पछिल्ला सामग्री :
प्रधानमन्त्री र महान्यायाधीवक्ताको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति

काठमाडौँ, २७ पुस/ वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूले अपराध अनुसन्धान प्रभावित पार्न खुलेआम लाग्ने प्रधानमन्त्री र महान्यायाधीवक्ताको अभिव्यक्तिप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

रिपोर्टर्स क्लव नेपालले शुक्रबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले हत्यारालाई प्रसय दिने प्रधानमन्त्री, सरकारमा सहभागि मन्त्रीहरू र अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्न खोज्ने महान्याधिवक्तालाई भिषा रोकेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतले बहिस्कार गरे दण्डहिनता अन्त्यका लागि दबाब दिनु पर्ने बताए ।  

उनले सञ्चारमाध्यमहरूलाई यीनीहरूको समाचार बहिस्कार गर्न आग्रहसमेत आह्वान गरे । थापाले अपराध र अपराधीको बचाउ गर्ने महान्यायाधिवक्ताको समेत काम नभएको भन्दै उनलाई हटाउन बार एसोसिएसनलाई समेत ठोस कदम चाल्न सुझाव दिए ।

साक्षात्कारमा अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले माओवादीसँग जोडिएका हरेक विषयलाई शान्ति प्रक्रिया भाडिने नाममा संरक्षण गर्न खोजिएको प्रति आपत्ति प्रकट गर्दै शान्ति प्रक्रिया माओवादीको मागिखाने भाडो भएको आरोप लगाए ।
 
पत्रकार डेकेन्द्र थापाको मुद्दा अदालतको अनुमतिबाट पुर्पक्षमा रहेकोले त्यस्तो विषयमा अनुसन्धान रोक्न आदेश दिनु अदालतको अवहेलना भएको भन्दै प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्तालाई अदालतको अवहेलनमा मुद्दा चलाउन माग गरे ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले युद्धमा नलागेको हतियार नबोकेको व्यक्तिलाई याता दिएर मार्नु जघन्य अपराध भएको भन्दै यस्ता विषयमा युद्ध अपराध सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नै आर्कषित हुने दाबी गरे ।

उनले यूद्ध अपराधमा संलग्नहरू भविष्यमा भए पनि बेलायतमा महासेनानी कुमार लामा पक्राउ परे जस्तै पक्राउ पर्ने अवस्था आउने तर्फ सचेत समेत गराए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले द्वन्द्वकालमा मानवअधिकारको घोर उल्लघन भएको भन्दै यसको छानबिनका लागि संयुक्त राष्ट्र संघलाई नै बोलाउनु पर्ने धारणा राखे । उनले विगतमा भएको आन्दोलनको उपलब्धी संस्था हुन नसकेको प्रति आक्रोस व्यक्त गर्दै अब विभिन्न नाममा गरिएका हत्याको औचित्य पुष्टि गर्ने बेला आएको बताए ।

नेपाल बार एसोसीएसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले मुलुकको महान्यायाधिवक्ताले पार्टीको प्रवक्ता जस्तो व्यवहार गरेको भन्दै उनलाई निकाल्न बारले अभियान चलाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, ‘अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गर्ने महान्यायाधिवक्तालाई पदमा रहने हैसियत छैन । प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यसो गर्ने नैतिकता छैन । उनीविरुद्ध न्यायालयले स्टेप चाल्नु पर्छ ।’
IP

,