काठमाडौं/ सरकारले मंसीर चारका लागि घोषणा गरेको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन अन्यौलताको भुमरीमा फसेको छ । बर्तमान सरकारका सुत्रधार चार दल असन्तुष्टहरुलाई पेलेर जान नसक्ने र उनीहरुका माग पुरा गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि निर्वाचन अनिश्चयताको भुमरीमा फसेको हो । उच्चस्तरीय राजनीतिक समतिसंग मंगलबार भएको बार्तामा नेकपा–माओवादी नेतृत्वको मोर्चाका ३३ दलले वर्तमान सरकारको विघठन, चार दल बीच भएको ११ र २५ बु“दे सहमति खारेजी तथा मंसिर चारको निर्वाचन प्रक्रिया स्थगनको समेत माग राख्यो । मंगलबार नै अर्को उपेन्द्र यादव नेतृत्वको असन्तुष्ट दलहरुको मोर्चासंग पनि उच्चस्तरिय राजनीतिक समितिले बार्ता गरेको छ । वार्तामा मोर्चाले समानुपातिक सिट संख्या र तराईमा निर्वाचन Ôेत्र बढाउन माग गरेको थियो । यादव मोर्चाका मागलाई मुख्य चार राजनीतिक शक्ति र सरकारले पुरा गर्न सक्ने भएपनि माओवादी नेतृत्वको मोर्चाको माग पुरा गर्न सक्ने खालका छैनन् ।

सो मोर्चाले २०६९ चैत्र १ गते ४ दलको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अन्तरिम संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउ सम्बन्धी धारा १५८ प्रयोग गरी जारी गरिएको २५ बु“दे आदेश खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यो आदेश खारेज भएमा बर्तमान सरकार स्वतः विघठन हुन्छ । सरकार नै विघठन गर्न चार राजनीतिक शक्ति सक्दैनन् । त्यस्तै नया“ राष्टीय राजनीतिक सहमतिको लागि चार दलीय उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई भङ्ग गरी आन्दोलनरत दलहरुका साथै विद्यमान सबै राजनीतिक दलहरुको बीचमा सर्वपÔीय गोलमेच सभा गर्नुपर्ने माग मोर्चाको छ । त्यो गर्न पनि उनीहरुले धेरे मन लगाएका छैनन् । मोर्चाले वार्ताको प्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा २५ बु“दे आदेशको आधारमा घोÈण्ाँ गरिएको मंसिर ४ को निर्वाचन, निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, Ôेत्र निर्धारण्ँ आयोग, आचार संहितालगायतका निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूणर्् कार्यतालिकाहरु नया“ राष्टीय राजनीतिक सहमति नहु“दासम्म स्थगित गर्न माग गरेको छ । त्यो पनि असम्भव प्राय छ । मोर्चाले अग्रगामी राजनीतिक दलहरुको सहमति र बहुदलीय मान्यताको आधारमा राष्ट«िय संयुक्त सरकारको गठन गर्नुपर्ने बताएको छ । दलहरुबीच सहमति नभएर प्रधानन्यायाधीशसलाई अन्तरिम चुनावी मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष बनाएकाले चार दल त्यो माग पनि सम्वोधन गरिहाल्ने अवस्थामा छैनन् । यो बाहेक अन्य पनि चुनाव गर्न नसक्ने अवस्था विद्यमान छन् ।

