काठमाडौँ, जेठ २८/विगठित मन्त्रिपरिषद्को अदूरदर्शी निर्णयका कारण अहिले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच किचलो उत्पन्न भएको छ । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को नेतृत्वमा बनेको सरकारको अन्तिम मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एउटा राहत प्याकेजको निर्णय गरेको थियो ।

निवर्तमान शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री जनार्दन शर्मा 'प्रभाकर' को प्रस्तावमा विघठित सरकारको अन्तिम मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राहत प्याकेजको अगाडि जजयुद्ध थपेर राजनीतिक निर्णय गरेको छ । तर त्यही निर्णय अहिले शान्ति र स्वास्थ्य मन्त्रालयको झगडा (द्वन्द्व) को कारण बन्न पुगेको छ ।

प्रचण्डको सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जनयुद्ध सुरु भएको २०५२ सालदेखि सरकार र नेकपा माओवादीबीचको १२ बुँदे समझदारी हुँदाको मितिसम्म भएका जनयुद्धका घाइतेहरूलाई निःशुल्क उपचार सेवा दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै त्यसै दिन शान्ति मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाइ दिन एउटा पत्रसमेत पठाइएको थियो ।

एकीकृत नेकपा माओवादीले आफ्ना कार्यकर्तालाई लक्षित गरेर गरेको यो निर्णयपछि राज्य समितिका सदस्यहरू मार्फत् सबै जिल्लामा सर्कुलर पठाइएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार निःशुल्क उपचारका लागि माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र युद्ध सुरु भएको (निर्णयमा जनयुद्ध भनिएको छ) २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि सरकारसँग १२ बुँदे समझदारी भएको मितिसम्म भएको घाइतेहरूलाई निःशुल्क उपचार सेवा गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसका लागि सम्बन्धित जिल्लाको वा चिनेको कुनै सभाषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको शान्ति समितिको थप सिफारिसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले परिचय पत्र हेरेर उपचारका लागि अस्पतालमा पठाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । निर्णयमा एकजना सभाषद्ले एउटै पत्रका कतिजनाको सिफरिस गर्न पाउने उल्लेख नगर्दा, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनको आधिकारी घाइते भएको खुल्ने परिचय पत्र हुनुपर्ने प्रावधान नहुँदा अहिले जनयुद्धका घाइतेको नाममा काठमाडौँमा बसेका गैरघाइतेहरूले रकम असुली रहेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव मधु पण्डितका अनुसार एउटा सभाषद्को सिफरिसमा २६ जनासम्मले उपचार सेवा लिएका छन् । उपचार सेवासँगै जिल्लाको दूरी हेरेर आउने जाने गाडी भाडा दिने गरिएकाले त्यसैका लागि भएपनि उपचार सेवा लिनेहरूको भीड स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अहिले थेगिनसक्नुको लाग्ने गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उपचार सेवासँगै ३ सयदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म आउने जाने गाडी भाडा दिने गरिएको छ । सबैभन्दा कम धादिङमा ३ सय छ भने सबै भन्दा बढी डोल्पा, हुम्लालगायतका जिल्लहरूका लागि १५ हजार दिने गरिएको छ । त्यस्तै अछाम र बाजुराकाबाट आउनेहरूलाई ८ हजार दिने गरिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपचारका लागि आउनेहरूलाई काठमाडौँका वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, जनमैत्री अस्पताल बालाजु, तिलगङ्गा आँखा अस्पताल, पाटन अस्पतालसहित पाँचवटा अस्पताल छुट्याइएको छ । अस्पतालसँग मन्त्रालयले सिफारिस लिएर आउने बिरामीको उपचार गराइदिने सम्झौता गरेको छ । 'बिरामीले उपचार गराएपछि बिल सिधै अस्पतालले मन्त्रालयमा बुझाउँछ र बिरामीले उपचार गराइसकेको कागज लिएर आएपछि गाडीभाडा दिन्छ अनी बिरामी जान्छन् ।' स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव पण्डितले जानकारी दिए ।

जेठ २७ गतेसम्म ९ सय ८३ जनाले निःशुल्क उपचार सेवा लिइसकेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ती मध्ये ९५ प्रतिशत गैरघाइतेहरूले उपचार सेवा लिएका छन् । शान्ति कार्यदलका संयोजन गोविन्द पाण्डेले पनि आफूलाई सिफारिसका लागि दवाव आउने गरेको बताए । उनले भने-, 'हेरौ जनयुद्ध, सशस्त्रयुद्धका घाइते होइन नदिए उल्टै नेताको दवाव लिएर आउँछन्, नेताहरू पनि मेरो मान्छे गरिदिनुहोस् भन्छन् के गर्ने जानी जानी गलत काम गरिएको छ ।'

अछामकाका माओवादी सभाषद् शदरसिंह भण्डारीले आफ्नै श्रीमतीसहितका परिवारलाई राखेर राहत सिफरिस लिएका छन् भने सभाषद्का उम्मेद्वार झपट साउँदले आफ्नो नाम अगाडि राखेर एउटै सिफरिसमा २५ जनाको नाम थपेर ८ हजारका दरले २ लाख ४० हजार निकालेका छन् । उनले नाम थपेका कतिपयलाई २ हजार र कतिपयलाई रकम नै नदिइ सबै रकम आफैले लिएको उनले नाम थपेका एकजनाले जानकारी दिए । गलत व्यक्तिले रकम लिन थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटक-पटक शान्ति मन्त्रालयमा ताकेता गरिसकेको छ । तर शान्ति मन्त्रालयका सचिव माधव घिमिरेले मन्त्री नभएको र अर्को राजनीतिक निर्णय नआएसम्मका लागि रोक्न नमिल्ने भन्दै जवाफ दिने गरेका छन् ।

'राहत दिने काम बन्द गरिएको छ भनेर लिखित निर्णय हामिले पनि गर्न सकेका छैनौ, शान्ति मन्त्रालयले पनि निर्णय गर्न सकेको छैन, विवादका बीच उपचारका नाम र गाडी भाडाका नाममा गलत हिसाबले लाखौँ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।' स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । जेठ २७ गते बुधबार मात्रै सरकारले गठन गरेको शान्ति तथा राहात कार्यदलका सचिव धुव्र गैँडालाई ५ घण्टा कार्यालय भित्रै थुनेका थिए । माओवादी कार्यकर्ताले मात्रै राहात पाउको र अरुले नपाएको भन्दै कालीकोट, बर्दिया, बाजुरा, बझाङलगायतका ठाउँका एक हूल युवाको जमात आएर गैँडालाई कार्यकक्ष भित्र थुनेपछि कार्यदलका सदस्य भागेर शान्ति मन्त्रालय पुगेका थिए ।

शान्ति मन्त्रालयमा सचिवसँगको बैठकपछि तत्काल प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँगको छलफलबाट निर्णय गर्ने सहमति बनेको छ । बुधबार नै मुख्यसचिव भोजराज घिमिरे र शान्ति सचिव माधव घिमिरेले प्रधानमन्त्रीलाई भेटी राहात कार्यक्रमको तनाब र दूरुपयोग बारे जानकारी गराएका छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री नेपालले बिहीबारको बैठकबाट त्यो निर्णय खारेज गर्ने आश्वासन दिएका छन् । सिफारिस प्रक्रिया र जनयुद्धका घाइतेलाई मात्रै लक्षित गरी राहत कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै बिहीबारको बैठकले त्यो निर्णय खारेज गरेको छ ।