तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश अर्थात् अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रीहरूको योग्यता नेपाल सरकारका निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीमा रही अवकाशप्राप्त व्यक्ति हुनुपर्ने गरी चार राजनीतिक शक्तिको फागुन ३० मा सहमति भएको थियो ।

यसै योग्यता अनुसारका मन्त्रीहरू नियुक्त भए ।

अर्कोतर्फ सरकारले मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कम्तीमा एसएलसी गरेकाले मात्रै सार्वजनिक सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिन पाउने व्यवस्था गर्नलागेको कुरा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले गतमाघ २७ गते बताएका थिए । यहाँ कोट्याउन लागिएको के हो भने ट्याक्सी ड्राइभर र चुनावी मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ भने अब हुने संविधानसभा निर्वाचनमा उठ्ने उम्मेदवारको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता किन नतोक्ने ?

यसैगरी चुनाव भई गठन हुने मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीको पनि योग्यता किन नतोक्ने ?

खुसीको कुरो हो कि चुनावी मन्त्रीहरूको न्यूनतम योग्यता तोकियो । यस अनुसार शैक्षिक योग्यताको हकमा स्नातक वा त्यसभन्दा माथिको शिक्षा हासिल गरेका व्यक्ति भन्ने  बुभनुपर्छ । किनभने सरकारको अधिकृत स्तरको सेवामा प्रवेश गर्न कमसेकम स्नातक (ग्य्राजुएट) हुनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । अधिकृत स्तरमा सेवा प्रवेश गरेका व्यक्ति नै सचिव पदमा पदोन्नति हुन्छन् । यस्तै अन्तरिम कालका लागि नियुक्त मन्त्रीहरूको अनुभव पनि तोकिएको देखियो । उनीहरूले सरकारको विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिव स्तरमा काम गरेको हुनैपर्ने अनिवार्यता पनि तोकियो । यद्यपि कमसेकम यति वर्ष भन्नेचाहिं तोकिएन । समष्टिमा भन्नुपर्दा वर्तमान मन्त्रीहरूको योग्यता यसरी कसिँदै लगियो कि उनीहरू कमसेकम स्नातक उत्तीर्ण भएकै हुनुपर्ने, सचिव पदमा अनुभव गरी अवकाशित नै हुनुपर्ने, निजामती सेवाकै हुनुपर्ने र यहाँ अन्यथा अर्थ नलागोस्- उनीहरूलाई चार राजनीतिक महाशक्तिले बोकेकै हुनुपर्ने भन्ने बुँदा अन्तरनिहित देखिन्छ ।

यहाँ भन्नैपर्ने एउटा कुरा के छ भने बहालवाला प्रधानन्यायाधीशचाहिं आफ्नो पदाधिकार कायम राखेर मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष (प्रधानमन्त्रीसरह) मा आउन हुने । तर बहालवाला सचिव आफ्नो पद थाती राखेर तत्कालका लागि मन्त्री बन्न किन नहुने ? यहाँ पद्धतिमा समानता देखिएन र यसलाई बहालवाला सचिवको हक-अधिकार कुण्ठित भएको मान्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ अवकाशप्राप्त विशिष्ट श्रेणीका व्यक्तिका हकमा पनि निजामती सेवाबाहेक न्यायसेवा, महालेखा, संसद तथा विभिन्न आयोगमा काम गरेका सचिव वा त्यस सरहलाई संलग्न गराइएन । प्रतिस्पर्धा फराकिलो पारिएको भए अझ गुणस्तरयुक्त र सक्षम व्यक्ति आउने थिए कि र यद्यपि योग्यता र अनुभवलाई साँघुरो गरिंदा पनि मन्त्रिपरिषद् पूर्ण हुन पाँच दिन पर्खनुपर्‍यो । प्रक्रिया फराकिलो पारिएको भए हप्तौं लाग्नसक्ने थियो होला ।

