शम्भु रेग्मी । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, गास, वास, कपास तथा सञ्चार मानिसका आधारभूत आवश्यकताअन्तर्गत पर्छन् । तर, यसैमा बढ्दो व्यापारीकरणले निजी विद्यालयबाट अभिभावकहरू प्रताडित हुनुपरेको अवस्था छ । ग्रामीण क्षेत्रमा अभिभावकले जेनतेन आफ्ना बालबालिकालाई पढाए पनि राजधानीलगायत देशका प्रमुख सहरमा भने यो बडो सकसपूर्ण छ ।

शिक्षालय बालबालिकाका लागि जीवनको लक्ष्य तय गर्ने थलो हो । विद्यालयमा जानेका र सिकेका कुरालाई विद्यार्थीले आफ्नो जीवनमा लागू गरी सुन्दर भविष्यको कल्पनामा अभिभावकहरू डुबेका हुन्छन् । तर, निजी विद्यालयले भने अभिभावकलाई दुहुनो गाईका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । जसलाई आमअभिभावकले बुझेकै हो ।

निजी विद्यालयले हरेक कोणबाट शिक्षामा व्यापार गरिरहेको भन्ने जनमानसमा व्याप्त छ । कतिसम्म तल गिरेर अभिभावकका पैसा सोहोर्ने भन्ने कुरा नैतिकता र इमानदारीको पाठ सिकाउने यस्ता विद्यालयहरू स्वयंको नैतिकता र इमानदारीको कुरा कता जान्छ, सोचनीय छ । विद्यालय पोसाकको कपडा किन्ने र सिलाउने निश्चित टेलर, पुस्तक बेच्ने आफ्नै नातेदारको पसल, मौका परे आफ्नै प्रकाशन गृह । यस्तै लेख्ने कापीमा पनि यिनै विद्यालयको सिन्डिकेट भनौँ या बोलवाला छ । अरू कापीमा लेखे नहुने रे । उनीहरूले नै छपाएको कापीमै लेख्नुपर्ने रे अजब देशको गजब कहानीजस्तो । उसो त सोही कापी बाहिरको स्टेसनरीमा किन्ने हो भने २० रुपैयाँमा पाउन सकिन्छ भने विद्यालयको सिन्डिकेट लागू गरिएको पसलमा त्यसलाई पूरा ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै लेख्ने पेन्सिल र इरेजर पनि लैजानु नपर्ने रे बरु अभिभावकलाई महिनामा इरेजर–पेन्सिल भनेर दुईदेखि पाँच सय रुपैयाँ ढडाइदिए टन्टै साफ, उता बिजनेस पनि भइहाल्ने । यी सबैमा आर्थिक चलखेल त स्वाभाविकै रूपमा हुने त भइगयो । यस्ता अराजक गतिविधिबारे थाहा हुँदा–हुँदै पनि सम्बन्धित निकाय मौन रहन्छ । यसमा संलग्न भनेकै समाजमा नाम कहलिएका विद्यालय हुन्छन् ।

उसो त पुस्तक व्यवसायी र निजी विद्यालयका सञ्चालकको मिलेमतोमा अभिभावकलाई चर्को मूल्य थोपरेर (पुस्तक किन्दा छुट नपाउनु, बरु कमिसन पुस्तक विक्रेताले विद्यालय सञ्चालकलाई बुझाउनु) मारमा पारेका छन् । पुस्तक व्यवसायीहरू अभिभावकलाई छुट दिनुको साटो विद्यालय सञ्चालकलाई पोस्न लागेपछि अभिभावक तथा विद्यार्थी स्वत: मारमा पर्ने भइहाले । पुस्तक बिक्रीका लागि व्यापारीहरूले विद्यालय सञ्चालकसँग तालमेल मिलाएका कारण विद्यालयले आकर्षक कमिसनसमेत पाउने गर्छ भने अभिभावकलाई त ‘टाइँटाइँ फिस’ ।

