आयोग अदालतको पूरक मात्र : युनियन
रवि प्याकुरेल, काठमाडौँ/ युरोपियन युनियनले द्वन्द्वकालका वेला भएका आपराधिक घटनाको पर्याप्त प्रमाण भेटिए अदालतबाट नै टुंगो लगाउनुपर्ने स्पस्ट पारेको छ ।
सत्यनिरुपण, मेलमिलाप तथा बेपत्ता आयोग अदालतको पूरकमात्र बन्न सक्ने भएकाले आपराधिक घटनाको पर्याप्त प्रमाण भेटिए अदालतबाट नै टुंगो लगाउनुपर्ने स्पस्ट पारेको छ । शुक्रबार एकीकृत नेकपा माओवादीले आयोजना गरेको छलफलमा उनीहरूले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका घटनालाई उठाउँदै जाने हो भने जारी शान्तिप्रक्रिया भंग हुनसक्ने चेतावनी दिएकोसमेत दिएको छ ।
द्वन्द्वकालीन समयमा विषयलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न जनता तथा पीडितको आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै नेपालले स्वतन्त्र तथा विश्वसनीय आयोग गठन गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीतको कुनै पनि आयोग गठनमा सहयोग गर्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ ।
छलफलमा एकीकृत माओवादीले सत्यनिरुपण, मेलमिलाप तथा बेपत्ता आयोग गठनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो । छलफल पनि एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले द्वन्द्वकालीन अवस्थामा भएका घटनालाई व्यवस्थापन गर्न विभिन्न आयोग गठन गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । संक्रमणकालीन अवस्थामा भएका घटनाको न्यायपूर्ण छानबिनका लागि अन्य मुलुकहरू सकारात्मक भएको प्रचण्डको भनाइ छ ।
त्यस्तै युरोपियन युनियनका नेपाल आवासीय प्रतिनिधिहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनको जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिए । जनता तथा पीडितको आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै नेपालले स्वतन्त्र तथा विश्वसनीय आयोग गर्नुपर्नेमा प्रतिनिधिको जोड थियो ।
छलफलका क्रममा अन्य मुलुकका प्रतिनिधिहरूले नेपालको समग्र शान्तिप्रक्रिया, अवरुद्ध संविधान लेखन तथा विकास निर्माणका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । आममाफीसहित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने कुरामा कूटनीतिज्ञहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि एकीकृत माओवादीले त्यसलाई प्रस्ट पार्न सर्वपक्षीय छलफलको आयोजना गरेको हो ।
यसअघि बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा स्थायी नियोग रहेका डेनमार्क, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, संयुक्त अधिराज्य, युरोपेली प्रतिनिधिमण्डलसहित नर्वे र स्विट्जरल्यान्डले नेपालको शान्तिप्रक्रिया पूरा गर्नका लागि हुँदै आएको ढिलाइ, मानवअधिकार तथा प्रजातन्त्रप्रतिको चासो व्यक्त गरेका थिए ।
उनीहरूले शान्ति, प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र कानुनी शासनको सम्मानका लागि हुँदै आएको गतिविधि सुन्न र त्यसअनुसार काम गर्न नेपाली नेताहरूलाई अनुरोधसमेत गरेका छन् ।
-Nepalbani
-Nepalbani
 |