अदुअआ र यसको विश्वसनीयता

एउटा व्यक्ति सफल एवं असल बन्नका लागि उसको चरित्र मेरुदण्ड हो । त्यस्तैगरी मुलुकका लागि असल शासन । सफल मुलुक बन्नका लागि त्यहाँ सेवारत व्यक्तिहरूको पवित्र आचरणले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । मुलुकको सु–शासनको प्रतिनिधित्व त्यसका सञ्चालकहरूले गरेका हुन्छन् । त्यसैले राज्यका हरेक तह र तप्कामा उच्च नैतिक चरित्र कायम भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकता हुन्छ । सभ्य राज्यका लागि असल शासन ध्रुवरेखा हो । यो प्रशासनिक कानुन हो, यसलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने मुलुक विकसित मुलुकका रुपमा स्थापित छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा माथि उल्लेखित चरित्र कायम भएका व्यक्तिले नेतृत्व लिने हो भने राज्यको आर्थिक विकासमा तीव्रता आउँछ । यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र अख्यितार दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्यलेनै ल्याइएको हो । भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोग रोक्न सके मुलुकले तीव्र गतिमा आर्थिक वृद्धि लिन्छ । समाजमा देखिएका विसंगती र असमानता हट्छन् । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, यदि हामी यो किसिमको वातावरण सृजना गर्नसक्ने हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षमता संगसगै मुलुकमा बैदेशिक लगानीका अवसर र सहयोग सरल रुपमा भित्रिन्छन् । मुलुकले बिकासका क्रममा काँचुली नै फेर्दछ । नेपाली जनताको जीवनस्तरमा पत्यार लाग्दो स्तर वृद्धि हुन्छ । यसको मूल मर्म नै यो हो ।

असल शासनका लागि राज्यले नीति तथा नियमहरू पनि बनाउनुपर्दछ । यसको लागि अम्बुडस्म्यानको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । अम्बुडस्म्यानले सु–शासनको वकालत गर्दछ । सार्वजनिक पदाधिकारीले गरेका अनुचित प्रशासन वा कुप्रशासन र अख्तियारको दुरुपयोगविरुद्ध अध्ययन, अनुसन्धान गरी जनसाधारणको हकहितको संरक्षण गर्ने सचेतकको रुपमा रहेको संस्थालाई अम्बुडस्म्यान भनिन्छ । असल शासनका लागि अम्बुडस्म्यान अबधारणा स्विडेनबाट आएको हो । सन् १७१३ मा स्विडेनका राजा चाल्र्स चतुर्थले राजकीय पदाधिकारीहरू माथि निगरानी राख्नको लागि एक जना प्रतिनिधि नियुक्ति गरेका थिए । त्यसैको सफलताको फलस्वरुप सन् १८०९ को स्वीडेनको संविधानमा संस्थागत रुपमै अम्बुडस्म्यान सम्बन्धी व्यवस्था गरियो । वर्तमान अवस्थामा त्यहाँका संसदका सदस्यहरू द्धारा (४८ जनाले) निर्वाचन गराएर अम्बुडस्म्यान नियुक्ति गरिन्छ । अम्बुडस्म्यानले हालसम्म झण्डै २०० वर्षमा विश्वका सबै जसो मुलुकहरूमा संबैधानिक प्रावधान वा विधायिकी कानुन दुबै प्रकृयाले संस्थागत रूपमा आफ्नो प्रभावकारी स्थान बनाइसकेको छ ।

नेपालमा असल शासनका लागि संवैधानिक अंगको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधानको भाग ११ को धारा ११९, १२० र १२१ समेतका ३ धारामा समाबेश भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नेपालमा सन् १९७० को दशकदेखिनै अम्बुडस्म्यान पद्धतिको संस्था संबैधानिक अंगका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (सुरुमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग) का नामबाट स्थापना भएको पाइन्छ । यसमा प्रमुख आयुक्तको अतिरिक्त अन्य आयुक्तहरूले काम गर्नेछन् । यो संस्था आफैमा असल शासनको लागि पवित्र संस्था हो । संविधानले आयुक्तहरूलाई नेपाली जनताका धरोहर बनाउने अपेक्षा गरेका हुन ।

