एमालेभित्र फेरि एकपटक सत्ताको आकांक्षा बढ्न थालेको छ। संविधानसभा गठनका लागि भएको निर्वाचन सम्पन्न भए पनि संविधानसभा पूर्ण रुपमा गठन भैसकेको छैन। समानुपातिकको गणना सकेर सभासद्को संख्या यकिन भएर मात्र पनि संविधानसभा पूर्ण हुने हैन। मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत हुने सभासद बाँकी नै छन्।

 

ठूलो दलको हैसियत बनाएको कांग्रेसका नेताहरु सरकार र संविधान सहमतिमै बन्ने बताइरहेका छन्। जनादेशले दलहरुको आकारमा हेरफेर गरेको भए पनि दलहरु मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिइरहेका छन्। 

 

एमाले उपाध्यक्ष वामदेब गौतमले अब राष्ट्रपति परिवर्तनको समेत कुरा उठाएर नयाँ संविधानसभालाई पनि संविधान निर्माणका लागि भन्दा सत्ताको खेल खेल्ने मञ्चका रुपमा स्थापित गर्न चाहेको देखाएका छन्। गौतम लगायतका एमाले नेताहरुले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमध्ये एक रोज्न कांग्रेसलाई आग्रह समेत गर्न थालेका छन्। कांग्रेसलाई पद रोज्न लगाउने हैसियतमा एमाले कसरी पुग्यो? ठूलो दलको हैसियतमा रहेको कांग्रेसले सहमति गरेर अगाडि बढ्ने भन्दै भागबण्डाको कुरा नगर्न भन्दै आएको छ। 

 

संविधानसभाको गठन प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदै राष्ट्रपति फेर्ने र प्रधानन्त्री रोजाउने कुरा गरेर उसले सत्ताप्रतिको आफ्नो आशक्ति प्रदर्शन गरिसकेको छ। 

 

सत्ताप्रतिको यो ढंगको आशक्ति एमालेका लागि नौलो होइन। २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा बहुमत ल्याएको कांग्रेस सरकार ३० दिनमा ढाल्ने उद्घोष गरेर एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले सत्तालाई अस्थीर बनाउने सोचको बिउ एमालेभित्र रोपिदिएका थिए। महाकाली सन्धिको नाममा सत्ता आकांक्षाकै कारण एमाले विभाजन भएको इतिहास ताजै छ। लोकेन्द्रबहादुरदेखि गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा सरकारमा जान २०५१ देखी २०५६ सम्मको संसदमा एमालेले देखाएको चरित्र पनि ताजै छ। प्रतिगमन आधा सच्चिएको व्याख्या सहित राजालाई साथ दिन सत्तारोहण गरेको इतिहास त झनै नजिक छ। 

 

२०६४ को निर्वाचनपछि पनि सत्तामा जान कुनै आधार नबनाएर माओवादीसँग पनि, कांग्रेससँग पनि एमाले जोडिएको प्रसंग छर्लङ्गै छ। नयाँ सरकार निर्माणका लागि संसदमा मतदान हुँदा १७ पटकसम्म मतदानमा भाग लिएन। त्यो पनि सत्ता छाड्नुपर्छ भन्ने त्रासले नै हो। प्रदेशको संख्याका बारेमा विषयगत समितिमा छलफल हुँदा एमालेका सभासदहरुले माओवादीको प्रस्तावमा मत हालेका पनि सत्ता मोहबाट प्रेरित भएर नै हो। अहिले संविधानसभाको गठन नहँुदै राष्ट्रपति समेत फेर्नुपर्छ भनेर प्रस्तुत हुँदा उसको इतिहास बुझेकाहरुलाई अनौठो त नलाग्ला, तर देशलाई निकास दिन सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुपर्ने ठाँउमा उत्ताउलो ढंगले एक्लै भागबण्डा गर्न कस्सिनु सुहाउने कुरा भने पटक्कै हैन। 

 

