संविधानसभा विघटन हुनु दुर्भाग्य : राष्ट्रपति
काठमाडौँ, १३ माघ/ राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधान निर्माण नभई संविधानसभा विघटन हुनु दुर्भाग्य भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसन र ल एसियाले आज बिहान गरेको कार्यशाला गोष्ठीमा राष्ट्रपति यादवले संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन नसकेका कारण मुलुकमा संक्रमणकाल कायमै रहेकोसमेत बताउनुभयो । उहाँले दलहरूको असहमतिका कारण मुलुकले नयाँ संविधान पाउन नसक्नु मुलुकका लागि ठूलो विडम्बना भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न धेरै चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति यादवले यसतर्फ सबै दल गम्भीर नभए परिणाम गलत हुन सक्नेमा सचेत गराउनुभयो ।
यस्तै कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले कानुनी शासन स्थापित हुन सके लोकतन्त्रको रक्षा हुने बताउनुभयो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि कसैसँग सम्झौता हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रका बार एसोसिएसनको साझा संगठन ल एसिया र नेपाल बार एसोसिएसनले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी भोलिसम्म चल्ने आयोजकले जनाएको छ ।
कार्यशालामा स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनी शासन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, स्वतन्त्र बारलगायतका विषयमा विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूको कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछ । कार्यशाला गोष्ठीमा नेपाल, मलेसिया, जापान, कोरिया, सिंगापुर, भारत, श्रीलंकालगायतका दुई सय प्रतिनिधि सहभागी छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसन र ल एसियाले आज बिहान गरेको कार्यशाला गोष्ठीमा राष्ट्रपति यादवले संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन नसकेका कारण मुलुकमा संक्रमणकाल कायमै रहेकोसमेत बताउनुभयो । उहाँले दलहरूको असहमतिका कारण मुलुकले नयाँ संविधान पाउन नसक्नु मुलुकका लागि ठूलो विडम्बना भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न धेरै चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति यादवले यसतर्फ सबै दल गम्भीर नभए परिणाम गलत हुन सक्नेमा सचेत गराउनुभयो ।
यस्तै कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले कानुनी शासन स्थापित हुन सके लोकतन्त्रको रक्षा हुने बताउनुभयो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि कसैसँग सम्झौता हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रका बार एसोसिएसनको साझा संगठन ल एसिया र नेपाल बार एसोसिएसनले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी भोलिसम्म चल्ने आयोजकले जनाएको छ ।
कार्यशालामा स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनी शासन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, स्वतन्त्र बारलगायतका विषयमा विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूको कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछ । कार्यशाला गोष्ठीमा नेपाल, मलेसिया, जापान, कोरिया, सिंगापुर, भारत, श्रीलंकालगायतका दुई सय प्रतिनिधि सहभागी छन् ।
 |