सत्ताको शक्ति सामु ताप नभएको आन्दोलन
-रामबाबु नेपाल
अन्तिम समयमा सहमतिमा पुग्ने दलहरुको व्यवहार प्रति ढुक्क प्राय रहेका मिडिया, बौद्धिक जगत, राजनीतिक विष्लेषक र आम जनता जेठ १४ को मध्यरातमा जिल्लिए । ‘हेर्दा हेर्दै भाउजु एकल महिला बनिन’ संविधानसभाको अवसानलाई चित्रहादुर केसी अझ झर्रो भाषामा सटिक टिप्पणी गर्छन । सर्वोच्चको आदेशको बर्खिलाप नहुने गरी संकटकाल लगाएर भए पनि संविधानसभा जोगाउन सकिने झिनो आशा त्यतिवेला सकियो जतिवेला यसको अन्तिम समय सकिन केही मिनेट बाँकी रहदा प्रधानमन्त्रीले अर्को निर्वाचनको घोषणा गरे ।
संविधानको संरक्षक हुनुको नाताले संवैधानिक शुन्यताबाट मुलुकलाई निकास दिन राष्ट्रपतिलाई अर्थपूर्ण कदम चाल्न धेरैले उक्स्याए । म्याद थपको ट्रिपल ह्याट्रिक पछी शितलनिवास थाकेको छ । राष्ट्रपतिले अव म्याद नतोकीकन सहमतीय सरकार गठनको लागी आह्वान गरेर बाँदरलाई लिस्नो हालिदिएका छन् । यो लिस्नो हाल्ने काम बनारस भ्रमण लगत्तै भएको छ । यो संजोग हो या अन्तरसंवन्धित छ वहषको अलग पाटो हुन सक्छ । तर मुलुक समस्यामा फसिरहेको वेलामा भएको उनको भारत भ्रमण पछाडी उनको थाकेको मनस्थिती र संवादको सम्भावना सकिएको विपक्षी दलको ठम्याइमा संवन्ध छैन भन्ने भनेर मान्न सकिन्न ।
सत्ताको बागडोर सुम्पिने कुरामा भट्टराई सरकार यति जवरजस्त अडानमा रहनु बिपक्षीसंग एजेण्डा नभएर हो । नेपालको केन्द्रीय राजनीतिमा मुलधारका मिडियाहरुले राम्रै प्रभाव पार्ने हैसियत राख्छन् । जुन कुरा बाबुराम भट्टराइलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सन्दर्भलाई फर्केर हेर्न सकिन्छ । तर अहिले समर्थनको पारो माइनस तर्फ बढ्दैछ । यद्यपी उनले सत्ता छाड्न आनाकानी गर्नुका पछाडी कुनै शक्ति नभएर होइन ।
कटवाल प्रकरणमा धुलो चाटेको एमाओवादीले त्यसपछाडी थुप्रै रणनीति बुनिनसकेको छ । यो बीचमा उसले सेनाका उच्च अधिकारीहरुलाई पर्याप्त प्रशिक्षित मात्र गरेको छैन बफादार बनाएको छ । शक्तिखोरमा थुनिएका लडाकुको तुरुप उसको लागी जरुरत नपर्नु परिस्थितीको उपज मात्र होइन । राजु बस्नेतको बढुवा वा कुमार लामाको रिहाइ पनि उसको ‘ट्याक्टिस’ मात्र हो ‘एजेण्डा’ होइन । ब्युरोक्रेसीमा पनि उसले राम्रै खेलिसकेको छ । प्रभाव पार्न सक्ने छिमेकी राष्ट्रको सादुभाव पनि पाएकै छ । बाटोको तगारोका रुपमा वा प्रभाव जमाउन नसकेको एउटै संथा न्यायालय मात्र हो । एमाओवादीका बन्द प्रशिक्षण तथा कार्यक्रमहरुमा तिनका माउ नेताहरुले यस्तै बताउदै हिडेका छन् ।
