सात दल र माओवादीबीच २०६२ चैत्र ६ गते दोश्रो समझदारी भयो । यसमा १२ बुँदे समझदारीप्रति प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयन तथा यसलाई अझ विकसित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ । माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष क. प्रचण्ड र सात दलका नेताहरुले एउटै मिति र शब्दमा तर फरक फरक कागजमा हस्ताक्षर गरिएको संयुक्त समझदारी -
नेपालमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापनाका निम्ति आन्दोलन गरिरहेका सात राजनीतिक दलहरू र नेकपा (माओवादी) बीच गत २०६२ मंसीर ७ गते लोकतन्त्र, शान्ति, सम्वृद्धि, अग्रगमन र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि ऐतिहासिक १२-बुँदे समझदारी कायम भएको कुरा सर्वविदितै छ । सो १२-बुँदे समझदारीपछि देशमा तीव्र बनेको देशव्यापी आन्दोलनको लहर र त्यसको परिणामस्वरूप निरंकुश सत्ताद्वारा प्रायोजित गत माघ २६ गतेको नगरपालिकाको कथित निर्वाचन पूर्ण रूपले असफल भएबाट सो समझदारी आमजनसमुदायबाट अनुमोदित भैसकेको कुरामा कुनै शंका रहन्न । साथै सो समझदारीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत व्यक्त व्यापक समर्थनले त्यो नै देशमा जारी द्वन्द्वको समाधानको वास्तविक आधारशीला हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यो स्थितिमा सो समझदारीको सबै पक्षबाट दृढतापूर्वक क्रियान्वयन गर्नका निम्ति हामी पुनः दृढ प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं ।
यहाँ हामी पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौं कि ''आन्दोलनको शक्तिले संसदको पुनर्स्थापना गर्ने र त्यसको निर्णयले अधिकार सम्पन्न सर्वदलीय सरकार, माओवादीसाग वार्ता र सहमतिका आधारमा संविधानसभाको निर्वाचन गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गरेर नै देशमा विद्यमान द्वन्द्वको समाधान गर्न सकिन्छ र सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता पूर्णरुपले जनतामा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलहरू पूर्ण प्रतिवद्ध छन् । आन्दोलनरत लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गर्ने र त्यसको निर्णयले अन्तरिम सरकार बनाई संविधानसभाको निर्वाचन गरेर उल्लेखित लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने ने.क.पा. (माओवादी) को धारणा र प्रतिवद्धता रहेको छ । यो प्रक्रियागत कार्यसूचीको विषयमा आन्दोलनरत सात राजनीतिक दल र ने.क.पा. (माओवादी) बीचमा संवाद चलाउँदै जाने र साझा सहमतिको खोजी गर्ने समझदारी बनेको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न जनआन्दोलनको शक्ति नै एक मात्र विकल्प हो भन्ने कुरामा समझदारी भएको छ ।'' उक्त प्रक्रियागत आधारमा हुने संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत देशको सार्वभौमसत्ता र राजकीय अधिकार पूर्ण रुपले जनतामा रहने गरी पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापना गर्नको निम्ति चालु शान्तिपूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा सक्रिय रुपले सहभागी भएर सफल पार्न हामी सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिहरू, नागरिक समाज, पेशागत समूह, जनवर्गीय संगठनहरू, उत्पीडित जाति र क्षेत्रका जनता, संचारकर्मीहरू र आम जनसमुदायमा हार्दिक अपील गर्दछौं ।
त्यसरी नै नेपालमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरेर पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापना गर्ने र विगत दश वर्षदेखि चल्दै आइरहेको सशस्त्र द्वन्द्वलाई अग्रगामी राजनीतिक निकासद्वारा हल गरेर देशमा शान्ति वहाली गर्ने राजनैतिक पार्टीहरूको यो पहललाई हरतरहले साथ दिएर सहयोग गर्न हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि विशेष अपील गर्दछौं ।
१. सात दलका तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता
अमृतकुमार बोहरा- कार्यवाहक महासचिव, नेकपा (एमाले)
गिरिजाप्रसाद कोइराला- सभापति, नेपाली कांग्रेस
शेरबहादुर देउवा- सभापति, नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)
लीलामणि पोखरेल- उपाध्यक्ष, जनमोर्चा नेपाल
नारायणमान विजुक्छे- अध्यक्ष, नेपाल मजदुर किसान पार्टी
राजेन्द्र महतो- महासचिव, नेपाल सदभावना पार्टी (आ.)
नन्दकुमार प्रसाईं- अध्यक्ष, संयुक्त वाममोर्चा
२. नेकपा (माओवादी) का तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता
प्रचण्ड- अध्यक्ष, नेकपा (माओवादी)