पाँच दलले पास गरेको 'अग्रगामी सुधारसम्बन्धी दृष्टिकोण र कार्यक्रम' का १८ बुँदा- २०६० असार २१
१. जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्तालाई सुस्पष्ट, प्रभावकारी र सुदृढ तुल्याइनेछ । जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्तालाई सुदृढ गर्न संवैधानिक, राजनीतिक लगायत राष्ट्रिय महफ्वका विषयहरूमा संसदको निर्णयद्वारा जनमतसङ्ग्रह गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था गरिनेछ ।
२. राजालाई पूर्ण रूपमा संवैधानिक बनाउँदै राजसंस्थालाई पारदर्शी बनाइनेछ । यस क्रममा निम्न कार्य गरिनेछः
२.१. श्री ५ को स्वविवेकमा कुनै पनि ऐन बन्ने व्यवस्था अन्त गर्ने,
२.२. राजदरबारको सम्पूर्ण व्यवस्थापन र राजप्रासाद सेवा राजदरबारसम्बन्धी मन्त्रालयको जिम्मा रहने व्यवस्था गर्ने,
२.३ श्री ५ बाट स्वविवेक प्रयोग गर्ने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गर्ने,
२.४. राजाको सम्पत्ति नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने पद्धति निर्माण गर्ने,
२.५. श्री ५ को पदवी महाराजाधिराज, बडामहारानी र युवराजाधिराजले मात्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने । त्यसपश्चात् मर्यादा क्रममा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था गर्ने, र
२.६. राजपरिषद्को व्यवस्था खारेज गर्ने ।
३. प्रजातान्त्रिक मान्यता अनुरुप नेपालको सेनालाई राष्ट्रियस्वरुप प्रदान गरिनेछ र यो देश तथा जनताप्रति वफादार हुनेछ । नेपालको सेना संसदप्रति उत्तरदायी जननिर्वाचित सरकारअन्तर्गत रहने व्यवस्था गरिनेछ ।
४. वर्तमान राष्ट्रियगानको सट्टामा राष्ट्रिय स्वाभिमान, एकता र देशप्रेमको भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्ने नयाँ राष्ट्रिय गानको व्यवस्था गरिनेछ ।
५. नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई पूर्णतः स्थापित गर्न संसदलाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाइनेछ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेकोमा नयाँ निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा विघटित प्रतिनिधिसभाले नै निरन्तरता पाउने व्यवस्था गरिनेछ । निर्वाचन पद्धतिमा रहेको त्रुटिलाई सच्याउँदै निष्पक्ष एवं धाँधलीरहित निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्न र महिला, दलित एवं पछाडि परेका क्षेत्र तथा समुदायको प्रतिनिधित्वलाई वृद्धि गर्न प्रभावकारी व्यवस्था गरिनेछ । राजनीतिक दलहरूको सङ्गठनात्मक प्रक्रिया र आर्थिक गतिविधिलाई प्रजातान्त्रिक र पारदर्शी बनाइनेछ । संवैधानिक नियुक्तिहरूको हकमा संसदीय सुनुवाईको व्यवस्था गरिनेछ ।
६. माओवादी सम्बन्धी समस्यालाई राजनीतिक रूपबाट समाधान गर्न वार्तामार्फत् राष्ट्रिय सहमति अनुरुप अग्रगामी राजनीतिक निकासका आधारमा वार्तालाई सफल एवं परिणाममुखी बनाइने छ र देशमा दिगो शान्ति कायम गरिनेछ । साथै, मुलुकमा केही वर्षदेखि जारी यस्तो समस्याबाट उत्पन्न द्वन्द्वको क्रममा दुवै पक्षबाट मारिएका र पीडित बनाइएका निर्दोष व्यक्ति र परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्ति र पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गरिनेछ ।
७. राष्ट्रियसभाको पुनः संरचना गर्दै यसलाई जाति/जनजाति, दलित, महिला तथा राष्ट्रिय जीवनका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू समाविष्ट सदन बनाइनेछ ।
८. मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्धलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र असंलग्न नीतिअनुरुप देश तथा जनताको हितमा सञ्चालन गरिनेछ ।