तर, बैसाख २२ गते नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्की जस्तोलाई संवैधानिक परिषदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति गरेको छ । त्यसपछि नेपालमा यसको चर्काे विरोध शुरु भयो । जनआन्दोलनका दोषी र अख्तियारबाट पनि भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहर भएका पूर्व मुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारमै नियुक्ति गरेका छन् । लोकमान २०४१ सालमा द्वितीय श्रेणीमा राजाको ठाडो आदेशमा राजसभामा नियुक्ति पाएका व्यक्ति हुन् । सो राजसभा खारेज भएपछि निजामति सेवामा प्रवेश भएको देखिन्छ । निजामति सेवामा प्रवेश गर्न सर्बसाधारण व्यक्तिले अहोरात्र अध्ययन गरि लोकसेवाको परीक्षा पास गर्न पर्छ । तर यी लोकमानलाई त्यस्तो गर्न परेन । लोकसेवाको योग्यता नभै निजामति सेवामा प्रबेश गर्दा सर्वसाधारण बिलखन्दमा परेका छन् ।

उक्त संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध नागरिक समाज लागि परेको छ । नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले पनि पार्टीभित्र नागरिक समाजको जस्तै विरोध गरेका छन् । अन्य ३३ दलले पनि यसको विरोध गरेका छन् । ९ विद्यार्थी संगठन विरोधमा लागेकै छन् । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा११९ को उपधारा ५ (ङ) मा र संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डमा संविधानले प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको लागि योग्य हुन उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति भन्ने कुरालाई परिभाषित गरी कुनै पनि विवादमा नपरेको, कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने सामाजिम प्रतिष्ठा भएको, स्वच्छ छविको निष्कलंक व्यक्ति भन्ने उल्लेख छ । यही विषयलाई पार्टीभित्र बाहिर विरोध भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा सद्चरित्र र उच्च नैतिकता भएन भनी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलेनै भविष्यमा सरकारी नोकरीमा अयोग्य भएका लोकमान का विरुद्ध रिट परेको छ । यस अवस्थामा उनैलाई त्यसैका प्रमुख बनाउनु, कानुन, संविधान र न्यायमा यस्तै हुन्छ ? यसको अर्थ के हो ? कसलाई के भन्ने भनी नेपाली जनता भ्रमित छन् ।

१९७४ मा अन्तर्राष्ट्रिय बार एसोसिएनको सम्मेलनले गरेको प्रस्तावअनुसार अम्बुडस्म्यानको अर्थ संविधान वा विधायिकाद्धारा व्यवस्था गरिएको स्वतन्त्र र उच्चस्तरिय सार्वजनिक अधिकारी , जो विधायिकाप्रति जवाफदेही हुन्छ , जसले सरकारी अधिकारी, निकाय, कर्मचारी आदिको कार्यबाट मर्का पर्ने व्यक्तिहरूको गुनासा सम्बन्धी उजुरीहरू लिने , अनुसन्धान गरी कारवाही आफैले चलाउने, कार्यकारी वा प्रशासनिक कार्य सुधारको लागि सुझाब दिने र आफनो काम कारवाहीको प्रतिवेदन गर्ने कार्य गर्दछ ।

खासगरी सार्वजनिक पद धारण गरेका अधिकारीहरू ऽारा गरिने ढिलासुस्ती, पक्षपात, लापरवाही, अक्षमता, अयोग्यता, स्वेच्छाचारीता, बदनियत एवं निरंकुशता नीतिगत अधिकारको बदनीयत पूर्वक प्रयोग वा कु–प्रशासन जस्ता अख्तियारको दुरुपयोग रोकी जनतालाई परेको पीरमर्काको उपचार दिन अम्बुडस्म्यान जस्ता संयन्त्रको स्थापना गरी विकास गरेकाले यस्को अधिकार क्षेत्रको सम्बन्धमा संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्था, ठाँउ परिस्थिति र आबश्यकता आ–आफ्नो अभ्यास र मान्यताअनुसार फरक फरक हुने गर्दछ ।