गणतन्त्रको एजेण्डा बोकेर वर्षौ सशत्र संघर्ष गरेको भएता पनि संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षपोषक पृष्ठमूमिबाट आएका वर्तमान राष्ट्रपतिसंग एमाओवादीको विश्वास र भरोसा छैन । खास गरि कटवाल प्रकरणले उसको विश्वासमा इटा थप्ने काम गर्यो । निर्वाचित प्रधानमन्त्री वहाल रहेकै अवस्था अर्को प्रधानमन्त्रीको आह्वान गरेर संवैधानिक मर्म विपरितको शितलनिवासको कदमलाई असल नियत भनेर पुष्पकमल दाहालले दिएको अभिव्यक्ति स्वाभाविक र अन्तरमन देखि थिएन । कांग्रेस एमालेका नेताहरु दशै आयो खाउला पिउलाको भाकामा गीत गाइरहदा धारा ३८(१)को सीमा प्रति दाहाल ढुक्क थिए । अलि–अलि डर रहेको र अभिभावकीय भूमिकाको आफु्खुशी व्याख्या हुन सक्ने सम्भावनालाई शितलनिवासले उचालेको घन उसकै खुट्टामा बजारिनेमा कमसेकम दाहाल विश्वस्त थिए ।
विपक्षी दलहरुसंग शुशिल दालाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाहेकको कुनै एजेण्डा छैन । त्यागी र सन्तका रुपमा स्वघोषित कोइरालाको लालसा प्रति भित्र–भित्रै खुच्चिङ भन्नेहरु उनकै दलमा छन् । शुशिल दा खाल्टोमा पर्दा सबै भन्दा बढी मजा लिनेहरु उनकै प्रश्तावक र समर्थकहरु छन् । एमालेले भाग पुर्याईसकेको हुनाले त्यागको भाकामा रमिता हेरिरहेको छ । पाडो पाए पनि पाडी पाए पनि उसले पाउने बिगौती मात्र हो । सरकार परिवर्तनको मुद्धा उसका लागी ‘टास्क’ कम ‘टाइमपास’ ज्यादा भएको छ । त्यसैले बालुवाटारको कुर्सी डगमगाउने गरी आन्दोलनको ज्वारभाटा नउठ्ने कुरामा भट्टराइ सरकार बिस्वस्त नभइदिएको भए मंसिर ७ पछाडी वर्तमान सरकारको औचित्य सकिइसकेको थियो ।
माओत्सेतुङका चेलाहरु सत्तामा छन् । माओ आम कार्यदिशा मात्र पर्याप्त नहुने बताउथे । आमकार्यदिशाको नेतृत्वमा उद्योग, कृषि, वाणिज्य, शिक्षा, सेना, सरकार र पार्टीको क्षेत्रमा मुलुकको विशिष्टता अनुसार पूर्ण सेट तयार पार्नुपर्छ तव मात्र मुलुकको सम्वृद्धि सम्भव हुने बताउथे । याँहा राजनीतिक पार्टीको कुनै बैठकमा उद्योग, कृषि, बाणिज्य र शिक्षा जस्ता विषयमा छलफलले प्रवेशै पाउदैनन् । कुनै दलको माइन्युटमा यी विषयमा निर्णय लेखिएका छन ? अँह छैन । औपचारीक कार्यक्रमका प्रतिवेदनहरुमा कहिकतै शव्दको गुजुल्टो वनाइएको भए पनि त्यसको कुनै योजना र फलोअप छैन ।
दलहरु अहिले तातेको दैलेखलाई आन्दोलनको उर्भरभूमि देखेका छन् । पत्रकार हत्याका आरोपी माथी कार्वाहीको माग गर्दै भएको आन्दोलनको अगाडी गएर भाषण सुनाउनु पर्ने अवस्थामा पुगिसकेका हुन त मुलधारका दलहरु ? कुनै योजना तथा कार्यक्रम विनाका भाषणमा आजका जनता कुध्दैनन् । मानवीय मनोबिज्ञानको न्यूनतम ज्ञान नहुने दलका नेताहरु आफ्ना ठेउके कार्यकर्ताहरुको सल्लाह सुन्छन् । बाहिरी समाजको कुनै वास्ता गर्दैन । समाज कहाँ पुगिसक्यो त्यस प्रति वेपरवाह हुन्छन् । केवल कसैको कुर्सीको सपनालाई साकार पार्न चक्रपथमा राता झण्डा फरफराउदैन ।
