सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीसँगै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष तथा सदस्यलगायत उच्चपदस्थ पदाधिकारी (भिआइपी)हरूको तलब पनि वृद्धि गरेको छ । भिआइपीको तलबमा पनि १८ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको हो । कर्मचारीलाई दिइएको एक हजार भत्ता भने उनीहरूलाई दिइएको छैन ।

अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले आर्थिक वर्ष ०७०/७१ को बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेसँगै भिआइपीको पनि तलब वृद्धि तथा समायोजन गरिएको हो । कर्मचारीको तलब वृद्धिसँगै भिआइपीहरूको पनि सोहीअनुसार स्वत: तलब वृद्धि हुने परम्परा छ ।

वृद्धि भएअनुसार राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको मासिक तलब एक लाख नौ हजार चार सय दश रुपैयाँ पुगेको छ । राष्ट्रपतिको तलब १६ हजार ६ सय ८९ रुपैयाँले बढेको छ । यसअघि राष्ट्रपतिको तलब ९२ हजार सात सय २० रुपैयाँ थियो । राष्ट्रपतिलाई आवश्यकताअनुसार अन्य खर्चसमेत उपलब्ध गराउने गरिन्छ । उनको स्वकीय र निजी सचिवालका लागि मासिक लाखौँ खर्च हुने गर्छ ।

त्यस्तै उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको मासिक तलब ७८ हजार पाँच सय ६० पुगेको छ । उपराष्ट्रपतिको तलबमा ११ हजार नौ सय ८२ रुपैयाँ बढेको हो । यसअघि उपराष्ट्रपतिको तलब ६६ हजार पाँच सय ७० रुपैयाँ थियो ।

मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको तलब ५६ हजार दुई सय पुगेको छ । अध्यक्षको तलबमा आठ हजार पाँच सय ७१ ले वृद्धि भएको छ । यसअघि अध्यक्षको तलब ४७ हजार ६ सय २० थियो । अध्यक्षले अतिरिक्त सञ्चार सुविधाबापत मासिक पाँच हजार पाउँछन् भने मसलन्द तथा अतिथि सत्कारका लागि मासिक १० हजार पाउँछन् ।

मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले राख्ने मुख्य स्वकीय सचिवको तलब नेपाल सरकारको मुख्यसचिवको सरह हुन्छ । त्यस्तै उनले विभिन्न पदका कर्मचारी ४५ जनासम्म राख्न पाउँछन् । अध्यक्षको अन्य खर्च आवश्यकता र कानुनअनुसार तय हुन्छ । उनले दैनिक भ्रमणभत्ता सात सय ५० पाउँछन् भने पेट्रोल मासिक तीन सय ६ लिटर पाउँछन् । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारमा छुट्टै सरकारी क्वाटरको व्यवस्था छ । सबैलाई गाडी तथा यातायातको छुट्टै सुविधा दिइएको छ ।

यसैगरी, उपप्रधानमन्त्रीको तलब ४० हजार एक सय ७२ बाट बढेर ४७ हजार चार सय १० पुगेको छ । उपप्रमले थप सुविधामा मासिक दुई सय ३८ लिटर तेल पाउँछन् । मासिक तीन हजारको सञ्चार सुविधा, चार हजारको मसलन्द तथा सत्कार सुविधा र दैनिक भ्रमणभत्ता सात सय ५० पाउँछन् । उपप्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वकीय सचिवालयमा सहसचिवस्तरका सम्म आठजना कर्मचारी राख्न पाउँछन् । तर, अहिले उपप्रधानमन्त्री छैनन् ।

मन्त्रीको तलब ३७ हजार पाँच सय ६० बाट बढेर ४४ हजार तीन सय ३० पुगेको छ । मन्त्रीले थप मासिक दुई सय सात लिटर पेट्रोल पाउने गरेका छन् भने सञ्चार सुविधाबापत तीन हजार, मसलन्दबापत तीन हजार पाँच सय पाउँछन् भने दैनिक भ्रमणभत्ता सात सय ५० पाउने गर्छन् ।
राज्यमन्त्रीको तलब ३५ हजार ६ सयबाट बढेर ४२ हजार १० तथा सहायकमन्त्रीको तलब ३४ हजार आठ सय १० बाट बढेर ४१ हजार ८० रुपैयाँ पुगेको छ । अहिले राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री पनि छैनन् ।

प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्यहरू, व्यवस्थापिक संसद्का सदस्यहरूलगायतका उच्चपदस्थहरूको तलबमा पनि वृद्धि भएको छ । प्रधानन्यायाधीशको तलब ४५ हजार चार सयबाट ५३ हजार पाँच सय रुपैयाँ पुगेको छ भने न्यायाधीशको तलब ४४ हजार तीन सय ३० पुगेको छ । सभामुखको ४१ हजार चार सय ८० बाट ४८ हजार नौ सय ५० पुगेको छ । त्यस्तै संविधानसभा सदस्यको तलब ३४ हजार ३० बाट बढाएर ४० हजार एक सय ६० पुर्‍याइएको छ । उनीहरू सबैलाई गाडीको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सबैलाई छुट्टै यातायात सुविधा दिइन्छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको तलब ४२ हजार १० पुगेको छ भने सदस्यको तलब ३८ हजार दुई सय १० पुगेको छ । विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुखको तलब ३५ हजार सात सयबाट ४२ हजार १० रुपैयाँ पुगेको छ । संवैधानिक निकायका सदस्यको तलब ३३ हजार ६ सय ४० बाट बढेर ३९ हजार सात सय पुगेको छ ।
व्यवस्थापिका संसद्का सत्तापक्ष र प्रमुख विपक्षीका प्रमुख सचेतकको तलब ४२ हजार १० रुपैयाँ भएको छ भने प्रमुख विपक्षी दलका नेताको तलब ४४ हजार तीन सय ३० पुगेको छ । संसद्मा रहने विभिन्न समितिका सभापतिको तलब ४२ हजार १० पुगेको छ ।

भिआइपीहरूको तलब वृद्धिसँगै उनीहरूका लागि राज्यले गर्ने खर्चमा समेत वृद्धि हुने भएको छ । प्राय: सबै भिआइपीले स्वकीय सचिवका रूपमा अधिकृतदेखि सहसचिवस्तरको कर्मचारी राख्ने गर्छन् । ती स्वकीय सचिवले पाउने तलबमा समेत वृद्धि हुने भएको छ । भिआइपीहरूले मसलन्द, टेलिफोन, दैनिक भ्रमणभत्तासमेत पाउँछन् । उनीहरूका लागि प्रतिव्यक्ति छुट्टै मासिक ५० हजारदेखि ७० हजार रुपैयाँसम्म विभिन्न सुविधामा खर्च हुने गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

पद                           पहिले     अहिले
उपप्रधानमन्त्री     ४०,१७२     ४७,४१०
मन्त्री                ३७,५६०     ४४,३३०
राज्यमन्त्री           ३५,६००     ४२,०१०
सहायकमन्त्री      ३४,८१०     ४१,०८०
सभामुख          ४१,४००     ४८,९५०
संवैधानिक निकायका प्रमुख    ३५,७००    ४२,०१०
संवैधानिक निकायका सदस्य    ३३,६४०    ३९,७००
संविधानसभा सदस्य     ३४,०३०    ४०,१६०
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष – ४२०१०
योजना आयोगका सदस्य ३८२१०
सत्ता पक्ष र विपक्षीका सचेतक ४२०१०
प्रमुख विपक्षी दलका नेता ४४३३०
संसदका विभिन्न समितिका सभापति ४२०१०
साभार : नयाँ पत्रिका