मतदाता घटे
वि.सं. २०६८ मा गरिएको जनगणनाको सार्वजनिक परिणाम अनुसार मुलुकमा मा १८ बर्ष पूगेकाको जनसंख्या एक करोड ५५ लाख छ । नेपालको अन्तरिम संविधान अनुसार यी सबैले आउने संविधानसभामा भाग लिन पाउछन् । तर निर्वाचन आयोगले असार मसान्तसम्म दर्ता गरेको मतदाता नामावलीमा एक करोड २३ लाख आठ हजार तीन सयले मात्र नाम दर्ता गरेका छन् । निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार कानुनत मतदान प्रक्रियामा भाग लिन पाउने २३ लाख मतदाता मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न छुटेका छन् । बैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर असार मसान्तसम्म २९ लाख ८४ हजार बैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पुगेका छन् । तथ्याङ्क विभागका अनुसार २०६८ को जनगणना सम्पन्न भएपछि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न तोकेको अन्तिम समय २०७० असार मसान्तसम्म १८ बर्ष पुगेकाको जनसंख्या १० लाख थपिएको छ । मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने समय पुनः उपलव्ध नगराईए मुलुकमा रहेका मात्र १४ लाख मतदान प्रक्रियामा भाग लिन पाउदैनन् । तर निर्वाचन आयोगले समय ज्यदै कम भएकाले पुनः नाम दर्ताका लागि समय उपलव्ध गराउन नसक्ने बताउछ । ‘सरकारले चार मंसीरका लागि निर्वाचन घोषणा गरेको छ । समय ज्यादै न्यून छ । गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । त्यसैले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्नका लागि समय थप्न सक्ने अवस्था छैन्,’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता विर बहादुर राई भन्छन् । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले निर्वाचन आयोगलाई औपचारिक रुपमै एक महिनाका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न समय थप्न समय माग गरेको छ ।
विघठित संविधानसभा निर्वाचनका बेला मतदाता एक करोड ७६ लाख थिए । जनगणनामा २०५८मा भन्दा २०६८ मा बढेको छ । तर मतदाता नामावलीमा ५५ लाख घटेको छ । तर निर्वाचन आयोगले भने विघठित संविधानसभामा डुप्लीकेशन भएकाले धेरै देखिएको बताउंछ । यस पटक भने फोटो सहितको मतदाता नामावली भएकाले डुप्लीकेशन नहुदा कम भएको आयोगको भनाई छ ।

आन्तरिक किचलोमा चार दल
जसका पÔमा फराकिलो जनमत छ, त्यसैले राजय सञ्चालन गर्ने लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो । जनमतले लोकतान्त्रिक गन्तव्यमा पुग्न लोकतान्त्रिक साधनकै प्रयोग हुनुपर्ने धारण्ाँ राख्छ । निर्वाचनको राजनीतिक वातावरण्ँ निर्माण्ँ गर्न त्यो जनमतलाई विश्वस्त पार्न आवश्यक भए पनि एकिकृत नेकपा माओवादी र मधेशबादी दलका नेतृत्वले त्यसैलाई सत्तोसराप गर्छन । निर्वाचनको लागि अपनाइएको विधिमा चार दलमै विमतिको ठूलो स्वर छ । कांग्रेसमा १७ केन्द्रिय सदस्यले खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम चुनावी मन्त्रीपरिसदको सदस्य नबनाउन भन्दै नया बानेश्वरस्थित तत्कालिन सेना समायोजन विशेष समितिमा बसेको चार दलका शिर्ष नेताहरुको बैठकमा पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । ‘चुनौती धेरै छन्, चिर्न लागि परेका छौ । ढुक्क भैहाल्ने अवस्था अझै निर्माण भैसकेको छैन्,’ कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको यो भनाईले पनि यो पुष्टी गर्छ ।
संविधानसभाको विघटन, गैरदलीय सरकार निर्माण्ँ, अख्तियार प्रमुखको नियुक्तिले ती दलमा आन्तरिक द्वन्द्व चर्केको थियो । एउटा सामन्तवादको अन्त्यस“गै दलभित्र पनि सामन्तवाद उत्पन्न भएको दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले खुलमखुल्ला बताउन थालेका छन् । आफूलाई प्राधिकार ठान्ने नेतृत्व विरुद्ध विद्रोह गर्ने प्रवृत्तिको विकासको सुरुवात यसै घटनाबाट भएको छ । कांग्रेस र एमालेमा त्यो व्यापक देखियो । यो प्रबृत्तिले बलशाली बन्दा टुटफुट र विभाजनको प्रक्रिया पनि शुरु हुने सम्भावना देखिन्छ ।
उता, घोÈित मितिमा निर्वाचन गर्न बर्तमान सरकार असमर्थ भए आङ्खनै नेतृत्वमा सरकार निर्माण्ँ गर्ने बाटो खुल्ने ठहर एकिकृत माओवादीको छ । निर्वाचनको परिण्ाँम आङ्खनो पÔमा नआउने देखेमा कुनै पनि हालतमा निर्वाचन गराउन तयार छैन् । किनकि माओवादी दोस्रो दलमा पुगे साख गिर्ने डर प्रचण्डलाई छ । कांग्रेस पनि आफु पहिलो दल नहुदा राष्टिय राजनीतिमा आफ्नो भूमिका न्यून भएको ठान्छ । उ पनिजसरी भए पनि पहिलो दल बन्ने दाउमा छ । तर आन्तरिक किचलोका कारण कांग्रेस पनि पहिलो हुने सम्भावना देखिन्न । आफ्नो पक्षमा मत आउने नभएपछि कांग्रेस पनि चुनाव गराउन लाग्ने छैन् । विखण्डन र ध्रुर्वीकरण्ँको प्रक्रियामा रहेका अन्य दलले पनि आङ्खनो अवस्था कमजोर हुने ठानेमा निर्वाचनमा भाग लिने छैनन् । एमालेबाट जनजाती र मधेशी प्रभावशाली नेता छुटिट्एर गएका छन् । एमाले नेतृत्व आफै कमजोर भएको ठान्छ । बाहिर हैकम लादेर भने पनि भित्री रुपमा आफ्नो स्थान विघठित संविधानसभामा भन्दा कमजोर हुने डर एमालेलाई छ । मधेशबादी दलहरु सत्ताका लागि फुटेर टुक्रा टुक्रा परेका छन् । कार्यगत एकताका लागि पनि उनीहरुबीचमा कुरा मिल्न सकेको छैन् । छुट्टाछुटट्टै निर्वाचनमा होमिए मत परिणाम विघठित संविधानसभाको भन्दा कमजोर हुने डर उनीहरुलाई पनि छ । विगतको संविधानसभाबाट पाठ सिकेका सबै दलहरुले बनाएको नया“ रण्ँनीति आगामी निर्वाचन स्थगित गराउन पर्याप्त हुनेछ ।