यी कुरा जेसुकै भए तापनि आजसम्म मन्त्रीहरूमाथि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षको 'चेन अफ कमाण्ड' रहेको देखिएको छ । मन्त्री पदको सपथ लिंदा सबै मन्त्रीहरूले नेपालको पहिचानसँग गाँसिएको एकै प्रकारको पोसाक उपयोग गरे । देशमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र आएपछि पहिलोपटक सबै मन्त्रीले एकाम्य पोसाकमा पदको सपथ खाए । परिषद्का अध्यक्षले मन्त्रीहरूलाई दोहोरो सुविधा (पेन्सन र मन्त्रीको पारिश्रमिक) नलिन निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्रीले पद बहाली गर्दा 'भ्रष्टाचार फिटिक्कै सहन्नँ' भन्ने अभिव्यक्ति दिए । हेरौं, यस्ता निर्देशन र अभिव्यक्ति कार्यगत रूपमा कतिसम्म पालना हुन्छन् ।

अब निकट भविष्यमा हुने निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवारको न्यूनतम शैक्षिक योग्यतातर्फ लागौं । सरकारले सार्वजनिक सवारी चलाउने ड्राइभरको लाइसेन्स लिन न्यूनतम एसएलसी गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नलागेको हुनाले निर्वाचनमा खडा हुने व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता ट्याक्सी ड्राइभरको भन्दा कम हुनुहुँदैन । सांसद्-सभासद् भनेको भाडाको गाडी गुडाउने चालकभन्दा कम हैसियतका होइनन् । यसैगरी समानुपातिकमा विभिन्न दलद्वारा मनोनयन हुने उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता कम्तीमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण रहनुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा काबिल व्यक्ति नआउन पनि सक्ने भएकाले योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई समानुपातिकमा ल्याउने प्रबन्ध हुनुपर्छ । 

संविधान निर्माणमा योगदान पुर्‍याउन र संसद् अन्तर्गतका विभिन्न समितिलाई हाँक्न र डोर्‍याउन सक्ने व्यक्ति नै सभासद् हुनुपर्छ । जुनसुकै क्षेत्रमा पनि योग्य र कुशल व्यक्ति भए समस्याको पहिचान गर्ने, विश्लेषण गर्ने र समाधान गर्ने बाटो पहिल्याउन सक्छन् । यसै परिप्रेक्ष्यमा समयमै नयाँ संविधान निर्माणको काम पूरा गर्ने हो भने सभासद्को न्यूनतम योग्यता निर्धारण हुनुपर्छ भन्ने कुरा विगतको अनुभवले देखाएको छ ।

गत संविधानसभाको समानुपातिक मनोनयन खासगरी महिला कोटामा अनेकथरी व्यक्ति परेका हामीले प्रत्यक्ष देखेका छौं । उनीहरूमध्ये कोही अर्काको टेलरिङ पसलमा कपडा सिउँदा-सिउँदै, चुरी पसलमा पोते-चुरी बेच्दा-बेच्दै, चिया पसलमा ग्लास पखाल्दा-पखाल्दै सभासद् हुनपुगेका थिए । यसैमध्ये कोही मन्त्री पनि बने । यसरी मन्त्री बनेकामध्ये कुनैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनायास थप्पड पनि लगाउन पुगे । समानुपातिक कोटाबाट आएका एक सभासद्ले नेपालगन्ज सडकमा संसाँझै मादकपदार्थले मातिएर अनेकथरी बकबक गरी झगडालु बनेकाले प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई सुरक्षा गर्नुपरेको थियो । यसैगरी एक महिला सभासद्ले आफूले पाएको पारिश्रमिकमा घरायसी खर्च जोगाहट गर्न नसकेकोले विषपान गरेका थिए । समयमै अस्पताल पुर्‍याइएकोले उनको ज्यान जान पाएन । यहाँ नालीबेली लगाउन खोजिएको चाहिं सांसद्-सभासद् गुणस्तरयुक्त र आफ्नो हैसियत राख्नसक्ने क्षमताको हुनुपर्छ ।

