शम्भुराज रेग्मीलहान, फागुन १९/सिरहाको तरेगना गोविन्दपुर गाविसका १७ जना सुकुम्बासी परिवार बसिरहेको घर जिल्ला वन कार्यालय लहानले भत्काएपछि उनीहरू अहिले विचल्लीमा परेका छन् ।

आफ्ना बालबच्चाहरू सहित आइतबार लहानमा भेलामा भएका सुकुम्बासीहरूले आफूहरू बसिरहेको ठाउँबाट वन कार्यालय लहानले उठिबास गराएपछि घरबार विहिन भएका कारण दुइ सातादेखि खुल्ला आकाशमुनिको जीवन बिताउन बाध्य भएको पीडा पोखेका छन् । तरेगना गोविन्दपुरका राजाजी चुरेडाँडा वन फडानी गरी बसेको भन्दै जिल्ला वन कार्यालय लहानले उनीहरू बसोबास गरिरहेको घरहरू फागुन ६ र ७ गते एक्कासी भत्काएपछि सुकुम्बासीहरू घरबार विहिन भइ खुल्ला आकाशमुनिको जीवन बाँच्न बाध्य भएको तरेगना गोविन्दपुर -५ का स्थानीय सुकुम्बासी ज्ञानबहादुर विश्वकर्मा बताउँछन् ।

उनका अनुसार वन कार्यालयले विना सूचना सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र वन रक्षकहरू लगाएर सुकुम्बासीहरूको घर भत्काउनुको साथै घरका खम्बाहरू समेत ट्रयाक्टरमा राखेर लगेका थिए । पत्रकारहरू समक्ष पीडित सुकुम्बासीहरूले भने- 'घर भत्काउने काम मात्र हैन, घर भित्र रहेका सुकुम्बासी महिलाहरूलाई घरबाट भाग्न भन्दै वन कर्मचारीहरुले लछारपछार गरी कुटपिट र दूर्व्यवहारसमेत गरे ।'

त्यस्तै भूमि आन्दोलनकै क्रममा आफ्ना १८ वर्षका छोरा गुमाएकी पीडित डोलमाया लामाङ्गले भनिन्- 'सुकुम्बासीहरूको घर भत्काउने क्रममा वन रक्षकहरूले जथाभावी किसिमले चलाएको खुकुरीबाट ११ वर्षीय सञ्जिव तामाङको दाहिने हातको दर्ुइवटा औलासमेत छिनिएको छ । तर उपचार गराउने रुपैयाँ नभएका कारण उपचार गराउन पाएका छैनन्, प्राथमिक उपचार भरमा मात्र चलेको छ ।'

घर भत्काएको भोली पल्टै एकृकीत नेकपा माओवादीको मिथिला राज्य समितिको प्रथम अधिवेशन उदघाटन गर्न लहान आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुभाउँदासमेत केही नभएपछि फागुन ११ गते वन कार्यालय लहानमा धर्ना र तालाबन्दी गर्न खोज्दा सुमुम्बासीहरू माथि वनरक्षक र प्रहरीले अन्धाधुन्ध लाठीचार्ज गरी ५५ जनालाई घाइते बनाएका थिए ।

सोही क्रममा समाचार सङ्कलन गर्न गएका नेपाल पत्रकार महासङ्घ सिरहाका सहसचिव दिलिपकुमार सिंहलाई वनरक्षकहरूले सुकुम्बासीहरूलाई वन फडानी गर्न पत्रकारले नै उस्काएको भन्दै कुटपिट गरेका थिए । सिरहाका भूमिहिनहरू माथि प्रहरी र वन रक्षकहरूले लाठीचार्ज गर्दासमेत सरकार मौन वस्नुले सरकार र भूमिहिनबीच भएको सम्झौता व्यवहारमा नभई कागजी प्रकृया पूरा गर्न मात्र सम्झौता गरेको आरोप लगाउछन्- जिल्ला भूमिअधिकार मञ्च सिरका अभियानकर्ता अमितकुमार विश्वकर्मा ।

गत मङ्सिर १४ गते काठमाडौँमा भूमि आन्दोलनका अगुवा र सरकारबीच पहिलेदेखि बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीहरूलाई सरकारले अर्को व्यवस्था नगरेसम्म उठाउन नपाउने सम्झौता गरेका छन् । २०६२ सालदेखि सो ठाउँमा बसोवास गर्ने १७ परिवारहरू मध्ये १६ परिवार आदिवासी जनजातिका मगर र तामाङहरू रहेका छन् । यता, जिल्ला वन कार्यालय सिरहाका वन अधिकृत शम्भुप्रसाद चौरसियाले वन अतिक्रमण गरी बसेका कारण सो ठाँउबाट हटाइएको जनाए । (नेस्वससेको सहयोगमा)