पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालीले बढी फलफूल खान थालेका छन् । फलफूल उत्पादन र आयात/निर्यातसम्बन्धी सरकारी तथ्यांकले यसै भन्छ । आर्थिक वर्ष २०५७/५८ (सन् २०००) मा ४ लाख ४७ हजार मेटि्रकटन फलफूल उत्पादन भएकामा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा ६ लाख ८७ हजार टन पुगेको छ । यसै अवधिमा विदेशबाट आउने फलफूलको परिमाणमा पनि ८ गुनाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ ।   ….

आव २०५७/५८ मा ९ करोड २९ लाख बराबरको फलफूल आयात भएकामा आव २०६५/६६ मा ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको ताजा तथा सुकुटीका रूपमा फलफूल आयात भएको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ ।

निर्यात भने एक दशकमा झनै घटेको देखिन्छ । आव २०५७/५८ मा १ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको फलफूल निर्यात भएकामा आव २०६५/६६ मा ह्वात्तै घटेर ४७ लाख रुपैयाँमा खुम्चेको छ । अधिकारीहरूका अनुसार आयात र आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि र निर्यात पहिलेभन्दा घट्नुले सबै परिमाण देशभित्रै खपत भएको देखाउँछ । जनसंख्या वृद्धि, नागरिकमा फलफूलप्रतिको चेतना अभिवृद्धि र क्रयशक्ति बढेका कारण उपभोग बढेको हुन सक्ने फलफूल विकास निर्देशनालयका कार्यक्रम निर्देशक चुटराज गुरुङ बताउँछन् ।

‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीका कारण सर्वसाधरणको क्रयशक्तिमा वृद्धि र फलफूल उपभोगप्रतिको चेतना पनि बढेको छ,’ उनले भने, ‘अवसरको खोजीमा सहर पस्ने जनसंख्या बढ्दै गएकाले पनि सहरमा फलफूल खपत बढेको हो ।’ पर्यटक संख्यामा भएको उल्लेख्य वृद्धिले पनि यसको खपत बढेको उनको अनुमान छ ।

खपत बढे पनि अझै लक्ष्यअनुसार उत्पादन हुन सकेको छैन । तीनवर्षे अन्तरिम योजनाले योजनाको अन्तिम वर्ष (आव २०६६/६७) मा ७ लाख २३ हजार मेटि्रकटनसम्म उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकामा ७ लाख ५ हजार टन मात्रै उत्पादन भयो । यसै वर्षदेखि लागू भएको दोस्रो तीनवर्षे योजनाले पहिलो वर्षमा ७ लाख २५ हजार, दोस्रो वर्ष साढे ७ लाख र तेस्रो वर्ष ७ लाख ७५ हजार टन फलफूल उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

फलफूलमा सरकारी र निजी लगानी अपेक्षित नबढेको र मौसममै आधारित भएकाले यो लक्ष्य पूरा हुनेमा शंकास्पद रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । पुराना योजनाहरूमा उत्पादन वृद्धिको लक्ष्यसँगै क्षेत्रफल विस्तार, बिरुवा वितरण, ढुवानी अनुदान, अनुगमनलगायत कुरा पनि तोकेर आउने गरेकामा पछिल्ला योजनामा लक्ष्य मात्रै उल्लेख हुने गरेकाले त्यसअनुरूप कार्यान्वयन तहमा प्रगति हुन नसकेको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् ।

फलफूलको उत्पादकत्वमा पनि खासै वृद्धि हुन सकेको छैन । यस अवधिमा उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर साढे ९ प्रतिशतकै हाराहारीमा छ । कृषिको कुल गार्हस्थ उत्पादन -एजिडिपी) मा फलफूलको ७ दशमलव ४ प्रतिशतले योगदान छ । फलफूलमा किसानले सामान्य रूपमा लगाउने तथा रोग किराको संक्रमण, मलजललगायत अन्य व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएकाले पनि उत्पादन र उत्पादकत्व उल्लेख्य रूपमा बढ्न नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि दाहाल बताउँछन् ।

ढुवानी, बजार र भण्डारणलगायत समस्याले पनि किसानले उचित लाभ पाउन सकेका छैनन् । ‘मुलुकमा २८ हजार टन फलफूलका लागि मात्रै भण्डारण गर्न सक्ने चिस्यान केन्द्र छन् जबकि देशभरि ७ लाख ५ हजार टन फलफूल उत्पादन हुन्छ,’ उनले भने, ‘बजारको प्रत्यक्ष पहुँच नहुने र बिचौलियाहरूले बढी नाफा खाइदिने भएकाले पनि किसानले उचित लाभ पाउन सकेका छैनन् ।’

फलफूलाई व्यावसायिक रूपमा प्रवर्द्धन गर्न छुट्टै बोर्ड आवश्यक रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ । ‘फलफूललाई निर्यातमुखी बनाउन सकिएको छैन,’ दाहाल भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला र प्रमाणपत्र दिलाउने व्यवस्था देशभित्र नहुँदा पनि निर्यातमा समस्या परेको छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकाले पनि निर्यात घटेको गुरुङ पनि स्विकार्छन् ।

सुन्तला, केरा र स्याउ नेपालबाट बढी निर्यात हुने फलफूलमा पर्छन् । ‘निर्यात बढाउन मूल्य अभिवृद्धि हुने गरी फलफूल उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ,’ गुरुङले भने, ‘हामी भ्यालु एडिसनमा कमजोर छौं, जुम्ला र मुस्ताङको स्याउ प्याकेजिङमा अनुदान दिूदासमेत किसानले राम्रो प्याकेजिङ गर्न सकेका छैनन् ।’

राज्यको लगानी पनि पर्याप्त छैन । चालू आवमा १० करोड विनियोजन भएको छ । अन्य कृषि उत्पादनजस्तै फलफूल खेती आकासेपानीमै निर्भर छ । तराईका आूप र केराबाहेक अधिकांश फलफूल खेती बिनासिँचाइ भइरहेको गुरुङले बताए । ‘भएका सिँचाइ पनि खाद्यान्न बालीमा मात्रै केन्दि्रत छन्,’ उनले भने । सरकारले सुन्तला र स्याउलगायत उच्च मूल्यका फलफूलका बिरुवामा ५० देखि शत प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरे पनि पर्याप्त छैन ।

देशभित्र फलफूलका लागि राम्रो हावापानी भएर पनि न्यून लगानीका कारण प्रवर्द्धन हुन सकेको छैन । बैंकहरूले समेत सबैभन्दा कम कर्जा प्रवाह बागबानीमा गर्ने गरेको दाहाल बताउँछन् । ‘कृषि बैंकको समेत बागबानीमा १ प्रतिशतभन्दा कम लगानी छ,’ दाहालले भने, ‘तत्कालै प्रतिफल नपाइने भएकाले पनि लगानी कम भएको हो ।’