एक करोड २२ लाख फ्रिज

उपभोक्ता समिति मार्फत निमार्ण हुने सडकमा स्काईभेटर नलगाउन अख्तियारले दिएको निर्देशन पछि ताप्लेजुङ जिल्ला विकास समितिले यो आर्थिक बर्ष भित्र लगानी गर्ने एक करोड २२ लाख रकमको सम्झौता गर्न उपभोक्ता समिति हाल सम्म आएका छैनन ।

स्काई भेटर लगाउन नपाईने भएकोले उपभोक्ताहरु सम्पर्कमा आउदै फर्कने गरेको जिल्ला विकास समितिले जनाएको छ । “उपभोक्ताहरु सम्पर्कमा आउने,बुझ्ने र फर्कने गर्दैछन्”जिल्ला विकास समितिका योजना शाखाका अधिकृत दुर्गाप्रसाद श्रेष्ठले भन्नुभयो “यदि उपभोक्ता समितिले सम्झौता नै नगर्ने हो भने रकम फ्रिज भएर जानेछ” ।
उहाले अघिल्लो बर्ष चैत दोस्रो साता भित्रै उपभोक्ता समितिहरुले सम्झौता गरिसकेको बताउदै यसबर्ष ढिला हुदा निमार्ण कार्य प्रभावित हुने संकेत देखिएको बताउनुभयो । जिल्ला विकास समिति यसबर्ष बिभिन्न क्षेत्रमा सडक निमार्णका लागि एक करोड २२ लाखको अख्तियारी आएको छ ।

अधिकृत श्रेष्ठका अनुसार आन्तरिक पुजिंगत,जिविस पुजिंगत तथा स्थानीय पुर्वाधार विकास कार्यक्रम मार्फत यि रकम परिचालन हुनेछन् । बिभिन्न क्षेत्रमा निमार्ण तथा मर्मत संभारका २० वटा योजना सम्पन्न गर्न परिचालन गरिने यो रकमले मुलत कृषि सडकलाई प्राथामिकता दिने स्थानीय विकास अधिकारी भरतमणि पाण्डेले बताउनुभयो । उहाले उपभोक्ता समिति मार्फत निमार्ण हुने सडकमा स्थानीय जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने र यसो गर्दा उनीहरुको आय आर्जनमा समेत टेवा पुग्ने भन्दै अख्तियारले स्काईभेटर नलगाउन संवन्धितलाई पत्राचार गरेको बताउनुभयो ।

जिल्ला विकास समितिले अख्तियारको निर्देशन भन्दै स्काईभेटर नलगाईकनै निमार्ण गर्ने भए मात्रै सम्झौता गर्न उपभोक्ता समितिलाई सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि उपभोक्ता समिति सम्झौताका लागि तयार नदेखिएका अधिकारी पाण्डेको भनाई छ । “स्काईभेटरको बिकल्प नै छैन भन्दै उनीहरु फर्कन्छन्”शाखा अधिकृत श्रेष्ठले भन्नुभयो । सम्झौता गर्न उपभोक्तालाई सार्वजनिक सूचना आवहन गर्दा पनि आउन नमाने पछि जिल्ला विकास समितिले यसका बारेमा मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ समेतलाई जानकारी अवगत गराएको अधिकारी पाण्डेले बताउनुभयो ।

जिल्ला विकासको समग्र कार्य प्रगति बुझ्न सदरमुकाम फुङलिङ आएका स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठलाई स्थानीय विकाश अधिकारी भरतमणि पाण्डले यसका बारेमा गंभिर बनिदिन आग्रह समेत गर्नुभएको छ । मन्त्रालयको सचिव श्रेष्ठ समक्ष उपभोक्ता समिति स्काईभेटर नलगाईकन सडक निमार्ण गर्ने पक्षमा नरहेकोले सम्झौता गर्न नआएको अवगत गराएपछि सचिव श्रेष्ठले यसका बारेमा मन्त्रालय र अख्तियारका बीच समन्वय बैठक चलिरहेको र चाडैं टुङगोमा पुग्ने बताउनुभयो ।

Labels: अर्थरवाणिज्य, प्रमुख समाचार