विपक्षीसंग स्पष्ट मार्गचित्र नहुदा जतिसुकै अनैतिक सरकारका बिरुद्धमा पनि जनता सडकमा ओर्लदैनन् । बैशाखमा चुनाव नगर्ने एमाओवादीको योजनालाई बिपक्षीहरुले स्वाभिमानका नाममा पुरा गरिदिइसकेका छन् । कांग्रेस, एमालेको खोक्रो स्वाभिमानको सदुपयोग एमाओवादीले अझै गर्नेछ ।
संविधानको संरक्षक हुनुको नाताले संवैधानिक शुन्यताबाट मुलुकलाई निकास दिन राष्ट्रपतिलाई अर्थपूर्ण कदम चाल्न धेरैले उक्स्याए । म्याद थपको ट्रिपल ह्याट्रिक पछी शितलनिवास थाकेको छ । राष्ट्रपतिले अव म्याद नतोकीकन सहमतीय सरकार गठनको लागी आह्वान गरेर बाँदरलाई लिस्नो हालिदिएका छन् । यो लिस्नो हाल्ने काम बनारस भ्रमण लगत्तै भएको छ । यो संजोग हो या अन्तरसंवन्धित छ वहषको अलग पाटो हुन सक्छ । तर मुलुक समस्यामा फसिरहेको वेलामा भएको उनको भारत भ्रमण पछाडी उनको थाकेको मनस्थिती र संवादको सम्भावना सकिएको विपक्षी दलको ठम्याइमा संवन्ध छैन भन्ने भनेर मान्न सकिन्न ।
सत्ताको बागडोर सुम्पिने कुरामा भट्टराई सरकार यति जवरजस्त अडानमा रहनु बिपक्षीसंग एजेण्डा नभएर हो । नेपालको केन्द्रीय राजनीतिमा मुलधारका मिडियाहरुले राम्रै प्रभाव पार्ने हैसियत राख्छन् । जुन कुरा बाबुराम भट्टराइलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सन्दर्भलाई फर्केर हेर्न सकिन्छ । तर अहिले समर्थनको पारो माइनस तर्फ बढ्दैछ । यद्यपी उनले सत्ता छाड्न आनाकानी गर्नुका पछाडी कुनै शक्ति नभएर होइन ।
कटवाल प्रकरणमा धुलो चाटेको एमाओवादीले त्यसपछाडी थुप्रै रणनीति बुनिनसकेको छ । यो बीचमा उसले सेनाका उच्च अधिकारीहरुलाई पर्याप्त प्रशिक्षित मात्र गरेको छैन बफादार बनाएको छ । शक्तिखोरमा थुनिएका लडाकुको तुरुप उसको लागी जरुरत नपर्नु परिस्थितीको उपज मात्र होइन । राजु बस्नेतको बढुवा वा कुमार लामाको रिहाइ पनि उसको ‘ट्याक्टिस’ मात्र हो ‘एजेण्डा’ होइन । ब्युरोक्रेसीमा पनि उसले राम्रै खेलिसकेको छ । प्रभाव पार्न सक्ने छिमेकी राष्ट्रको सादुभाव पनि पाएकै छ । बाटोको तगारोका रुपमा वा प्रभाव जमाउन नसकेको एउटै संथा न्यायालय मात्र हो । एमाओवादीका बन्द प्रशिक्षण तथा कार्यक्रमहरुमा तिनका माउ नेताहरुले यस्तै बताउदै हिडेका छन् ।
गणतन्त्रको एजेण्डा बोकेर वर्षौ सशत्र संघर्ष गरेको भएता पनि संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षपोषक पृष्ठमूमिबाट आएका वर्तमान राष्ट्रपतिसंग एमाओवादीको विश्वास र भरोसा छैन । खास गरि कटवाल प्रकरणले उसको विश्वासमा इटा थप्ने काम गर्यो । निर्वाचित प्रधानमन्त्री वहाल रहेकै अवस्था अर्को प्रधानमन्त्रीको आह्वान गरेर संवैधानिक मर्म विपरितको शितलनिवासको कदमलाई असल नियत भनेर पुष्पकमल दाहालले दिएको अभिव्यक्ति स्वाभाविक र अन्तरमन देखि थिएन । कांग्रेस एमालेका नेताहरु दशै आयो खाउला पिउलाको भाकामा गीत गाइरहदा धारा ३८(१)को सीमा प्रति दाहाल ढुक्क थिए । अलि–अलि डर रहेको र अभिभावकीय भूमिकाको आफु्खुशी व्याख्या हुन सक्ने सम्भावनालाई शितलनिवासले उचालेको घन उसकै खुट्टामा बजारिनेमा कमसेकम दाहाल विश्वस्त थिए ।