उसो त निजी विद्यालयहरूले कक्षा एकदेखि कम्प्युटर विषयलाई कोर्समा राख्छन् अनि बहाना बनाउँछन् । कक्षाको मासिक शुल्क त भयो–भयो । कम्प्युटर ल्याब भन्दै मासिक चार सयदेखि हजार रुपैयाँ प्रतिमहिना असुल गरिन्छ । त्यो कक्षा एकमा पढ्ने विद्यार्थीलाई ‘ह्वाट् इज कम्प्युटर’ भनेर पढाउनुको के तुक ? शिक्षा दिनु त राम्रै हो । त्यसमा पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिनमा उद्यत् भनिएका विद्यालयहरू अभिभावकको ढाड सेक्नमै लागिपरेका छन् । त्यो पाँच वर्षे बालमस्तिष्कमा कम्प्युटरको पाठ्यक्रमले सकारात्मक असर पार्ला कि नकारात्मक यो त सोचनीय होला । तर, विद्यालयले अभिभावकको आयस्तर कस्तो छ । कति असुली गर्ने हो त्यसबारे पनि सोच्नु आवश्यक हुन्छ । एक कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीलाई कम्प्युटर ल्याबको भन्दै छुट्टै शुल्क असुल्नु कहाँसम्मको नियत हो । यो त स्वयं निजी विद्यालय सञ्चालकले नै बताउलान् । यस्तै विद्यालयहरू बर्सेनि पाठ्यपुस्तक (पाठ्यक्रम) परिवर्तन गरी अभिभावकको ढाड सेक्ने काममा समेत उद्यत छन् । भर्नाका समयमा मनपरि शुल्क असुल्नुलाई अभिभावकमाथिको खेलवाड मान्न सकिन्छ । यद्यापि आफ्ना नानीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गरून् भनी अभिभावक पनि तै चुप मै चुपमा बस्न बाध्य छन् । यसमा सम्बन्धित निकाय मूकदर्शक बनेर बस्नुभन्दा पनि तत्काल अनुगमन गरी अभिभावकबाट विभिन्न बहानामा रकम असुल्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो ।

निजी विद्यालयलाई अभिभावकबाट रकम असुल्न आइतबार चाहिँदैन । बस उनीहरूलाई बहाना मात्रै चाहिन्छ । शिक्षकलाई तलब पुगेन, महँगी भत्ता, चाडबाडमा भत्ता, घरभाडा तिर्न पैसा पुगेन, नयाँ भवन निर्माण गर्दै छौँ सहयोग गर्नुपर्‍योलगायतका विभिन्न बहानामा निजी विद्यालयहरूले अभिभावकसँग रकम असुलिरहेको वर्तमान अवस्थाको चित्रण हो । पैसा असुल्न अभिभावकलाई विद्यालयमै बोलाउन पछि नपर्ने विद्यालय व्यवस्थापन विद्यार्थीको पढाइको अवस्थाबारे जानकारी दिन वर्षमा एकपटक पनि अभिभावकलाई विद्यालयमा बोलाउने फुर्सद पाउँदैन । निजी विद्यालयका सञ्चालक अभिभावकलाई दुहुनो गाईका रूपमा प्रयोग गरिरहेको सर्वत्र ज्ञात भएकै हो । बालबालिकाले उच्च शिक्षा हासिल गर्दासम्म अभिभावक भने घरबारविहीन हुनुपर्ने अहिलेको अवस्था छ ।

यस्तै आफूकहाँ ट्युसन पढ्न आउने विद्यार्थीप्रति शिक्षकहरूले चासो देखाउने, तर आफूकहाँ ट्युसनका लागि नआउने विद्यार्थीप्रति भने कुनै वास्ता नराख्नुले पनि आम्दानीको स्रोत कम हुने अभिभावक मारमा पर्नु स्वाभाविकै हो । आफ्ना बच्चाको पढाइको स्तर बढाउन अभिभावकले छाक कटाएरै भए पनि सोही शिक्षककोमा ट्युसन पढाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसरी विभिन्न बहानामा विद्यार्थी तथा अभिभावकप्रति निजी विद्यालयहरू अनुदार हुँदै जानुलाई पनि हेपाहा प्रवृत्तिको बढावा हुँदै गएको मान्न सकिन्छ ।