एमाले कुनै बेला पनि कसैको गतिलो सहयोगी बन्न सकेन। संसद पुनस्र्थापनाको मुद्दामा एमाले समयमै सहयोगी बनेको भए चाडै संसद स्थापित हुन्थ्यो भन्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बुझाइ थियो। माओवादीसँगको सत्ता संगतमा पनि ऊ गतिलो सहयोगी सावित नभएको एमाओवादीका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै भनेका हुन्। अहिले पनि जनताले सहयोगी बन्न नै पठाएका छन्। फेरि पनि गतिलो सहयोगीभन्दा सत्तालाई अस्थीर बनाउन आफ्नो भूमिका केन्द्रित गर्ने संकेतहरु देखिन थालिसकेका छन्। 

 

नयाँ संविधानमा संसदीय प्रणाली स्थापित गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले सहयोगी बन्ने हो भने त संविधान निर्माणपछि एमालेको सत्ता कसैले छिन्न सक्दैन। तर, अहिले संविधानसभाले नै पूर्णता नपाउँदै राष्ट्रपतिसम्म आँखा लगाउनुले उसको प्राथमिकता सत्ता कि संविधान भन्ने प्रष्ट पारिदिएको छ। सहयोगी बन्न नसके पनि राम्रो कामको थालनी हुँदा त्यसमा व्यबधान नपुर्या‍उनु पर्ने हो। 

 

एमाओवादीले भनेझैं संविधानमा सहमतीय पद्धति व्यवस्था गरेर तथा बहुमतीय पद्धति खारेज गरेर जाने हो भने फेरि पनि संविधान बन्दैन। सहमतिलाई लोकतन्त्रमा अनिवार्य मानिँदैन।

 

सहमतिको विकल्प बहुमतीय हुनैपर्छ। तर, त्यसो भन्दैमा सहमति नै भाड्ने ढंगले प्रस्तुत हुनु भनेको गैरजिम्मेवार र जितको उन्माद सिवाय केही पनि होइन। एमालेका उपाध्यक्ष गौतम लगायतका नेताहरुको बोलीमा गैरजिम्मेवारीपना र उन्मादको गन्ध आउन थालेको छ। 

 

अहिले त सहमतिका लागि प्रयास थाल्नु पर्ने हो। सहमतिबाटै सरकार र संविधान बनाउने प्रयत्नलाई साझा रुपमा जोड दिनुपर्ने हो। त्यसविपरीत विमति बढाउने ढंगले एमालेको प्रस्तुति रहुन भनेको सत्तादाउ बाहेक केही होइन। सत्ताको खेल सुरु भएपछि अरु दलहरुले पनि प्रतिउत्तर त्यसैगरी दिन्छन्। त्यसो गर्दा सरकार अस्थीर हुन्छ। सरकार अस्थीर हुँदा संविधान निर्माण कार्यको संयोजनकर्ताको अभाव उत्पन्न हुन्छ र संविधान निर्माण प्रक्रिया नै अबरुद्ध हुन्छ। विगतले देखाएको छ, संविधाननिर्माणको प्रक्रियाको संयोजन सरकारले नै गर्नुपर्दो रहेछ। यसकारण यतिबेला सबैभन्दा चासोको बिषय त संबिधान नबन्दासम्मका लागि स्थीर सरकार निर्माण गर्नतर्फ लाग्नु पर्नेमा हुनुपर्ने हो। भागबण्डा गरेर, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख बाँडेर हामी कहीँ पनि पुग्न सक्दैनौँ। 

 

अन्तरिम संबिधानमा प्रष्टसंग लेखिएको छ कि  नयाँ संबिधानमा भएको व्यबस्था बमोजिम नै राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने छ। तर, अहिले संविधानलाई नै सिरानमा राखेर सत्ताको हिसाव किताबमा आफूलाई अस्वाभाविक रुपले प्रस्तुत गर्नतर्फ अग्रसर देखिनु समयको र जनमतको सही बिश्लेषण गर्न नसक्नु हो।
साभार : सेतोपाटीबाट