मोर्चाको दबाबमा सरकार : समावेशी विद्ययेक सिफारिस
रवि प्याकुरेल, काठमाडौँ, २४ पुस/ सत्तासाझेदार मधेसी मोर्चाको दबाबपछि सरकारले समावेशी विद्ययेक राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज (मंगलबार) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक सेवालाई समावेशी बनाउन केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश २०६९ जारी गर्न सिफारिस गरेको हो । सरकार गठनका समयदेखि नै सर्तका रूपमा मोर्चाले अघि सारेको समावेशी विधेयक आज मन्त्रिपरिषद्बाट सिफरिस भएको हो ।
बैठकले गरिबी निवारण कोषको रिक्त उपाध्यक्षमा युवराज पाण्डेलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ । कोषमा जनकराज जोशीले दिएको राजीनामा पछि पाण्डेलाई नियुक्त गरिएको हो । त्यस्तै उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मण भट्टराईले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकले नेपाली सेनाको सातजना सहायक रथी र एक महासेनानीको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै विगत सशस्त्र युद्धकावेला भएका घरजग्गा कारोबारमा भएका समस्या समाधान गर्न गठित कार्यदलले पेस गरको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को सम्बन्धित समितिमा पेस गर्ने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले बढ्दो शीतलहरबाट तराईका बासिन्दालाई जोगाउन तत्काल स्थानीय प्रशासनमार्फत दाउरा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । दाउरा वितरणसँगै विपन्न परिवारलाई एक परिवार एक कम्बल उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको पुनले जानकारी दिनुभयो ।
कम्बल वितरणका लागि रकम निकासा भइसकेकाले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन हुनेछ । बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको डोटीको एक लघु जलविद्युत् आयोजनाका लागि स्थानीय वनक्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज (मंगलबार) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक सेवालाई समावेशी बनाउन केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश २०६९ जारी गर्न सिफारिस गरेको हो । सरकार गठनका समयदेखि नै सर्तका रूपमा मोर्चाले अघि सारेको समावेशी विधेयक आज मन्त्रिपरिषद्बाट सिफरिस भएको हो ।
बैठकले गरिबी निवारण कोषको रिक्त उपाध्यक्षमा युवराज पाण्डेलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ । कोषमा जनकराज जोशीले दिएको राजीनामा पछि पाण्डेलाई नियुक्त गरिएको हो । त्यस्तै उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मण भट्टराईले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकले नेपाली सेनाको सातजना सहायक रथी र एक महासेनानीको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै विगत सशस्त्र युद्धकावेला भएका घरजग्गा कारोबारमा भएका समस्या समाधान गर्न गठित कार्यदलले पेस गरको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को सम्बन्धित समितिमा पेस गर्ने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले बढ्दो शीतलहरबाट तराईका बासिन्दालाई जोगाउन तत्काल स्थानीय प्रशासनमार्फत दाउरा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । दाउरा वितरणसँगै विपन्न परिवारलाई एक परिवार एक कम्बल उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको पुनले जानकारी दिनुभयो ।
कम्बल वितरणका लागि रकम निकासा भइसकेकाले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन हुनेछ । बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको डोटीको एक लघु जलविद्युत् आयोजनाका लागि स्थानीय वनक्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।
 |