काठमाडौं/ युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले अवैध तरिकाले कर्मचारी नियुक्ति गरे पनि अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाको स्पष्ट निर्देशन नपाएको भन्दै हटाउन अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

३३ जना कर्मचारी करारमा राख्ने विज्ञापन गरेर रेग्मीले ६२ जना नियुक्ति गरेका थिए । उक्त विषयको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेपछि अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयलाई छानबिन गरेर प्रतिवेदन दिन भनेको थियो । अर्थले छानबिन गरेर एक साता अघि नै अख्तियारमा प्रतिवेदन पठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाको संयोजकत्वको टोलीले विज्ञापनभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्ति गरेको बारेमा छानबिन गरेको थियो ।    

छानबिनको क्रममा ३३ भन्दा बढी कर्मचारी नियुक्ति अवैध ठहर भएपछि सहसचिव देवकोटाले कोषका उपाध्यक्ष प्रा.डा. रेग्मी र कार्यकारी निर्देशक बिनोदकुमार गरागाईंलाई मन्त्रालयमै बोलाएर स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी हटाउन पत्रकारकै अगाडि मौखिक निर्देशन दिनुभएको थियो । सहसचिव देवकोटाले दिनुभएको निर्देशनलाई कोषले अवज्ञा गर्दै आएको छ । सहसचिवको निर्देशन अवज्ञा भएपछि अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिनुपर्नेमा यस बारेमा अर्थमन्त्रीले कुनै चासो दिनुभएको छैन । ‘कोषको अवैध नियुक्तिमा अर्थमन्त्री कोइरालाले चासो नदिएका कारण कोषले अनावश्यक कर्मचारी पाल्नुपरेको छ’, कोषकै एक कर्मचारीले भने ।     

अर्थ मन्त्रालयले गरेको छानबिनको प्रतिवेदन भने आएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘कोषमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी नियुक्ति भएको भन्ने उजुरी आएको थियो’, अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई छानबिन गर्न भनेका थियौं । अर्थले छानबिन गरेर प्रतिवेदन दिइसकेको छ । छिट्टै कारबाहीको प्रक्रियामा जान्छ ।’ अधिकांश माओवादी कार्यकर्तालाई अवैध तरिकाले नियुक्त गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । कोषको अवैध कामप्रति नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पटकपटक प्रश्न गर्ने गरे पनि काँग्रेसकै कोटाबाट अर्थमन्त्री बन्नुभएको कोइराला भने रेग्मीको कदमप्रति मौन हुनुलाई रहस्यका रुपमा लिइएको छ ।    

अर्थमन्त्री कोइरालाकै साथ पाएर गतकात्तिक १५ गते पदावधि सकिए पनि उपाध्यक्ष रेग्मीले पद नछाडी अवैधानिक रुपमा काम गरिरहेका छन् । रेग्मीलाई २०६८ साल कात्तिकमा नियुक्ति दिँदा कार्यकाल दुई वर्षको हुने उल्लेख थियो । तोकेर नियुक्ति पाएका व्यक्तिले समय सकिएपछि स्वतः छाड्नुपर्ने हुन्छ । तर, रेग्मी भने बुधबार पनि कार्यालयमा आएर दैनिक काम गरेका थिए ।

माओवादी कार्यकर्ता रेग्मीले संयुक्त सरकार बन्ने र आफू फेरि नियुक्ति हुने भन्दै दैनिक कामकाज गरिरहेको कोष स्रोतले जानकारी दिएको छ । कोषका कर्मचारी भनेपछि नियुक्ति हुने अर्को प्रक्रिया भन्दै अहिले पदावधि सकिएपछि भने रेग्मीले छाड्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, कोषमा अधिकांश कर्मचारी माओवादी कार्यकर्ता भएको कारण उनको विरोध भएको छैन ।
साभार : आर्थिक दैनिक