काठमाडौं/ सेनालाई ४ मंसिरमा हुने संविधानसभा निर्वाचनमा खटिने कानुनी अड्चन अब खुलेको छ । राष्ट्रपतिको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी भएलगत्तै सेनालाई निर्वाचनमा खटिने कानुनी बाटो खुलेको हो ।

सेना परिचानमा रहेको कानुनी अड्चन फुकाउन मन्त्रिपरिषद्ले पेस गरेको सिफारिसका आधारमा मंगलबार राष्ट्रपतिले ‘बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश’ जारी गरेका हुन् । सेना परिचालनसम्बन्धी अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १४५ को उपधारा ५ अनुसार प्राकृतिक विपत्बाहेक अन्य अवस्थामा सेना परिचालन गर्दा एक महिनाभित्र संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

संसद् नभएको वर्तमान अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार गर्न नसकिने भएकाले ‘बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश’का लागि राष्ट्रपतिसमक्ष माग गरिएको हो । सेना परिचानसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई संविधानसभापछि बनेको संसद्मा लगेर अनुमोदन गरिने भनिएको छ ।

यता निर्वाचन सुरक्षा लागि सेनाले माग गरेको तीन अर्ब रुपैयाँबराबरको सुरक्षा खर्च रक्षा मन्त्रालयले बजेट स्वीकृतका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसेको छ । रक्षासँग सेनाले प्रशासनका लागि एक अर्ब, यातायात र अन्य प्राविधिक सामग्रीका लागि दुई अर्ब रुपैयाँ माग गरेको थियो ।