रेग्मीमै अडकियो सहमतिको हलो
काठमाडौ/ खिलराज रेग्मीले एक पद सर्वोच्च अदालत छाड्ने पर्ने
विषयको मतभेदमै अडकादा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र नेकपा–माओवादी
नेतृत्वको ३३ दलका नेताहरुवीच आजको बार्ता पनि सहमतिमा पुग्न सकेन ।
३३ दलले मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधानन्याधिस पदबाट राजिनामा दिनु पर्ने अडानमा लचकता नदेखाएपछि सहमति हुन नसकेको हो । आजको बार्तालाई निर्णायक भन्दै आजै राष्ट्रपति र मन्त्री परिषदका अध्यक्षलाई संयूक्त व्रिफिङ गर्ने तयारी दलहरुको थियो । तर सहमति हुन नसकले पछि दलहरु अलग अलग राष्ट्रपतिकोमा रित्तो हात लिएर गएका छन् ।
३३ दलको प्रधानन्यायधिसबाट राजिनामा दिनु पर्ने अडानमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा सहभागी दलहरुले भने प्रधानन्यायधिसबाट राजिनामा दिए संबैधानिक संकट आउने र निर्वाचनमा समेत त्यसले असर पार्ने भन्दै अस्विकार गरेका थिए ।
उनीहरुले ब्यक्तीलाई नबनाई प्रधानन्यायाधिस पदलाई नेतृत्व दिईएको फेरि रेग्मीलाई मनाउन समेत गाह्रो पर्न भएकोले त्यसमा अडान नलिन आग्रह समेत गरेका छन ।
त्यसैगरी चैतमा चुनाव सार्ने माओवादी प्रस्तावमा पनि बार्तामा राजनीतिक समिति संबैधनिक संकट आउने भन्दै सहमत हुन सकेन ।
माओवादीले राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहमतिको लागि भन्दै ४ बुँदे प्रस्ताव राखेको थियो । जसमा रेग्मीको प्रधानन्यायाधिसबाट राजिनामा, चैतमा चुनाव सार्नु पर्ने, अन्तरिम संविधानको धारा ३८ को १ बमोजिम दलीय सरकार बन्नु पर्ने लगायतका थिए ।
निर्वाचनको कार्यक्रमहरु नजिकिदै गएको अवस्थामा अन्तरिम संविधानलाई फेरि संसोधन गर्नु पर्ने, निर्वाचन आयोगले सो अनुसारको निर्देशिका र तयारी गर्नु पर्ने अवस्था र ३३ दल बाहिर रहेको अवस्थामा दिन प्रतिदिन निर्वाचन कठिन बन्दै गईरहेको छ ।
एकातीर ३३ दललाई बाहिर राखेर गरिने निर्वाचनले मुलुकमा निकासको साटो संकट निम्त्याउने, अर्को तर्फ निकासलागि फेरि निर्वाचन गर्नै पर्ने जटिलताले यतिवेला नेपालको राजनीतिक नखाउ भने दिनभरीको सिकार खाँउ भने कान्छा बाबुको अनुहार जस्तै बन्न पुगेको छ ।
By : Reporters Nepal
३३ दलले मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधानन्याधिस पदबाट राजिनामा दिनु पर्ने अडानमा लचकता नदेखाएपछि सहमति हुन नसकेको हो । आजको बार्तालाई निर्णायक भन्दै आजै राष्ट्रपति र मन्त्री परिषदका अध्यक्षलाई संयूक्त व्रिफिङ गर्ने तयारी दलहरुको थियो । तर सहमति हुन नसकले पछि दलहरु अलग अलग राष्ट्रपतिकोमा रित्तो हात लिएर गएका छन् ।
३३ दलको प्रधानन्यायधिसबाट राजिनामा दिनु पर्ने अडानमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा सहभागी दलहरुले भने प्रधानन्यायधिसबाट राजिनामा दिए संबैधानिक संकट आउने र निर्वाचनमा समेत त्यसले असर पार्ने भन्दै अस्विकार गरेका थिए ।
उनीहरुले ब्यक्तीलाई नबनाई प्रधानन्यायाधिस पदलाई नेतृत्व दिईएको फेरि रेग्मीलाई मनाउन समेत गाह्रो पर्न भएकोले त्यसमा अडान नलिन आग्रह समेत गरेका छन ।
त्यसैगरी चैतमा चुनाव सार्ने माओवादी प्रस्तावमा पनि बार्तामा राजनीतिक समिति संबैधनिक संकट आउने भन्दै सहमत हुन सकेन ।
माओवादीले राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहमतिको लागि भन्दै ४ बुँदे प्रस्ताव राखेको थियो । जसमा रेग्मीको प्रधानन्यायाधिसबाट राजिनामा, चैतमा चुनाव सार्नु पर्ने, अन्तरिम संविधानको धारा ३८ को १ बमोजिम दलीय सरकार बन्नु पर्ने लगायतका थिए ।
निर्वाचनको कार्यक्रमहरु नजिकिदै गएको अवस्थामा अन्तरिम संविधानलाई फेरि संसोधन गर्नु पर्ने, निर्वाचन आयोगले सो अनुसारको निर्देशिका र तयारी गर्नु पर्ने अवस्था र ३३ दल बाहिर रहेको अवस्थामा दिन प्रतिदिन निर्वाचन कठिन बन्दै गईरहेको छ ।
एकातीर ३३ दललाई बाहिर राखेर गरिने निर्वाचनले मुलुकमा निकासको साटो संकट निम्त्याउने, अर्को तर्फ निकासलागि फेरि निर्वाचन गर्नै पर्ने जटिलताले यतिवेला नेपालको राजनीतिक नखाउ भने दिनभरीको सिकार खाँउ भने कान्छा बाबुको अनुहार जस्तै बन्न पुगेको छ ।
By : Reporters Nepal
![]() |
0 comments
Write Down Your Responses
Thanks for Your comment.