काठमाडौं/ राजनीतिक दलहरूले आचारसंहिताविपरीत निर्वाचन प्रचारप्रसारमा बालबालिकालाई प्रयोगलाई दिनप्रतिदिन बढाउँदै लगेका छन् । उनीहरूले दिनभर आफ्नो पार्टीको पोस्टर टाँस्नेदेखि लिएर निर्वाचनका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी गराउनेसम्मका काममा बालबालिकालाई प्रयोग गरिरहेका छन् ।

निर्वाचन आचारसंहिता २०७० को बुँदा नम्बर ३२ मा बालबालिकालाई आमसभा, बैठक वा भेलामा सहभागी गराउन तथा चुनावी प्रचारप्रसार र अन्य निर्वाचनसँग सम्बन्धित कुनै पनि गतिविधि गर्न गराउन नहुने उल्लेख छ । यसतर्फ राजनीतिक दललाई नियन्त्रण वा नियमन गर्ने निकाय भने मौन रहेका छन् ।

नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३, बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९, बालबालिकासम्बन्धी ऐन ०४८ बालश्रम (नियमन र निषेध गर्ने) ऐन ०५६ लगायतका ऐनमा समेत कुनै पनि राजनीतिक क्रियाकलापका लागि बालबालिकाको प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

यसै सन्दर्भमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा विभिन्न राजनीतिक दलले उल्लंघन गरेका बालअघिकारका घटनाका विषयमा केन्द्रीय बालकल्याण समितिले राजधानीमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन भने यस्तो छ ।
प्रतिवेदनको पूर्णपाठ :


नेपाल सरकार
महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय
केन्द्रीय बालकल्याण समिति, ललितपुर

निर्वाचनमा बालअधिकार अनुगमनसम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदन
२४ कार्तिक २०७०
१. पृष्ठभूमि
पहिलो संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुन नसक्दा दोस्रो संविधानसभा सदस्य निर्वाचन २०७० आउँदो मंसिर ४ गते सम्पन्न हुन गइरहको छ । यस परिप्रेक्षमा राष्ट्रका सम्पूर्ण तह र तप्काका नागरिकहरू संविधानसभा निर्वाचनलाई सफल बनाउन लागीपरेका छन् । निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र हिंसामुक्त बनाउन निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरिएको छ । आचारसंहितामा बालबालिकालाई निर्वाचनका कुनै पनि गतिविधिमा प्रयोग गर्न नपाईने भन्ने स्पष्ट प्रावधान रहेकोछ ।
संविधानसभा सदस्य निर्वाचन आचारसंहिता, २०७० को बुँदा नम्बर ३२ मा प्रष्ट भनिएको छ, “बालवालिकालाई जुलुस, र्‍याली, आमसभा, वैठक वा भेलामा सहभागी गराउन तथा निर्वाचन प्रचार–प्रसार र निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्य कुनैपनि काम वा गतिविधिमा प्रयोग गर्न र गराउन हुँदैन ।” यसैगरी बुँदा नं ३५ मा “विद्यालय र विद्यालय हाताभित्र आमसभा, माइकिङ्ग लगायत निर्वाचन प्रचारका काम गर्नु हुँदैन । ” त्यस्तै गरी वुँदा नं. १० ले शैक्षिक संस्थाको हातामा निर्वाचन सँग सम्बन्धित प्रचार सामाग्री टाँस्न निषेध गरेकोछ ।

निर्वाचनको प्रचारप्रसारका गतिविधिमा हुन सक्ने बालअधिकारको उल्लंघनका सम्बन्धमा केन्द्रीय बालकल्याण समितिले जिल्ला बालकल्याण समितिमार्फत नागरिक समाजको सहभागितामा देशका सबै जिल्लाहरूमा निर्वाचनमा बालअधिकार अनुगमन कार्य सञ्चालन गरीरहेको छ । यसअन्तर्गत निर्वाचन पूर्व, निर्वाचनको दिन र निर्वाचन पश्चातका निर्वाचनका गतिविधिहरूको अनुगमन गरिँदै छ ।
२. बालअधिकार अनुगमनको उद्देश्य

