सरकारले घोषणा गरेको मिति आगामी मंसीर चार गते निर्वाचन हुने बातावरण बन्दै गएको छ कि विग्रदै गएको छ ?
मंसीर चारमा निर्वाचन सम्पन्न हुने बातावरण बनेको छ । हामी निर्वाचनको संघारमा छौं । निर्वाचनका लागि आवस्यक पर्ने काम कुरा पूर्ण गर्नका लागि सरकारले कार्य गरिरहेको छ । मंसीर चार मा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ ।

चुनावी प्रक्रियामा असन्तुष्ट रहेका राजनीतिक दलहरु त अहिले पनि विरुद्धमा देखिएका छन् त ?
फरक मत र विमति राख्ने लोकतन्त्रको संस्कृति हो । त्यो अधिकार सबैले पाउछन् । तर समग्रतामा निर्वाचन प्रक्रियामा असन्तुष्ट दलहरु कम हुदै गएका छन् । अहिले पनि नेकपा–माओवादीलाई बार्तामा आउनुहोस । सम्पूर्ण असन्तुष्टीका विषयहरु बार्ता र सम्वादबाट टुङ्गयाउन सकिन्छ भनिरहेका छौ । अहिलेको चुनावी प्रक्रियामा असन्तुष्टी राख्ने दलहरु धेरै छन् भन्ने मलाई लागेको छैन् । सहमतिमा नआएको भनेको नेकपा–माओवादी मात्र हो । त्यससंग बार्ता गर्न पनि हामी सधै खुल्ला छौ ।

अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी, नेकपा–माओवादी लगायतका ३३ दल त चुनावी प्रक्रियाबाट बाहिर छन् होइन र ?
संघीय समाजबाटी पार्टी चुनावमा भाग लिन्छ । त्यसका लागि सो पार्टीसंग सहमति हुने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । सरकारसंग त्यो पार्टीका नेताहरुसंग औपचारिक बार्ता भइरहेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि बार्ता गरिहरनु भएको छ । उहाहरु चुनावमा आउने निश्चित छ ।

नेकपा माओवादीलाई चुनावी प्रक्रियामा ल्याउने विषयमा के भइरहेको छ ?
नेकपा माओवादीसंग हामीले बार्ता गरिरहेको थियो । केहि दिन यता बार्ता हुन सकेको छैन् । नेकपा माओवादीका सम्वन्धमा हामी खुल्ला छौ तर चुनावमा सहभागि हुने नहुने विषय निश्चित भइसकेको छैन् ।

मन्त्रीज्यू तपाईहरु निश्पक्ष निर्वाचनका लागि भनेर सरकारमा आउनु भयो । प्रयत्न पनि गरिरहनु भएको छ, तर अन्य राजनीतिक शक्तिहरु भन्दा पृथक धारणा राख्ने नेकपा माओवादीजस्तो दलले भाग नलिई हुने चुनावको परिणाम कस्तो होला ?
सरकारले उहारुलाई छुटाउन खोजेको होइन । उहाह्रुलाई यो प्रक्रियामा समावेश गर्ने र निर्वाचनमा सहभागि गराउने पहल र प्रयासमा सरकार लागि रहेको छ । हामीले अनौपचारिक रुपमा उहाहरुसंग लामो समयसम्म बार्ता ग¥यौ । त्यसपछि औपचारिक रुपमा पनि बार्ता ग¥यौ । तर पनि अझै उहाहरुका केहि भनाइहरु छन् । ती भनाईहरुले उहाहरु चुनावमा सहभागि हुन कुन हदसम्म तयार हुनुहुन्छ भन्ने आकलन गर्न सकिएको छैन् । सरकारले उहाहरुलाई आउनुहोस, तपाईहरुको निर्वाचनमा सम्लग्नता हुनुपर्छ । समावेश हुनु पर्छ भनिरहेको छ । राजनीतिक शक्तिका रुपमा आमीले उहाहरुलाई मानेका छौ । लामो समयसम्म संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने माग राख्ने उहाहरु पनि हो । त्यसैका लागि उहाहरुले सशस्त्र द्धन्द्ध पनि गर्नुभयो । एक प्रकारले हेर्ने हो भने उहाहरुले उठान गरेको एजेण्डा हो । यो एजेण्डाबाट उहाहरु पछि पर्न हुदैन् । उहाहरु नै अघि आउनु पर्छ र निर्वाचनमा सहभागिता जनाउनु पर्छ । भन्ने हाम्रो भनाई रहदा रहदै पनि अहिलेसम्म हामीले त्यस्ता संकेत देख्न पाएका छैनौ । तथापी अझ पनि हामी वार्ताका लागि खुल्ला छौ ।

