काठमाडौ/ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्याको मुद्दाबारे तत्काल कारवाही अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई चिठ्ठी पठाउँदै आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिई हत्या गररेको मुद्दामा कारबाही प्रकृया अघि बढाइ त्यसबारे आयोगलाई गराउन भनेको हो ।

पत्रमा आयोगले मुद्दा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नहुँदा न्यायको पर्खाइमा रहेका उनका बाबुआमालाई गम्भीर आघात पर्नसक्ने र त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने कुराको जानकारी गराएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वका मुद्दामा अनुसन्धान पूरा गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको विगतको आदेश अवगत गराउँदै आयोगका मानवअधिकार अधिकृत उमा जोशीले पठाउनुभएको पत्रमा  २०६३ जेठ ९ को मुद्दा फिर्ता लिने भन्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आकर्षित नहुने उल्लेख  छ ।

घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाई पीडितलाई न्याय दिलाउनु शान्तिप्रक्रियाको प्रमुख पक्ष भएको भन्दै कारवाही प्रकृया बढाउन पत्रमा भनिएको हो ।

घटनाका सम्बन्धमा परेको मुद्दाको अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउन चितवन प्रहरी कार्यालयलाई पत्र पठाइसकेको आयोगले मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिबापत तीन लाख उपलब्ध गराउन, उनका परिवारलाई आफ्नो घरमा पुनःस्थापित गराउन र आवश्यक सुरक्षा प्रदान गर्न ०६५ साल चैत २३ मा अर्को पत्र काटेको थियो ।

०६१ जेठ २४ मा तत्कालीन नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिई हत्या गरेका थिए ।