पुनस्थापित संसद्को २०६३ जेठ ४ को बैठकले प्रतिनिधिसभाको घोषणा २०६३ पारित गर्‍यो । उक्त घोषणापत्र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
घोषणा पारित भएपछि नेपालको इतिहासमा जनआन्दोलनबाट पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा जेठ ४ बाट सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भई राज्यशक्ति यसै सभामार्फत् प्रयोग हुने भयो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले बैठकमा प्रस्तुत प्रस्तावलाई नेकपा (एमाले) का महासचिव माधवकुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति सुशील कोइराला, नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का सभापति शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपतिशम्शेर जबरा, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा, जनमोर्चा नेपालका चित्रबहादुर के.सी. र परी थापा, नेपाल सदभावना पार्टीका यज्ञजीत शाह, नेपाल सदभावना पार्टी (आनन्ददेवी) का महामन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेले समर्थन गर्नुभएको थियो ।
उक्त घोषणाअनुसार प्रतिनिधिसभाले नेपालको व्यवस्थापिकासम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्नेछ र कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया निर्धारण गर्नेछ । यसै सभाले संविधानसभाको मार्गमा अघि बढ्ने प्रक्रिया पनि निर्धारण गर्नेछ ।
यसैगरी ''श्री ५ को सरकार'' लाई ''नेपाल सरकार'' भएको छ र नेपाल राज्यको सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा निहित हुनेछ । नेपाल सरकारलाई २०१५ साल बैशाख २ गतेदेखि श्री ५ को सरकार भन्न थालिएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ को पूर्ण विवरण यस प्रकार छ -
शान्तिपूर्ण संयु्क्त जनआन्दोलनमा नेपाली जनताले गरेको बलिदान, जीवन-उत्सर्ग र सहभागिताप्रति उच्च सम्मान गदै,
स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको राज्यशक्तिको स्रोत जनता रहेको र नेपाली जनताले केही समयअघि शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनद्वारा सार्वभौमसत्ता र राज्यशक्तिको स्रोत जनता मात्र भएको सत्यलाई स्थापित गर्ने उत्कट अभिलाषा प्रकट गरेको तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै,
शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनमा सात राजनीतिक दलको मार्गचित्र र सातदल-नेकपा (माओवादी) बीचको बाह्र बुँदे समझदारीअनुरूप नेपाली जनताले संविधानसभामार्फत् नयाँ संविधान निर्माण गरी लोकतन्त्र, राज्यको पुनःसंरचनासहित समावेशी राज्य व्यवस्था र दिगो शान्ति स्थापना गर्न दिएको जनादेशलाई पूरा गर्ने संकल्प गर्दै,
मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता, अविभाज्यता एवम् राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्न सार्वभौम नेपाली जनताको गहन जिम्मेवारीलाई आत्मसात गर्दै,
"राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता भएको र नेपालको सार्वभौमसत्ता एवं राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा नै निहित रहेको तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्दै वर्तमान जनआन्दोलनमार्फत अभिव्यक्त भएको जनभावना एवम् आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलको गठबन्धनको मार्गचित्रका आधारमा मुलुकमा जारी हिंसात्मक द्वन्द्वलगायत समग्र समस्याहरूको समाधान गर्न" २०६३ वैशाख ११ गतेको राजाको घोषणामा जनआन्दोलनको बलमा स्थापित प्रतिनिधिसभा सार्वभौम अधिकारसम्पन्न रहेको स्वीकार गरिएको,
२०४६ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्दै वर्तमान जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरी निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाको दिशामा अग्रसर हुने जिम्मेवारी ग्रहण गर्न अर्को संवैधानिक व्यवस्था नभएसम्म सम्पूर्ण अधिकारहरू प्रयोग गर्नका लागि यो प्रतिनिधिसभा सार्वभौमसत्तासम्पन्न भएको घोषणा गर्दछ, र राज्यशक्ति यही प्रतिनिधिसभामार्फत प्रयोग हुने भएकाले देहायको घोषणा गर्दछ -
१. व्यवस्थापिकाका सम्बन्धमा
१.१ नेपालको व्यवस्थापिकासम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रतिनिधिसभाद्वारा प्रयोग गरिनेछ । कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया प्रतिनिधिसभाले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।