विपक्षी दलहरुसंग शुशिल दालाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाहेकको कुनै एजेण्डा छैन । त्यागी र सन्तका रुपमा स्वघोषित कोइरालाको लालसा प्रति भित्र–भित्रै खुच्चिङ भन्नेहरु उनकै दलमा छन् । शुशिल दा खाल्टोमा पर्दा सबै भन्दा बढी मजा लिनेहरु उनकै प्रश्तावक र समर्थकहरु छन् । एमालेले भाग पुर्याईसकेको हुनाले त्यागको भाकामा रमिता हेरिरहेको छ । पाडो पाए पनि पाडी पाए पनि उसले पाउने बिगौती मात्र हो । सरकार परिवर्तनको मुद्धा उसका लागी ‘टास्क’ कम ‘टाइमपास’ ज्यादा भएको छ । त्यसैले बालुवाटारको कुर्सी डगमगाउने गरी आन्दोलनको ज्वारभाटा नउठ्ने कुरामा भट्टराइ सरकार बिस्वस्त नभइदिएको भए मंसिर ७ पछाडी वर्तमान सरकारको औचित्य सकिइसकेको थियो ।
माओत्सेतुङका चेलाहरु सत्तामा छन् । माओ आम कार्यदिशा मात्र पर्याप्त नहुने बताउथे । आमकार्यदिशाको नेतृत्वमा उद्योग, कृषि, वाणिज्य, शिक्षा, सेना, सरकार र पार्टीको क्षेत्रमा मुलुकको विशिष्टता अनुसार पूर्ण सेट तयार पार्नुपर्छ तव मात्र मुलुकको सम्वृद्धि सम्भव हुने बताउथे । याँहा राजनीतिक पार्टीको कुनै बैठकमा उद्योग, कृषि, बाणिज्य र शिक्षा जस्ता विषयमा छलफलले प्रवेशै पाउदैनन् । कुनै दलको माइन्युटमा यी विषयमा निर्णय लेखिएका छन ? अँह छैन । औपचारीक कार्यक्रमका प्रतिवेदनहरुमा कहिकतै शव्दको गुजुल्टो वनाइएको भए पनि त्यसको कुनै योजना र फलोअप छैन ।
दलहरु अहिले तातेको दैलेखलाई आन्दोलनको उर्भरभूमि देखेका छन् । पत्रकार हत्याका आरोपी माथी कार्वाहीको माग गर्दै भएको आन्दोलनको अगाडी गएर भाषण सुनाउनु पर्ने अवस्थामा पुगिसकेका हुन त मुलधारका दलहरु ? कुनै योजना तथा कार्यक्रम विनाका भाषणमा आजका जनता कुध्दैनन् । मानवीय मनोबिज्ञानको न्यूनतम ज्ञान नहुने दलका नेताहरु आफ्ना ठेउके कार्यकर्ताहरुको सल्लाह सुन्छन् । बाहिरी समाजको कुनै वास्ता गर्दैन । समाज कहाँ पुगिसक्यो त्यस प्रति वेपरवाह हुन्छन् । केवल कसैको कुर्सीको सपनालाई साकार पार्न चक्रपथमा राता झण्डा फरफराउदैन ।
विपक्षीसंग स्पष्ट मार्गचित्र नहुदा जतिसुकै अनैतिक सरकारका बिरुद्धमा पनि जनता सडकमा ओर्लदैनन् । बैशाखमा चुनाव नगर्ने एमाओवादीको योजनालाई बिपक्षीहरुले स्वाभिमानका नाममा पुरा गरिदिइसकेका छन् । कांग्रेस, एमालेको खोक्रो स्वाभिमानको सदुपयोग एमाओवादीले अझै गर्नेछ ।
Nayapatrika/19th Magh 2069
 |
0 comments
Write Down Your Responses
Thanks for Your comment.