काठमाडौं/ केन्द्रीय बालकल्याण समितिले काठमाडौ, ललितपुर र भक्तपुरमा बालगृहहरू सञ्चालन गरिरहेका संस्था प्रमुखहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले बालअधिकार तथा विद्यमान आवासीय बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ बारे अभिमूखीकरण कार्यक्रम गरेको छ ।

सरकारका मुख्यसचिव लीलामणि पौडयालको प्रमुख आतित्थ्यता तथा केन्द्रीय बालकल्याण समितिका अध्यक्ष डिल्लीराम गिरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा केन्द्रीय बालकल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशकले विद्यमान आवासीय बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ का प्रावधानबारे बताउनुभएको थियो । कार्यक्रममा बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सह सचिव, पूर्णभक्त तण्डुकार, समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव ई.रवीन्द्रकुमार यादव, महिला तथा बालबालिका विभागका महानिर्देशक, पदमराज भट्ट, जिल्ला बालकल्याण समितिका अध्यक्षहरूको उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा काठमाडौ उपत्यकामा बालगृह सञ्चालन गरिरहेका २१६ बालगृह सञ्चालकहरूको उपस्थिति थियो ।

कार्यक्रममा मुख्यसचिव पौडयालले बालगृहका सञ्चालकहरूले मानव सेवासम्वन्धी कार्य गरेको हुनाले अरु काममा भन्दा बढी संवेदनशील भएर नेपालका नीति, कानुन र नियमको पालनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको थियो । विगतमा भएका कतिपय क्रियाकलापका कारण बालगृहहरूको छवि राम्रो छैन र यो राम्रो बनाउने जिम्मा बालगृहहरूकै भएकोसमेत उहाँले बताउनुभएको थियो ।

त्यसैगरी केन्द्रीय बालकल्याण समितिका अध्यक्ष गिरीले केन्द्रीय बालकल्याण समिति बालबालिकाको हक हित संरक्षण तथा बालअधिकार स्थापनामा चलायमान भएको र यसमा नागरिक समाजको सहयोग जरुरी रहेको बताउनुभएको थियो । यसैगरी कार्यक्रममा बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सह सचिव, पूर्णभक्त तण्डुकार, समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिव ई.रविन्द्र कुमार यादव, महिला तथा बालबालिका विभागका महानिर्देशक, पदमराज भट्ट, बालगृह सञ्चालकहरूको तर्फबाट सिनेटका अध्यक्ष माधव प्रधान तथा सिएनएफएनका तर्फबाट महासचिव मनोज कँडेलले समेत आफ्ना भनाइ राख्नुभएको थियो ।

आवासीय बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ ले मापदण्डको प्रयोजन तथा औचित्य, आवासीय बालगृहहरूको सुविधा आवश्यक भएको सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया, बालबालिकाको भर्ना प्रक्रिया, बालगृहहरूको आवासीय सुविधा, पूर्वाधार र परिवेश, बालगृहमा संरक्षित बालबालिकाको आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति, बालबालिकाको अधिकारको रक्षा एवम् बालसंरक्षणसम्वन्धी व्यवस्था, बालगृह सञ्चालनको न्यूनतम शर्त र बालगृहको व्यवस्थापन, स्रोत तथा मानव संसाधन, बालबालिकाको विदाई, पुनर्एकीकरण र बालगृह अनुगमन संयन्त्र, कार्यविधि र प्रक्रृयाहरूबारे समेटेको छ ।

हाल नेपालमा सरकारी तवरबाट ४ वटा बालकल्याण गृह तथा ३ वटा बालसुधार गृह र गैह्रसरकारी तवरबाट ७९० बालगृहहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । जसमध्ये काठमाडौं, ललितपुर, कास्की, चितवन, र भक्तपुरमा सबैभन्दा धेरै बालगृहहरू रहेका छन् । प्राप्त तथ्यांक अनुसार सरकारी, नीजि तथा सार्वजनिक तवरबाट सञ्चालित बालगृहमा करिब १५,२१५ बालबालिका आश्रित रहेको केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका अधिकृत रामबहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो ।