आयोगद्वारा आचारसंहिता प्रस्ताव
दुर्गमलगायतका क्षेत्रमा पनि उम्मेदवारले हेलिकोप्टर चार्टर गर्न नदिने आयोगको प्रस्तावित आचारसंहितामा छ । अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा महँगा सवारीसाधनलाई पूर्ण निषेध गरेको आयोगले योपटक भने केही लचकतासहितको आचारसंहिता मस्यौदा तयार गरेको छ । आयोगले पहिलोपटक गैरसरकारी क्षेत्रलाई समेत आचारसंहिताको सीमाभित्र बाँध्ने प्रयास गरेको छ ।
यस्तै आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फका उम्मेदवारले निर्वाचन क्षेत्रमा बढीमा १० लाख रुपैयाँ खर्चको सीमा प्रस्ताव गरेको छ । दश लाख रुपैयाँमा प्रचारप्रसार विज्ञापनलगायतका सबैलाई समेटिएको छ । अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा कुन कामका लागि कति भन्ने शीर्षकसहित रकमको बाँडफाँड आयोगले गरे पनि योपटक शीर्षक छुट्याएको छैन ।
त्यस्तै समानुपातिक उम्मेदवारका लागि एक निर्वाचन क्षेत्रमा बढीमा एक लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सक्ने प्रस्ताव आयोगको छ । अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचन ५० हजार रुपैयाँ मात्र समानुपातिक निर्वाचन क्षेत्रको सीमा तोकिएको भए पनि योपटक एक लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न दिने छुट आयोगले गरेको छ ।
०६४ मा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनभन्दा परिमार्जित आचारसंहितामा पहिलोपटक गैरसरकारी संस्थालाई पनि आचारसंहितामा बाँध्न लागेको छ । आयोगले गैरसरकारी संस्थालाई निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा एउटा राजनीतिक विचार र वादलाई मात्र बढावा दिने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिने गरी आचारसंहिता प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्तै भित्तेलेखन, पर्चा पम्पलेटलगायतका प्रचारप्रसारमा फरक विचार राख्ने दललाई होच्याउने र वाद तथा सिद्धान्तलाई बर्खिलाप गर्ने कार्यलाई पनि आयोगले दण्डनीय मानेको छ । यस्तै निर्वाचन प्रचारप्रसारमा कुनै दल विशेषका नेतालाई होच्याउने गरी कुनै सामग्री नबनाउन पनि आयोगले आचारसंहितामा प्रस्ताव गरेको छ ।
 |
0 comments
Write Down Your Responses
Thanks for Your comment.