काठमाडौं, ११ चैत/ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको पारित अध्यादेशका केही प्रावधान बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दुईवटा रिट दायर भएका छन् ।

न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी नेपाल) र द्वन्द्वपीडितका तर्फबाट फरक–फरक रिट दर्ता भएका हुन् । रिटमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय, कानुन मन्त्रालयल र शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिटमा अध्यादेशको दफा २३ को उपदफा २ मा व्यवस्था गरिएको आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका घटनाका दोषीलाई क्षमदान दिन सक्ने व्यवस्था बदर गर्न माग गरिएको छ ।

उपदफा १ बमोजिम आयोगको छानबिनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानका लागि सिफारिस गर्ने छैन भन्ने प्रावधानले नै अर्थ दिन सक्ने हुँदा उपदफा २ औचित्यहीन रहेको निवेदकको जिकिर छ ।