काठमाडौं/  युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको संशोधित नियमावलीको गलत व्याख्याको प्रयास भएको छ । कोषमा प्रा.डा. पुण्यप्रसाद रेग्मी उपाध्यक्षमा नियुक्त हुँदा नियममा पदावधि दुई वर्षको उल्लेख थियो । तर, पछि संशोधन गरेर उपाध्यक्षको पदावधि चार वर्षको हुने उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार रेग्मी दुई वर्षका लागि नियुक्त भएपछि संशोधन गरेर उपाध्यक्षको पदावधि चार वर्षको बनाइएको कारण उनको नियुक्ति दुई वर्षभन्दा बढी हुन सक्तैन । ‘नियम संशोधन गर्दा यसअघि नै नियुक्त व्यक्तिको पदावधि पनि संशोधित नियम अनुसार हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुपर्नेमा केही उल्लेख भएको छैन’, अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘संशोधन हुँदा बहाल रहेको व्यक्तिको बारेमा बोल्नुपर्ने थियो । 

नबोलेका कारण जुन दफा अनुसार नियुक्त भएको हो त्यही अुनसार उनको पदावधि दुई वर्षभन्दा बढी समय बढाउन मिल्दैन ।’ रेग्मी निकटकाहरु भने उनको नियुक्तिमा वर्ष उल्लेख नगरेको र नियममा उपाध्यक्षको पदावधि चार वर्षको उल्लेख भएको कारण चार वर्ष नै हुनुपर्ने अडानमा छन् । अर्थका अधिकांश कर्मचारी भने नियुक्त भएको बेलाको नियम अनुसार नै उनको पदावधि गणना हुनुपर्ने र गतकात्तिक १५ गते नै समाप्त भएको बताउँछन् ।    

आफ्नो पदावधिको बारेमा विवाद उत्पन्न भएपछि कोषका उपाध्यक्ष रेग्मीले काठमाडौं उपत्यका बाहिरका पाँच सय बढी सहकारीलाई तेस्रो किस्ता बापत्को रकम तत्काल निकासा गर्ने तयारीमा छन् । तर, अर्थ मन्त्रालय भने नियुक्ति गर्ने निकाय (सरकार) ले ठोस निर्णय नगरेसम्म कोषको तेस्रो किस्ता बापत्को रकम निकासा नगर्ने पक्षमा छ । देशभरका ६ सय २३ सहकारीलाई कोषले ऋण लगानी गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका एक सय बढी सहकारीले तेस्रो किस्ता रकम लगे पनि काठमाडौं बाहिरका सहकारीहरुले भने कोषमा बढेको विवादका कारण रकम लैजान पाएका छैनन् ।

कोषले पहिलो किस्ता ३० प्रतिशत र दोस्रो किस्तामा ३० रकम निकासा गरेको छ । तेस्रो किस्तामा भने ४० प्रतिशत निकासा दिनुपर्छ । तेस्रो किस्ताको रकम ८० करोडभन्दा माथि रहेको कोष स्रोतले जानकारी दियो । कोषले चार सयभन्दा बढी सहकारीहरुको अनुगमन गरिसकेको छ । बाँकीको पनि केही दिनमै अनुगमन सकिने कोषले जनाएको छ ।    

यसैबीच ३२ जना कर्मचारीलाई अवकास दिने निर्णय गरेर उपाध्यक्ष रेग्मी भने आइतबार नै विदेश उडेका छन् । रेग्मी विदेश उडेपछि मात्र कोषले कर्मचारीहरुलाई अवकास पत्र थमाउन थालेको थियो । अवकास दिएको चाल पाएपछि कर्मचारीहरुले आन्दोलन सुरु गरेका थियो । कर्मचारीले आन्दोलन सुरु गर्नासाथ कोषको कर्मचारी प्रशासन प्रमुखले प्रहरी बोलाएका थिए ।

प्रहरी आएपछि कर्मचारीहरु आन्दोलनबाट पछि हटेका थिए । केहीले अवकासपत्र बुझे पनि अधिकांशले बुझेका छैनन् । उपाध्यक्षले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा ३३ जना बढी नियुक्त गरे पनि एक जनाले भने पहिला नै राजीनामा दिएका कारण कोषले शुक्रबार नै ३२ जनालाई अवकास दिने निर्णय गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्ने पक्का भएपछि रेग्मीले शुक्रबार हतारहतार अवकास दिने निर्णय गरेका थिए ।

साभार : आर्थिक दैनिक