अन्तरिम संविधानको धारा ४६ मा व्यवस्थापिका-संसद्को सदस्य हुन कुनै पनि व्यक्तिले देहाएको योग्यता पूरा गरेको हुनुपर्नेछ भनी नेपालको नागरिक, कम्तीमा २५ वर्ष उमेर पूरा भएको, जनआन्दोलनको भावनाप्रति प्रतिबद्ध रहेको र कुनै लाभको पदधारण नगरेको भन्ने उल्लेख गरिएको छ । अब नयाँ बन्ने संविधानमा यी बुँदाबाहेक निर्वाचन उम्मेदवारका लागि कम्तीमा एसएलसी तथा समानुपातिकका लागि घटीमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण हुनुपर्छ भन्ने शब्दावली थपिएमात्र पनि पुग्छ ।

यसै सिलसिलामा कसैको जिकिर हुनसक्छ- राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्छ र उम्मेदवारहरूको सूचीकृत गर्दा महिला, दलित, उत्पीडित जाति, आदिवासी-जनजाति, दलित, पिछडिएको वर्ग, मधेसी लगायतकालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । कुरो अत्युत्तम हो । यस्ता वर्गहरूमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका पुरुष/महिलाको संख्या अहिले निकै भइसकेको छ । नेपालमा ६६ प्रतिशत जनता साक्षर भइसकेका छन् र महिला साक्षरताको संख्या ५७ पुगिसकेको छ । लोकसेवा आयोगको जागिरका लागि आह्वान गरिएको विज्ञापनमा आवेदन दिनेको संख्या अवलोकन गर्दामात्रै पनि समावेशी वर्गमा शिक्षित व्यक्तिको संख्या निकै बढेको पाइन्छ । उदाहरणार्थ, हालै लोकसेवा आयोग काठमाडौं केन्द्रले १ सय ६८ नायव सुब्बा पदका लागि दरखास्त माग गरेकोमा २१ हजार ७ सय ६७ जनाले फारम भरे । माग गरिएको खुला ९४, जनजाति २२, महिला २५, मधेसी १६, अपांग ५, दलित ३ र पिछडिएको ३ पदमा क्रमशः ९ हजार १ सय ६१, २ हजार ६ सय १५, ७ हजार ७ सय १३, १ हजार २ सय ६५, ३ सय १, ४ सय १८ र २ सय ९४ दरखास्त पर्‍यो । यस तथ्यांकबाट जान्न सकिन्छ कि आगामी निर्वाचनमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका समावेशी वर्गको प्रतिनिधित्व नपुग्ला कि भन्ने डर छैन ।

अब हुने निर्वाचनपछि गठन हुने मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरूको योग्यता कम्तीमा स्नातक हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नु देश विकासका परिप्रेक्ष्यमा लाभदायक हुन्छ । दस-बीस थान पुस्तक बढी पढेका व्यक्तिको तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति दिने र व्याख्या गर्ने क्षमता वृद्धि हुनुका साथै आफू प्रस्तुत हुने शैलीमा पनि बढोत्तरी हुन्छ । त्यसैले शिक्षित वर्ग मन्त्रीको पदमा पुगे तोकिएको समय अवधिभित्र नयाँ संविधानको निर्माण भइसक्ने बढी सम्भावना रहन्छ । समयको मागअनुसार ट्याक्सी मिटरमा डिजिटल बिलिङ गर्नसक्ने योग्यता भएको सार्वजनिक सवारी चालक हुनुपर्ने जस्तैगरी संविधानसभामा संविधान संरचनाको मेलो सार्नसक्ने न्यूनतम योग्यता पुगेका सभासद्को प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । त्यसैगरी योग्यता पुगेका व्यक्ति मध्येबाट मन्त्री पदमा नियुक्ति हुने परिपाटीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस्तो प्रबन्ध गरिएमा नयाँ संविधान तयार पार्ने काम समयभित्रै सम्पन्न हुनसक्छ ।
(ekantipur)