३. संविधानसभा निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्ना निर्वाचन गतिविधिहरूमा आचारसंहिता विरुद्ध विद्यालय तथा बालबालिकालाई प्रयोग गरिएको पाइएको छ । केन्द्रीय बालकल्याण समितिले विभिन्न जिल्लाहरूमा गरेको अनुगमनमा प्रारम्भिक चरणमा (मनोनयन दर्ताको मितिदेखि कार्तिक २३ गतेसम्म) ५० वटा भन्दा बढी जिल्लाहरूबाट सूचना तथा जानकारीहरू प्राप्त भएको छ ।
हालसम्म प्राप्त सुचना अनुसार आचार संहिता लागु भएदेखि यता ९६ वटा भन्दा बढि घटनामा ६ हजार ३ सय ९२ जना भन्दा बढी बालबालिका प्रयोग भएका छन् भने ५० भन्दा बढी विद्यालयहरूमा राजनीतिक दलहरूले पटक पटक निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधि गरेका घटनाहरू रेकर्ड गरिएका छन् । यी केही अनुगमन गरिएका प्रतिनिधिमूलक घटनाबाट प्राप्त प्रतिकात्मक तथ्यांकमात्र हुन् । अनुगमन गरिएका घटनाहरू मध्ये र्‍याली, जुलुसमा करिब ३ हजार जना, आम सभामा करिब ३ हजार लगायत घरदैलो कार्यक्रम, झण्डा बोकाउने, माइक बोकाउने, पोष्टर पाम्प्लेट लगायतका सामाग्रीहरू टाँस्न लागाउने लगायतका श्रम कार्यमा, कलाकारका रुपमा लगायत प्रयोग भएका छन् । कतिपय ठाउँहरूमा उम्मेद्वारहरूले बालबालिकालाई सूचनावाहकको रुपमा तथा आफ्ना चुनावी गतिविधिहरूमा स्वय्मसेवकको रुपमा पनि प्रयोग गरेका छन् । केही राजनैतिक दलहरूले बालबालिकालाई आफ्ना निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रयोग गरिएका विज्ञापनहरू विद्युतिय सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण गरिएका पनि पाइएकोछ ।
यसबाट बालबालिका सबै प्रकारका गतिविधिमा प्रयोग भएको देखिन्छ । निर्वाचनको प्रचारका क्रममा बालबालिकाको प्रयोगका अतिरिक्त केही गम्भिर प्रकृतिका घटनाहरू पनि भएका छन् । निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा दुई वटा विद्यालयहरू सिरहाको जम्दह माध्यामिक विद्यालय र काठमाडौको लप्सीफेदी गा.वि.स. वडा नं ४, जहरसिंहपौवा स्थित कालिका शरण उच्च माध्यमिक विद्यालयमा बम राखिएको पाइएको थियो जसलाई सेनाको टोलीले निस्कृय बनाएको थियो । यसैगरी २०७० कार्तिक २३ गते ताप्लेजुगं जिल्लाको खोकलिगं गाविसको मोति उच्च मा.वि.को प्राङ्गणमा नेकपा एमालेले गरेको आमसभामा बम प्रहार गरिएको थियो । उक्त घटनामा एक १२ वर्षीय बालक पदम मगरसहित पाँचजना घाइते भए । यसैगरी रुकुम जिल्लाको मरुकोलाछिकोटमा २०७० कार्तिक २१ गते वाईसीएल कार्यकर्तासँग झडप हुँदा तरुण दलले निर्वाचन प्रचार प्रसारका क्रममा लगिएका छिवाङ्गका १५ वर्षीय मदन विष्टको हात भाँचिएको छ । हालसम्म रिपोर्ट भएका निर्वाचन प्रचार सम्बन्धी कार्यहरूमा बालबालिका प्रयोग गर्नेमा एनेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, तमलोपा, राप्रपा नेपाल, सद्भावना, मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, संघीय समाजवादी, परिवार दल लगायतका दलहरू बढी जिम्मेवार देखिन्छन् । यस अतिरिक्त निर्वाचन विरोधी गतिविधिमा नेकपा माओवादीले बालबालिका तथा विद्यालय प्रयोग गरेको पनि पाइएको छ ।
सामान्यतया: यसरी आचारसंहिता विपरित बालबालिका तथा विद्यालयको प्रयोग जिल्लाका शहर बजार भन्दा ग्रामीण इलाकाहरूमा बढी भएको पाइएकोछ ।

