपालमान श्रेष्ठ, का.वा. सभापति
४. जनमोर्चा, नेपाल- चित्रबहादुर आले, का.वा. अध्यक्ष
५. नेपाल मजदुर किसान पार्टी- नारायणमान बिजुक्छे रोहित, अध्यक्ष
६. नेपाल सदभावना पार्टी (आनन्दीदेवी)- भोगेन्द्र ठाकुर, नेता
७. संयुक्त बाममोर्चा, नेपाल- सीपी मैनाली, अध्यक्ष
मिति - वैसाख २५, २०६२