क्षेत्र निर्धारण
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका बिषयमा अन्तरिम संविधानका २ वटा धारा बाझिन्छन् । संविधानको धारा ६३ को उपधारा ३ (क) र धारा १५४ (क) को उपधारा (६) मा उल्लेखित धारा ६३ को (३ क) लाई सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ । आयोगले संवैधानिक अड्चनबाट उत्पन्न राजनीतिक प्रकृतिको मूल मुद्दा ठोस राजनीतिक सहमतिका आधारमा छिनोफानो नभई धारा १५४ (क) को (६) र (७) मा प्रवेश गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्णय गर्दा घोषित मितिमा संविधानसभाको निर्वाचन बिथोलिने अवस्था थियो । सोहि तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै आयोगले निर्वाचन क्षेत्र नचलाई केहि क्षेत्रका सिमाना मात्र हेरफेर गर्न सुझाव दिई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

संविधानको एउटा धारामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले क्षेत्र पुनःनिर्धारण गर्दा जनसंख्याको बृद्धि, भुगोल, यातायात, बसोबास सांस्कृतिक लगायतका बिषयलाई आधार बनाएर क्षेत्र निर्धारण गर्र्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यस अनुसार विश्लेषण गरेर क्षेत्र निर्धारण एक महिनामा गर्न संभव नभएको भन्दै आयोग सदस्य मधुनिधि तिवारीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । एक महिनाको कार्यादेश पाएको आयोगको समय ९ साउनमा सकिएको थियो । सरकारले आयोगको समय १० दिन थपेको थियो ।

थपिएको समयमा सदस्यले राजीनामा दिएपछि डा.चुडाराज उप्रेतीलाई सदस्य बनाइएको थियो । संविधानको अर्को धारामा अन्तरिम संविधान जारी भएको समयमा भएका निर्वाचन क्षेत्र थपघट गर्न नपाइने उल्लेख छ । पहिलो सर्त अनुसार क्षेत्र निर्धारण गर्न समय अपुृग हुने, दोस्रो सर्त अनुसार २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र चलाउन नपाइने अवस्था भएकाले आयोग अन्यौलपूर्ण अवस्थामा रहेको थियो । त्यो अवस्था भएपछि संवैधानिक अडचन राजनीतिक सहमतिका आधारमा फुकाइदिन आयोगले राजनीतिक दललाई अनुरोध गरेको थियो ।

तर, राजनीतिक दलहरु क्षेत्र निर्धारणका सम्वन्धमा दुई ध्रुवमा बाढिए पछि रनभुल्लमा रहेको आयोगले पुरानै निर्वाचन क्षेत्र कायम गरि प्रतिवेदन बुझाएको हो । कांग्रेस, एमाले र एकिकृत नेकपा माओवादी भुगोल र जनसंख्यालाई आधार मानेर क्षेत्र निर्धारण गर्ने पक्षमा थिए भने मधेशबादी दलहरु जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने पक्षमा थिए ।
-साभार रियलखबरबाट