तपाईहरुले चुनावमा सहभागि हुनुस भात्र भन्नुहुन्छ रे माग सम्वोधनका विषयमा कुरै गर्न चाहनुहुन्न भनेर सो पार्टीका नेताहरु भन्छन् ?
उहाहरुका माग मुलुकका सम्पूण जनताले हेनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । सरकारले मंसीर चार गते चुनाव गर्ने मिति तोकेको छ । सो मितिमा चुनाव गर्न सरकार निर्वाचन आयोग लगायत सम्वन्धित निकाय सबै तयार बनिसकेको छन् । जनताले खोजेको निर्वाचन भएकाले जनता पनि तयार देखिएका छन् । राजनीतिक क्रियाकलाप तोकिएको मितिमा चुनाव सम्पन्न गर्ने तर्फ अग्रसर देखिएका छन् । उम्मेदवारी दिने लगायतका निर्वाचनका कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छन् । सरकारका तर्फवाट गर्नुपर्ने सम्पूण तयारी पुरा भएको छ । यो तयारी हेर्दा कुनै पार्टीले म चुनाव चाहदिन भन्न मिल्दैन ।

मिल्दैन भन्ने सैद्धान्तिक कुरा भयो । उहाहरुलmे त चुनाव नै हुन दिन्नौ भनिरहनु भएको छ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार दर्ताका लागि तोकेको दिन बन्दको आव्हान भएको छ । यसले त जनता र उम्मेदवारमा त त्रास हुने भयो नि ?
उहाहरु जिम्मेवार पूर्ण ढंगले आउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाई हो । जनताको सर्वोच्चता नै लोकतन्त्रको विषेशता हो । निर्वाचनबाट नै जनताले आफ्नो सर्वोच्चता हासील गर्छ । निर्वाचनबाट आफ्ना प्रतिनिधि संसद र संविधानसभामा पठाउछ । जनताले आफ्नो अधिकार प्रयोग निर्वाचनको माध्यमबाट गर्न सक्छन् । यो विश्वभरको सर्वोत्तम लोकतान्त्रिक व्यवस्था पनि हो । यो व्यवस्थामा उहाहरु समाहित हुु पर्छ । मानिलिउ उहाहरुका केहि कुरामा मत मतान्तर छ भनेपनि त्यसको अनुमति गराउने पद्धती पनि निर्वाचन नै हो । उहाहरुसंग रहेका सैद्धान्तिक मतभेदलाई निमिटयान्न पार्न पनि जनतासामु जान पर्छ । हाम्रा विषय यी हुन यी विषयलाई समर्थन गर भनेर समर्थन लिने पनि जनता नै हो । निर्वाचनको विकल्पमा कुनै यस्तो अन्य विधि छैन् जहाबाट आफ्ना सिद्धान्त सोचाई र दर्शनको समर्थन लिन सक्नुहोस र त्यो अघि बढ्न सकोस । बार्ताका क्रममा हामीसंग उहाहरुले दुई कुरा राख्नुभएको छ । प्रक्रियाका विषयमा सरकारसंग बार्ता गर्ने र संविधानको अन्र्तबस्तुका विषयमा राजनीतिक दलहरुसंग बार्ता गर्ने । संविधानसभाको चार मंसीरका लागि तोकिएको मिति सारेर बार्तामा बसौ भन्नुभयो त्यो हामीले मान्न सक्ने कुरा भएन । मंसीर चारको चुनाव जनताले चाहेको चुनाव हो । यो दुई विषयमा महत्वपूर्ण छ । आफ्नो संविधान आफ्नै हातले लेख्नका लागि पनि यो निर्वाचन आवस्यक छ । यो विशिष्ट अवसरलाई हामीले मद्दत गर्नु पर्छ । यो गुम्नु भनेको जनताको अधिकार गुम्नु हो । लामो समयको संघर्षबाट नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको छ । यसलाई संस्थागत गर्ने चार मंसीरमै हुन आवस्यक छ । नभए हाम्रो दुःख खेर जाने सम्भावना प्रवल छ । यो जोखिम जनता उठाउन चाहदैन् ।