३.१. केही प्रतिनिधिमूलक घटनाका उदाहरणहरू
निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन गर्दै राजनीतिक दलहरूले आफ्ना निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधिमा बालबालिकाहरूको प्रयोग गरिरहेका केही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूबाट बालबालिका तथा विद्यालयको प्रयोगका केही स्वरुपहरूलाई स्पष्ट पार्ने हुँदा उदाहरणका लागि मात्र यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । एनेकपा माओवादीले संखुवासभा जिल्लाको चैनपुर गाविस वडा नंं ४ मा २०७० कार्तिक १० गते आयोजना गरेको आमसभामा ५ वर्षदेखि १५ वर्षको उमेर समूहका २०० भन्दा बढि बालबालिकालाई सहभागी गराइएको थियो । आमसभा पूर्व ती बालबालिकालाई झण्डा बोकाएर जुलुसमा समेत सहभागी गराइएको थियो । यसैगरी सद्भावना पार्टी नेपालले २०७० कार्तिक १ गते सर्लाहीको सिसौटिया गाविस वडा नं ५ मा चार जना गरीव तथा दलित समूदायका बालकहरूलाई खाजा ख्वाई पर्चा पोष्टर टाँस्न प्रयोग गरेको थियो । सो क्रममा उनीहरूलाई मादकपदार्थ समेत सेवन गर्न लगाइएकाले ती बालकहरू अस्वस्थ हुन पुगेको जानकारी समेत प्राप्त भएको छ ।
निर्वाचन आचार संहिताले बालबालिकासँग सम्बन्धित विद्यालयहरूमा राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरूले कुनै पनि गतिविधि सञ्चालन गर्न नपाईने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि यसका विरुद्ध धेरैजसो राजनीतिक दलहरूले विद्यालयहरूमा आफ्ना अन्तक्रिया, आमसभालगायतका चुनावी गतिविधिहरू सञ्चालन गरेका छन् । यस सन्दर्भमा केही विद्यालयहरूमा चुनावी कार्यक्रम गर्नका लागि दिउँसै विद्यालय बन्द गरी विद्यार्थीहरूलाई घर पठाइने गरेको पनि पाइएको छ । गुल्मी जिल्लाको नेटा गाविस वडा नं ६ स्थित एक मा.वि. का विद्यार्थीहरूलाई २०७० कार्तिक ८ गते दिउँसो १२ बजेपछि नेपाली काँग्रेसका उम्मेद्वारको चुनावी सभाका लागि विद्यालय बन्द गरी घर पठाइएको थियो । यसै गरी नवलपरासीको एक उच्च मा. वि. का प्रधानाध्यपक नेपाली काँग्रेसको समानुपातिक तर्फबाट संविधानसभा सदस्यको लागि सिफारिस भएपछि ती शिक्षकले विद्यालयमा आई हाजिर पश्चात विद्यालयको काम तथा पढाई छाडी आफ्नो दलको निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जाने गरेको जस्ता घटना पनि प्राप्त भएको छ ।
यसैगरी गुल्मी जिल्लाको हाडहाडे गाविसको न्युखर्क मा.वि.मा २०७० कार्तिक ५ गते भएको नेकपा एमालेका उम्मेद्वारको चुनावी सभामा सयौं बाबालिकालाई सहभागी गराइएको थियो । भोजपुर जिल्लाको भोजपुर गाविस वडा नं ५ मा २०७० कार्तिक २२ गते भएको नेपाल परिवार दलको जिल्लास्तरीय आमसभाका क्रममा बालबालिकालाई पोष्टर पम्प्लेट बोक्न लगाई र्‍यालीमा प्रयोग गरिएको थियो ।

४. निर्वाचन गतिविधिबाट बालबालिकामा परेको असर
निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोगले बालबालिका शिक्षाको अधिकारबाट बञ्चित हुनुका बालश्रमको समेत शोषण भएको छ । यसैगरी निर्वाचन गतिविधिमाथि लक्षित गरी भएका हिंसात्मक गतिविधिले बालबाललिका घाइते हुनुका साथै उनीहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रास श्रृजना भएको छ । निर्वाचन गतिविधिका लागि विद्यालयको प्रयोगले विद्यालय बन्द हुनुका साथै विद्यालयको भौतिक सामाग्रीमाथि समेत क्षति पुगेको छ । यसबाट बालबालिकामा हिंसात्मक संस्कृतिको विकास हुनाका साथै सानै देखि राजनैतिक विभेदकारी स्वभावको विकास हुन जाने देखिन्छ ।

