बालअधिकारका कुरा (शम्भु रेग्मी)

मानवअधिकार, महिला अधिकार, जातीय अधिकार, क्षेत्रीय अधिकार मुलुकमा पछिल्लो समय सर्वाधिक सुनिने आवाज हुन् । अधिकारको लडाइँमा अहिले हरेक क्षेत्र लागिपरेको छ । जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक अधिकारका आवाज उठिरहेको यो अवस्थामा बालअधिकारको कुरा भने अझै गुमनाम जस्तै छ ।

सायद आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउन बालबालिका नै अक्षम भएर हो कि सक्षम भएकाहरूले उठाउनै नचाहेर हो, ओझेलमा परेको बालअधिकारका विषयवस्तु पछिल्लो समयमा उठान गर्नैपर्ने अवस्था आएको छ । भनिन्छ, मानवअधिकारका कुरा त गरिन्छ जसमा बालबालिका पनि पर्छन्, उनीहरूको अधिकार पनि यसमै समेटिन्छ । तर, यसलाई त तर्कभन्दा पनि कुतर्क मान्न सकिन्छ । यदि बालअधिकारलाई मानवअधिकारमै समेट्ने हो भने जातीय, क्षेत्रीय, महिला अधिकारका कुरा के ? प्रश्न टड्कारो उठेको छ ।

हुन त राजधानीबाट निस्किने केही ब्रोडसिट पत्रपत्रिकाले सातामा एकैदिन किन नहोस् बालबालिकाका लागि केही सामग्री प्रकाशन गर्ने गरेका छन् । जुन प्रशंसनीय कार्य हुँदाहुँदै पनि पर्याप्त भने छैन । यस्तै मुलुकका विभिन्न भाग र क्षेत्रका समुदायलाई बालबालिकासम्बन्धी सूचनालाई त्यत्तिकै प्राथमिकता दिएको अवस्था भने छैन । बालबालिकालाई स्थानै दिनुहुँदैन भन्ने दमित मानसिकताभन्दा माथि उठेर चौतर्फी विकासका लागि सबैको हातेमालो आवश्यक छ । आशा र भरोसाको केन्द्र मानिने बालबालिका बौद्धिक, शारीरिक रूपमा सक्षम हुन यिनीहरूको सर्वांगीण विकास अहिलेको खाँचो हो । मुलुकले बालअधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनका सन्दर्भमा भएका प्रयासलाई उपलब्धिमूलक अर्थात नीतिगत रूपमै अगाडि रहेको दाबी गरे पनि व्यवहार अझै ओझेलमै परेको प्रस्ट छ ।

अन्तरिम संविधानले समेत बालअधिकारलाई मौलिक हकअन्तर्गत समेटेको अवस्था भए पनि नीतिगत रूपमा भन्दा व्यावहारिक रूपमै बालअधिकारका आवाज घन्कनु खाँचो छ

मुलुकमा बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि सन् १९८९ तथा यसका दुई ऐच्छिक आलेखहरू, निकृष्ट प्रकारको बालश्रमसम्बन्धी महासन्धि नं. १८२ जस्ता थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज, सार्कस्तरमा भएका घोषणालगायतमा नेपालले आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएर सोको कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक व्यवस्था, राष्ट्रिय कानुन, नीति र कार्ययोजना पनि निर्माण गरिएका छन् । अन्तरिम संविधानले समेत बालअधिकारलाई मौलिक हकअन्तर्गत समेटेको अवस्था छ । तर, नीतिगत रूपमा भन्दा पनि व्यवहारगत रूपमा बालअधिकारका आवाज घन्कनु खाँचो छ ।
नेपालको कुल जनसंख्यामा करिब ४८ प्रतिशत बालबालिका (१८ वर्षमुनिका करिब एक करोड २० लाख) रहेका छन् । ५४ प्रतिशत बालिकाको १५ वर्ष नपुग्दै र ५१ प्रतिशतको १८ वर्ष नपुग्दै बिहे हुन्छ । २६ प्रतिशत बालबालिका दुब्ला–पातला छन् । ३९ प्रतिशत बालबालिका रक्तअल्पताबाट पीडित छन् । झन्डै १७ प्रतिशत बालिका विद्यालय जाँदैनन् । यस्तै ७४ प्रतिशत विद्यालयमा केटा र केटीका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय छैन । बालबालिकाको कुल जनसंख्यामध्ये ५० प्रतिशत बालबालिका कुपोषणले ग्रस्त छन् भने त्यसमध्ये पनि १३ प्रतिशत चरम कुपोषणबाट ग्रसित छन् । पाँच हजार बालबालिका सडकमा जीवनयापन गरिरहेका छन् । यस्तै हरेक सय बालबालिकामध्ये ३३ जना बालबालिका शारीरिक हिंसा सहन बाध्य छन् । प्रत्येक महिना १६ वर्षमुनिका २० जना बालबालिका बेचिने तथ्यांकले जनाएको छ । बालबालिकाको यो अवस्थाले आफ्ना अधिकारका लागि बालबालिका कति पछि परेका छन् भन्ने प्रस्ट भएको छ ।