१.२ संविधानसभाको मार्गमा अघि बढ्ने प्रक्रिया प्रतिनिधिसभाले आवश्यकताअनुसार निर्धारण गर्नेछ ।
१.३ प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य देहाय बमोजिम हुनेछ -
(क) प्रधानमन्त्रीबाट अधिवेशनको आह्वान र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सभामुखबाट अधिवेशनको समापन गरिनेछ ।
(ख) प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यहरूले सभामुखसमक्ष समावेदन गरेमा सभामुखले त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक पन्ध्र दिनभित्र बस्ने गरी मिति र समय तोक्नुपर्नेछ ।
१.४ प्रतिनिधिसभाले प्रतिनिधिसभा नियमावली बनाई लागु गर्नेछ ।
२. कार्यकारिणीका सम्बन्धमा
२.१ नेपाल राज्यको सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा निहित रहनेछ । "श्री ५ को सरकार"लाई अब उप्रान्त "नेपाल सरकार" भनिनेछ ।
२.२ प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेका व्यक्ति पनि मन्त्रिपरिषद्मा मनोनीत हुन सक्नेछन् ।
२.३ मन्त्रिपरिषद् प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी रहनेछ । मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीहरू सामूहिक रूपमा र आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा समेत प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी रहनेछन् । प्रशासन, सेना, प्रहरीलगायत सम्पूर्ण कार्यकारी अंगहरू प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी सरकारको मातहतमा रहनेछन् ।
२.४ सरकारको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन नियमावली मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरी प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिनेछ ।
३. सेनाका सम्बन्धमा
३.१ "शाही नेपाली सेना" को नाम परिवर्तन गरी "नेपाली सेना" रहनेछ ।
३.२ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ । नेपाली सेनाको नियन्त्रण, प्रयोग र परिचालन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रहनेछ ।
३.३ नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ ।
३.४ सेनाको परमाधिपतिसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ ।
३.५ सेना परिचालनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ३० (तीस) दिनभित्र प्रतिनिधिसभाले तोकेको विशेष समितिमा प्रस्तुत भई अनुमोदन हुनुपर्नेछ ।
३.६ नेपाली सेनाको संगठन समावेशी र राष्ट्रिय स्वरूपको हुनेछ ।
४. राजपरिषद्का सम्बन्धमा
राजपरिषद्को विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ । त्यसले गर्दै आएका आवश्यक काम प्रतिनिधिसभाले व्यवस्था गरेबमोजिम हुनेछ ।
५. राजदरबार सम्बन्धमा५.१ राजगद्दी उत्तराधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभामा रहनेछ ।
५.२ श्री ५ को खर्च र सुविधा प्रतिनिधिसभाको निर्णयबमोजिम हुनेछ ।
५.३ श्री ५ को निजी सम्पत्ति र आयमाथि कानुनबमोजिम कर लाग्नेछ ।
५.४ श्री ५ बाट भए गरेका कामहरूका बारेमा प्रतिनिधिसभा र अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिनेछ ।
५.५ विद्यमान राजप्रासाद सेवालाई निजामती सेवाको अंग बनाइनेछ ।
५.६ राजदरबारको सुरक्षा प्रबन्ध मन्त्रिपरिषदले व्यवस्था गरेबमोजिम हुनेछ ।
६. मुलुकमा रहेको नागरिकताको समस्यालाई शीघ्र समाधान गरिनेछ ।
७. प्रचलनमा रहेको "राष्ट्रिय गान" लाई वैकल्पिक व्यवस्था गरी परिवर्तन गरिनेछ ।
८. नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य हुनेछ ।
९. विविध(क) राज्यका सबै अङ्ग र निकायले यसै प्रतिनिधिसभाबाट अधिकार पाएको सम्झी यसप्रति निष्ठावान रही सबैले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
(ख) तोकिएका सार्वजनिक पद धारण गर्ने पदाधिकारीहरूले प्रतिनिधिसभाबाट तोकिएको ढाँचामा तोकिएको शपथ लिने छन् । शपथ लिन इन्कार गर्ने अधिकारी पदमुक्त हुनेछन् । (ग) यस घोषणासँग बाझिने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र प्रचलित अन्य कानुनका व्यवस्थाहरू बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछन् ।
(घ) यो घोषणाको कार्यान्वयनमा आइपर्ने कुनै पनि बाधा अड्काउ प्रतिनिधिसभाले निर्णय गरी फुकाउन सक्नेछ ।
(ङ) उपरोक्त खण्ड (ग) र (घ) को प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक समिति रहनेछ ।