शान्ति सुरक्षा कायम गरेर मंसीर चारमा चुनाव गराउन सरकार प्रतिवद्ध छ र सक्छ ?
म पुनः बार्ताका लागि नेकपा माओवादीलाई सरकारका तर्फबाट आग्रह गर्न चाहन्छु । सरकारले चुनाव नगर्ने भनेको जनतालाई धोका दिनु हो । अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था पालना नगर्नु हो । मंसीरभित्र चुनाव गर्नु यो सरकारको संबैधानिक दायीत्व हो । यो संविधानसभाको निर्वाचनलाई सरकारले अन्यथा सोच्न सक्दैन । जनताले भयरहित बातावरणमा कसरी बाच्न सक्छन् । आफुलाई कसरी सुरक्षीत गर्न सक्छ ? भनेर सरकार निर्माण भएको दिन देखि नै तल्लिन छ । मंसीरको चार मात्र सुरक्षीत गराउने होइन आजैबाट जनतालाई सुरक्षीत गराउनु सरकारको दायीत्व छ । सरकारले गठन भएदेखि नै सुशासनका कुरालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । पारदर्शीताका कुरालाई पनि यसले प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरालाई बढावा दिएको छ । मानव अधिकारको संरक्षणका विषयमा यसले ध्यान दिएको छ । प्रशासनीक संम्यन्त्रको क्रियाशीलतालाई यसले ध्यान दिएको छ । समाजमा शान्ति सुरक्षाको प्रतयाभुति दिलाउनको लागि क्रियाशिल छ ।

चुनाव केन्द्रित शान्ति सुरक्षा कस्तो हुन्छ ?
मतदाता आफ्नो घरबाट निस्केर मतदान केन्द्रसम्म पुगेर आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेर सुरक्षीत साथ घरसम्म पुग्न पाउनु पर्छ । यो नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । कुनै पनि नागरिकलाई असुरक्षीत हुन नदिने काम सरकारले गर्छ । सुरक्षा योजनाको प्रमुख लक्ष्य यो हो । चुनावमा भाग लिने राजनीतिक दलहरुले चुनावी गतिविधि निर्वाध रुपले गर्न पाउनु पर्छ । भयरहित बातावरणमा गर्न पाउनु पर्छ । स्वतन्त्र रुपमा जनतासमक्ष आफ्ना एजेण्डा लिएर जान पाउनु पर्छ । जनताले राजनीतिक दलहरुसंग प्रतिप्रश्न गर्ने मौका पाउनुपर्छ । निर्वाचन केन्द्रित क्रियाकलाप सुरक्षीत तवरले सम्पन्न गर्न दिन सरकारले सुरक्षा योजना केन्द्रित गरेको छ । निर्वाचनमा उठने उम्मेदवार, निर्वाचनका लागि आवस्यक मतपत्र, मत बक्स, मतदानस्थल लगायतका कुरालाई सुरक्षा दिने सरकारको अर्को महत्वपूर्ण उद्देश्य छ । समाजमा हुने गुण्डागर्दी, अपराधी क्रियाकलापलाई पूर्णत निषेध र नियन्त्रण गछौं । निर्वाचनको विरोध गर्ने राजनीतिक दल समूहसंग सरकारले राजनीतिक रुपमा बार्ता गर्छ । भाग लिन्न भन्छ भने त्यसलाई सरकारले स्वीकार्छ । तर म निर्वाचन विथोल्छु । अरुलाई आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न दिन्न भन्र्छ भने सरकार नेपालको संविधान र विद्यमान कानुन स्वतः क्रियाशिल गराउन सरकार प्रतिवद्ध छ ।

माधवप्रसाद घिमिरे
गृहमन्त्री, नेपाल सरकार
साभार : रियलखबर