सरकारले बाल सहभागिता सुनिश्चित गर्दै बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति–०६८ तथा बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि–०६८ तयार गरेको छ । त्यसैमा आधारित भई सम्बन्धित स्थानीय निकाय आफैँले आवधिक र वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा गरी निर्धारण गरेको न्यूनतम सूचकमध्ये कम्तीमा ८० प्रतिशत सूचक प्राप्तिको सुनिश्चितता कायम गरी सम्बन्धित स्थानीय निकायको परिषद्बाट बालमैत्री स्थानीय निकाय भनी घोषणा गरिएको गाविस, नगरपालिका र जिविसलाई नै बालमैत्री स्थानीय निकाय भनी चिनाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । तर, बालअधिकारका कुरालाई छायामा राख्न गरिएका प्रयत्नलाई निस्तेज पार्नु अहिलेको आवश्यकता हो । जसका लागि बालअधिकार सुनिश्चित होस् भनेर सबै एकजुट भए यो असम्भव भने छैन । बालअधिकार सुनिश्चित गर्न सबैले हातेमालो गर्नु आवश्यक छ ।

सरकारले ०६८ असार २१ मा बालमैत्री स्थानीय शासन : राष्ट्रिय रणनीति स्वीकृत गरेको छ । अब हामीलाई लाग्न सक्छ बालमैत्री स्थानीय शासन भनेको के हो ? बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र अर्थपूर्ण बाल सहभागिताजस्ता बालअधिकारका सवाललाई स्थानीय निकायको नीति, संरचना, प्रणाली र कार्य प्रक्रिया र व्यवहारमा संस्थागत गर्ने शासकीय पद्धतिलाई बालमैत्री स्थानीय शासनका रूपमा व्याख्या गरिएको स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव रेशमीराज पाण्डेले बताएका छन् ।

पाण्डेका अनुसार बालमैत्री स्थानीय शासनका उद्देश्यहरूमा बालबालिका सुरक्षित भई बाँच्न पाउने हकको प्रवद्र्धन, बालबालिकाको संरक्षणसम्बन्धी हकको प्रवद्र्धन, बालबालिकाको विकाससम्बन्धी हकको प्रवद्र्धन, बालबालिकाका लागि आधारभूत सेवा प्रवाह र योजना तर्जुमासम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता तथा उनीहरूको आवाजको सुनुवाइ रहेको छ ।

को हुन् बालबालिका ?
क. उमेर, परिपक्वता, परिवारको स्थिति, वातावरण, सक्षमता, अनुभव र उनीहरूले पाएका अवसर, सामाजिकीकरणलगायत थुप्रै कुराका आधारमा बालबालिकाको परिभाषामा विविधता रहेको हुन्छ ।
ख. कानुनले वयस्कको उमेर कम तोकेको अवस्थाबाहेक बालबालिका भन्नाले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका सबै बालक वा बालिका हुन् (महासन्धि, धारा : १
ग. श्रम अधिकार १४ वर्ष, नागरिकता १६ वर्ष, मताधिकार १८ वर्ष, विवाहको उमेर १८ र २० वर्ष, निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने २५ वर्ष

यसरी गर्न सकिन्छ संरक्षण
क. जन्मेदेखि पाँच वर्षभित्र सबै बालबालिकाको जन्म दर्ता भएको हुनुपर्ने
ख. बालविवाहको संख्यामा कमी आएको हुनुपर्ने
ग. निकृष्ट प्रकारको बालश्रम दर घटेको हुनुपर्ने
घ. घरपरिवार र समुदायबाट बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा, बेचबिखन, शोषणजस्ता घरेलु हिंसा कम गर्ने कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने
ङ. बाल संरक्षणसम्बन्धी समुदायमा आधारित बाल संरक्षण प्रणाली (बाल क्लबलाई सञ्चालनमा ल्याएको हुनुपर्ने)
हामी सबैको इतिहास भनेको बाल्यावस्था नै हो । बालअधिकारका विषयमा कानुन नबनाउने, बालअधिकारलाई दबाउन खोज्ने, उल्लंघन गर्न खोज्ने सबैको इतिहास भनेको ‘बाल्यावस्था’ नै हो । तसर्थ अहिले सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेकाहरूले बालअधिकारका विषयमा आवाज उठाउन किन कन्जुस्याइँ गर्ने ? भविष्यका कर्णधारका अधिकारलाई समर्थन गर्नुको साटो असहमति जनाउने प्रवृत्ति अन्त्य गरी समुन्नत समाज निर्माणमा अग्रसर हुनुपर्ने समय आएको छ । बालअधिकार उल्लंघन गर्नेविरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गरी बालअधिकार सुनिश्चित भएको समाज निर्माणमा हातेमालो गर्ने हो कि ? आखिर हामीले उठान नगरे कसले गर्ने बालधिकारका कुरा ?
shambhuraja08@gmail.com
नयाँ पत्रिकाको २०७० बैसाख ८ गतेको अंकबाट ।

Labels: दस्तावेज, प्रमुख समाचार, बाल सरोकार, लेख