९. केन्द्रीकरणले गर्दा उत्पन्न समस्याको समाधानको लागि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा शासन प्रणालीमा सुधार गर्दै विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताको भावनाअनुरुप स्थानीय निकायलाई साधन स्रोत र अधिकारसम्पन्न बनाउने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरिनेछ ।
१०. नागरिकतासम्बन्धी समस्याले देश आक्रान्त छ । अझ विशेष गरी तराई क्षेत्रमा धेरै ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली जनता नागरिकताबाट वञ्चित छन् । यो समस्यालाई संवैधानिकलगायत सम्भव सबै उपाय अपनाउँदै राष्ट्रिय सहमति अनुरुप एउटा आधार वर्ष तय गरी समाधान गरिनेछ ।
११. महिलाविरुद्धका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र कानूनी लगायत सबैखाले विभेदहरूलाई समाप्त गरिनेछ । महिला विकास, समानता र अवसरको सिर्जनाको लागि विशेष कानून र विशेष कार्यक्रमको निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले दिने महिला उम्मेदवारीको सङ्ख्या र स्थानीय निकायमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्वलाई क्रमशः बढाउँदै ३३ प्रतिशत पुर्‍याइनेछ ।
१२. राज्यले कुनै पनि धर्मलाई विशेष संरक्षण प्रदान गर्ने छैन । धर्म, भाषा र संस्कृतिको क्षेत्रमा रहेका सबै खाले भेदभावलाई समाप्त गरिनेछ । सबै जाति जनजातिका धर्म, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण सम्बर्द्धन तथा विकासको लागि विशेष नीति अवलम्बन गरिनेछ । सबै जातिका नेपालीलाई विना भेदभाव समान अवसर र सबै क्षेत्रमा समान पहुँचको नीति अवलम्बन गर्दै पिछडिएको वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक उत्थानको लागि विशेष कानून तथा कार्यक्रमको निर्माण गरी लागू गरिनेछ । यस क्रममा अति पिछडिएका जाति जनजातिको उत्थानको लागि विशेष ध्यान दिइनेछ ।
१३. दलित उन्पीडितहरूको उत्थानको लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ । छुवाछूतलाई अक्षम्य र कडा दण्डनीय अपराधको रूपमा लिँदै तत्सम्बन्धी प्रभावकारी कानूनको निर्माण गरिनेछ ।
१४. जाति, क्षेत्र, समुदाय, भाषा, संस्कृति र धर्मको आधारमा हुने सम्पूर्ण विभेदहरूलाई अन्त गरिनेछ ।
१५. कर्णालीलगायत दुर्गम क्षेत्रको विकासका लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१६. गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताको पहिचान गर्दै तिनको उत्थानका लागि योजनाबद्ध रूपमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । बेरोजगारी समस्याको समाधानका लागि विशेष कार्यक्रमको तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ । जग्गाविहीनको पहिचान गर्दै उनीहरूको संरक्षणका लागि उपयुक्त व्यवस्था गरिनेछ । साना किसानहरूको हितका निम्ति विशेष कार्यक्रम बनाई लागू गरिनेछ । कमैया, औद्योगिक तथा कृषि मजदुर, भूमिहीन किसान र हरूवा, चरुवाको आर्थिक, सामाजिक उत्थानको लागि ठोस कार्यक्रम बनाई लागू गरिनेछ ।
१७. प्रशासनलाई स्वच्छ, पारदर्शी एवं जनमुखी बनाइनेछ । सुशासनको प्रत्याभूति दिन प्रशासन संयन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त राखी प्रजातन्त्रीकरण र व्यवसायीकरण गरिनेछ ।
१८. भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण गरिनेछ । यस सम्बन्धमा कसैलाई उन्मुक्ति दिइने छैन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी संवैधानिक तथा कानूनी संयन्त्रलाई सशक्त, प्रभावकारी र क्रियाशील बनाइनेछ ।