उसो त एकपटक भर्ना भइसकेका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा भर्ना शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ । तर, पनि निजी विद्यालयहरूले विभिन्न बहानामा शुल्क लिइरहेका छन् । उनीहरूले ‘एनुअल फी’, ट्युसन फी, स्टेसनरी, फोटो, पिकनिक, कम्प्युटर ल्याब, परीक्षा शुल्क (प्रत्येक तीन–तीन महिनामा)लगायतका विभिन्न बहानामा शुल्क असुलिरहेका छन् । संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ मा एकपटक भर्ना भइसकेका विद्यार्थीबाट विभिन्न बहानामा पटक–पटक भर्ना शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ । यसकारण विद्यालयले सीधै भर्ना शुल्क लिन नसके पनि अन्य बहानामा रकम असुलिरहेको अवस्था हो । जिल्ला शिक्षा कार्यालय पनि यसबारे बेखबर भने पक्कै छैन । कार्यालयले पनि सबै निजी विद्यालयले विभिन्न बहानामा रकम लिइरहेको गुनासो आए पनि यसलाई रोक्नेतर्फ पहल गरेको भने देखिँदैन ।

सर्वोच्चले १० जेठ ०६९ मा विद्यालयले लिने शुल्कबारे गरेको फैसलामा एकपटक निर्धारण गरेको शुल्क तीन वर्षसम्म बढाउन नपाउने निर्देशन जारी गरेको थियो । यद्यपि विद्यालयहरू यो मान्न तयार छैनन् । नियमानुसार विद्यालयमा शुल्क वृद्धि गर्नुपर्दा सम्बन्धित विद्यालयले सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने र सो प्रस्तावमाथि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले शुल्कवृद्धिको प्रस्ताव सही हो भन्ने लागेमा प्रस्तावित शुल्कलाई कार्यान्वयनका लागि स्वीकृत दिने नियम छ । तर, निर्धारित नियमलाई सरकारले कडाइका साथ लागू गराउन नसक्दा निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूलाई शुल्कवृद्धिमा मोनोपोली गर्न बाटो खुलेको हो ।

किफायती मूल्यमा विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गरून् भन्ने उद्धेश्यले सरकारले निजी विद्यालयलाई सञ्चालनको अनुमति दिएको हो । तर, निजी विद्यालय सञ्चालकहरू भने यसलाई लत्याउँदै व्यापारमा केन्द्रित भई अघि बढिरहेको अवस्था छ । राज्यले तोकेको नीति, निर्देशिका तथा सर्त स्विकारेको अवस्थामा मात्र निजी विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिइएको हुन्छ । राज्यले तोकेको नीतिको परिधिबेगर विद्यालय सञ्चालनको छुट कसैलाई छैन । निजी विद्यालयले लिन पाउने शुल्कका सम्बन्धमा राज्यले कडाइका साथ अनुगमन गर्ने र कुनै विद्यालय दोषी ठहरिए दर्ता खारेजीसम्मको कारबाहीको व्यवस्था हुनु आवश्यक देखिन्छ । अन्यथा निजी विद्यालय सञ्चालक शुल्क वृद्धि गरिरहने, सरकार लाचार भइरहने, अभिभावकको ढाड सधैँ सेकिने क्रम रोकिनेवाला छैन ।

सरकारले ०६८ सालमा विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र गरे पनि राजनीतिक दलका घोषित/अघोषित बन्दका कारण पनि बालबालिका बढी लक्षित र शोषित हुने गरेको हामीसामु प्रस्ट छ । राजनीतिक दलका यस्ता बन्द र हड्ताल सधैँका लागि बन्द हुनुपर्नेमा उनै राजनीतिक दल एकमत भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । यस विषयमा सर्वत्र आवाज पनि नउठेका होइनन् । तर, सुनुवाइ भने अझै हुन सकेको छैन ।

मूल सडकसँग जोडिएका विद्यालयमा बालबच्चा हिँड्नु पनि उत्तिकै जोखिमको अवस्था छ । कर्कसलाग्दा गाडीका हर्न तथा बतासिएर हुँइकिएका मोटरसाइकल तथा अन्य सवारीसाधनको पनि उत्तिकै पिरलो रहिरहन्छ अभिभावकलाई । विद्यालयमा पुगेर घर नफर्कुन्जेलसम्म अभिभावकका मनमा आफ्नो बच्चा सकुशललै घर आइपुग्छ कि पुग्दैन भन्नेमा चिन्ता भइरहन्छ । शिक्षलाई व्यापार नभई सेवामुखी बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । यसमा अभिभावक, विद्यार्थी, विद्यालय सञ्चालक, नियामक निकायलगायतको उत्तिकै इच्छाशक्ति आवश्यक रहन्छ ।