बेलायतमा सन् १९६१ को जस्टिस कमिति रिपोटले कार्यकारिणीको कुप्रशासनको सम्बन्धमा उजुरीहरू लिने र त्यसउपर कारबाही गर्नको लागि संसदको पूरक संस्थाको रुपमा रहने निकायको आबश्यकता छ भनी केन्द्र , स्थानीय सरकार आयोग, स्वास्थ सेवा आयोग बनाएर सो निकायको गठन भएको खण्डमा सो संम्बन्धी कार्यमा संसद् प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुराको सिफारिस गर्‍यो । अम्बुडस्म्यानको अवधारणागत संस्थाको व्यापक बिस्तार गरियो ।

भारतमा सर्वप्रथम १९६२ को अल इन्डिया लयर्स कन्फेरेन्सले अम्बुडस्म्यानको स्थापनाको कुरा उठाएको र १९६६ को मोरारजी देसाईको प्रशासन सुधार प्रतिवेदनले समेत यस संस्थाको आबश्यकता दर्शाई अम्बुडस्म्यानको स्थापनाको सिफारिस गरेको थियो । त्यसै अनुसार सन् १९६८ बाट १९७१, १९७७, १९७९, १९८५, १९८९ सम्म पटक पटक संसदमा पेस हुँदा अन्त्यमा १९८९ मा आएर मात्र सार्वजनिक प्रशासनको विरुद्धका उजुरीहरूलाई कारवाही गर्ने अख्तियारयुक्त लोका आयुक्तको व्यवस्था भयो भने १९९३ को पछि मात्र लोक आयुक्तले सरकारको भ्रष्ट्राचार विरुद्ध कारवाही गर्न सक्नेभयो ।

भारतमा विगत एक डेढ वर्षदेखि अन्ना हजारेजस्ता व्यक्तिको नेतृत्वमा भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चलाई आएका छन् । भारतमा कामको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार रोक्न संवैधानिक निकाय लोकपाल नै चाहिन्छ र त्यसको अधिकार देशका मन्त्री प्रधानमन्त्री पनि यसको क्षेत्राधिकार थप हुनुपर्छ भन्ने आन्दोलन हुँदै आएको सबैले देखेकै छन् । भारतमा सिबिआई निष्पक्षता भएन भनेर प्रश्न उठिरहेको छ ।

नेपालमा प्रधानमन्त्रीसमेतलाई पदको दुरुपयोग गरेकोमा विना रोकतोक आवश्यक कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था बालकृष्ण न्यौपानेविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा सर्बाेच्च अदालतबाट सार्वजनिक पद शन्दको धारण २०५३/६/८ गतेको उत्प्रेषण निवेदनमा संवैधानिक व्याख्याको निर्णयबाट भएको हो । यो निर्णय सर्बाेच्चले गर्नु भन्दा पहिला उच्च पदस्त सार्वजनिक पदका व्यक्तिलाई अधिकारको दुरुपयोगमा मुद्धा चलाउन सजिलो थिएन ।

आयोगका सन्दर्भमा न्यायिक क्षेत्रमा भएका उपलब्धिलाई अहिले न्यूनीकरण गर्न खोजिएको छ । ०६२/६३ जनआन्दोलन पछि पनि नेपाली जनताले परिवर्तनको खासै अनुभुति पाएनन् । यसको मूल कारक तत्त्व नयाँ नेपालमा वा गणतन्त्रमा असल शासनको प्रतिबिम्ब नहुनु हो । आन्दोलनपछि जनताले राजनीतिक पार्टीहरूसँग गरेको आशा भनेको असल शासन नै थियो । विकासका लागि भ्रष्टचारको नियन्त्रण र असल शासन जादुकै छडी हो । यस्को प्रमाण त भारतको विहार राज्यले गरी दियो । विडम्बना नेपलमा जे हुनु पर्दथ्यो त्यो भएन । जे नहुनु पथ्र्यो त्यो भयो । जति कसम खाए पनि जति माया लाए पनि गर्नेले माया नगरेपछि यो मन त्यसै मर्ने नै भयो भनेझै राजनीतिक दलले नेपाली जनतालाई शिरका नराखी दिँदा नेपाली जनताको यो हाल भयो, अख्यिारमा लोकमानको नियुक्त भो ।
–विश्व घिमिरे (अधिवक्ता)

Labels: प्रमुख समाचार, लेख