लाइसेन्समा करोडौंको चलखेल

काठमाडौं/ कान्तिपुर बाहेक एबीसी, सगरमाथा, एभिन्युजलगायतका अन्य नेपाली टेलिभिजको नियमित दर्शक हुनुहुन्छ, भने अब त्यसको आदत हटाए हुन्छ, किनकि अब ति च्यानलहरु हेर्नु भनेको आँखा बिगार्नु मात्र हुनेछ ।

तर, यसरी झ्यार्र गर्दै तपाईको टेलिभिजन सेटमा तस्बिर नै नचिनिने गरी दृश्य आउनुमा उल्लेखित कुनै पनि टेलीभिजनको दोष हुने छैन । बरु ती टेलीभिजनहरु कान्तिपुर नाम गरेको ठुलो माछाको शिकार भएर त्यो नियति भोग्नु पर्ने अवस्थामा आइपुगेका हुनेछन् ।

प्रसंग कान्तिपुर मिडियाका मालिक कैलाश सिरोहियाले संचार मन्त्रालयका कर्मचारीलाई एकमुष्ट ५ करोड र संचारमन्त्री राजकिशोर यादवलाई अलग्गै ४० लाख घुस खुवाएर सुटुक्क लाइसेन्स लिएको मन्टिपल सर्भिस अपरेटर सिस्टमको हो । नेपालमा संचालित सबै केवल अपरेटरहरुलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार कान्तिपुरले लिएको छ । निजि क्षेत्रमा आफुले मात्रै टेलिभिजन संचालन गर्ने उसको चाहना माथि धमाधम खुलेका नयाँ टिभीहरुले स्तरिय कार्यक्रम प्रसारण गर्दै चुनौति खडा गरेपछि अन्य सबै टिभीलाई तह लगाउन र उनीहरुको दृश्य गुणस्तर खराब पार्न कान्तिपुर मिडियाले त्यत्रो खर्च गरेर लाइसेन्स लिएको वुझिएको छ ।

अब कान्तिपुरले आफ्नोबाहेक अन्य सबै टिभीका दृश्यहरु केबल मार्फत गुणस्तरहीन बनाउँदै छ । चौविसै घण्टा टिभी स्टेसन चलाउँदा समेत समाचार बाहेक अन्य कुनै कार्यक्रम लोकप्रिय बनाउन नसकेको अवस्थामा पछिल्लो समयमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा प्रायोजित र पक्षपातपुर्ण ढंगले समाचार प्रसारण गर्न थालेपछि समाचरका दर्शकको समेत संख्या ह्वातै घटेकाले कान्तिपुरले अन्य च्यानलहरु केवलबाट नै बन्द गराउने र नेपाली भाषामा प्रसारित टेलिभिजनका दर्शकहरुलाई कान्तिपुर नै हेर्न बाध्य बनाउने रणनीति लिएको स्रोतको दावी छ ।

संचार मन्त्रालयले यसरी आर्थिक प्रलोभनमा परेर निश्चित मिडिया हाउसलाई मुलुकभरका ६ सयभन्दा बढि केबल व्यवसायीहरुको घाँटी निमोठ्ने अधिकार दिएको विरोधमा केही च्यानलहरुको प्रशारण बन्द गरेको घटनालाई समेत अतिरञ्जित ढंगले सरकारमाथि दोष लगाउने र बास्तविकतालाई तोडमोड गर्ने कार्यमा समेत कान्तिपूर संलग्न भएपछि केबल व्यावसायी समेत कान्तिपुर मिडियाप्रति आक्रोसित बनेका छन् ।

स्मरणीय रहोस्, एउटै मिडिया हाउसले रेडियो, टिभी, र छापा पत्रकारिता नगर्ने विश्वव्यापि मान्यता रहँदारहँदै पनि तत्कालिन संचारमन्त्री जेपी गुप्तालाई आर्थिक सहयोग गर्दै कैलाशको गोप्य चेम्बरमा रंगिन दृश्यहरु देखाएर टेलिभिजनको अनुमति खुस्काई त्यसपछि चाँही अन्य मिडियाहरुले यस प्रकारले लाइसेन्स लिन नदिने कानुन बनाएको चर्चा अहिले पनि संचारक्षेत्रमा व्याप्त छ ।
- स्रोत : ग्रेटवे अनलाइन