५. केन्द्रीय बालकल्याण समितिका प्रयासहरू
संविधानसभा निर्वाचन बालअधिकार अनुगमन गर्नका लागि केन्द्रीय बालकल्याण समितिले एक विस्तृत बालअधिकार अनुगमन सम्बन्धी सहयोगी पुस्तिका तयार गरी ७५ जिल्लाका जिल्ला बालकल्याण समितिहरूलाई उपलब्ध गराएको छ । जिल्ला बालकल्याण समितिको संयोजकत्वमा निर्वाचनमा बालअधिकार अनुगमन समितिहरू गठन गरिएका छन् । समितिका सदस्य लगायतका व्यक्तिहरूबाट स्थलगत रुपमा बालअधिकार अनुगमन गर्न थालिएको छ । सो क्रममा केन्द्र तथा स्थानीय स्तरमा बालअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूका विषयमा सम्बन्धित पक्षहरूको ध्यानाकर्षण समेत गराईएको छ । निर्वाचन र बालअधिकार संग सम्बन्धित बहुभाषी पोष्टर लगायतका प्रचार सामाग्री सबै जिल्लाहरूमा उपलव्ध गराईएका छन् भने प्राय: सबै जिल्लाहरूले स्थानीय रुपमा यस सम्बन्धी पर्चा प्रकाशन गरी वितरण गरेका छन् । थुप्रै जिल्लाहरूमा स्थानीय एफ. एम. हरूबाट यस सम्बन्धी सूचना तथा जिंगलहरू प्रसारण गरिएका छन् ।
केन्द्र तथा अधिकांश जिल्लाहरूले स्थानीय राजनैतिक दलहरूलाई पत्र पठाई बालबालिका तथा विद्यालयको प्रयोग नगर्न अनुरोध गर्नुका साथै स्थानीय तहका राजनैतिककर्मी, नागरिक समाज, संघसंस्था तथा सरकारी निकाय बीच सो सम्बन्धमा छलफल र अन्तक्र्रिया भएका छन् ।

६. निष्कर्ष
संविधानसभा सदस्य निर्वाचन २०७० को गतिविधिमा निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरी स्पष्टरुपमा बालबालिका तथा विद्यालयको प्रयोग गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्था गरेपनि सोका विरुद्ध विभिन्न राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरूले आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको माथि उल्लेखित घटनाहरूले पुष्टि गर्दछ । यस्ता प्रकृतिका घटनाहरूबाट नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, बालबालिका संबन्धी ऐन २०४८, बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा, २०६८, बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ , बालअधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धी, १९८९ लगायत निर्वाचन आयोगद्वारा जारी गरिएको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन आचार संहिता, २०७० को समेत उल्लंघन भएको छ । निर्वाचन पूर्वका क्रममा देशका जिम्मेवार ठूला राजनीतिक दलहरूले नै निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन गर्दै बालबालिका तथा विद्यालयहरूको प्रयोग गरिनु अशोभनीय छ । यसले उनीहरूको बालअधिकारप्रतिको संवेदनशीलतामा प्रश्न उठाएकोछ । यसैगरी अज्ञात समूहबाट बालबालिका जोखिममा पर्ने गरी विद्यालयमा बम राख्ने कार्यसमेत भएका छन् । यस्ता गतिविधिले विद्यालय र बालबालिका हिंसाको शिकार बनेका छन भने हिंसा अझ बढ्न सक्ने खतरा देखिन्छ ।
७. सुझाब
निर्वाचन गतिविधिका सन्दर्भमा भएको बालअधिकार अनुगमनबाट प्राप्त प्रारम्भिक सूचना तथा जानकारीहरूका आधारमा आगामी दिनहरूमा यस्ता घटना नहोस् भन्नका लागि केन्द्रीय बालकल्याण समिति निर्वाचन आयोग, संविधान सभा सदस्य निर्वाचन २०७० मा सहभागी भएका राजनैतिक दल तथा उम्मेद्वारहरू, निर्वाचन बहिष्कार गर्ने दल, अभिभावक तथा सञ्चार माध्यम लगायतलाई निम्न आह्वान गर्दछ ।